विश्व बैंकले वनलाई ३ अर्ब दिने

वन मन्त्रालयले तयार गरेको वन लगानी कार्यक्रम (फरेस्ट इन्भेस्टमेन्ट प्रोग्राम) लाई विश्व बैंकको जलवायु लगानी कोष (क्लाइमेट इन्भेस्टमेन्ट फन्ड/सीआईएफ) ले स्वीकृत गरेको छ । करिब ११ अर्ब रुपैयाँको ८ वर्षे उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विश्व बैंकले करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ । 

वन लगानी कार्यक्रमसँगै जोडिएको ‘समर्पित अनुदान संयन्त्र’ अन्तर्गत नेपालका आदिवासी जनजाति तथा वनमा आश्रित स्थानीय समुदायको क्षमता अभिवृद्धिका लागि कोषले थप करिब ५० करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको जानकारी वन मन्त्रालयका प्रवक्ता धनञ्जय पौडेलले दिए । 

उक्त कार्यक्रम विश्व बैंकको मुख्यालय वासिङ्टन डीसीमा यसै साता भएको जलवायु परिवर्तन कोषको बैठकले स्वीकृत गरेको हो । मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जीसीसहित अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्याल, वन मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुख पौडेल र रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख सिन्धुप्रसाद ढुंगानाको टोलीले वन लगानी योजना प्रस्तुत गरेको थियो । 

करिब ११ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने वन कार्यक्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको रेड कार्यान्वयन केन्द्रले तयार गरेको हो । योजना बनाउन पनि विश्व बैंकले सहयोग गरेको थियो । वन विनाश र वनको क्षयीकरण रोकेर वनको दिगो व्यवस्थापनबाट कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने ‘रेडप्लस कार्यक्रम’ मा सहभागी भएका अल्पविकसित तथा विकासशील देशहरूले जलवायु लगानी कोष (सीआईएफ) अन्तर्गतको वन लगानी कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ । अरू मुलुकले पनि उक्त कोषको सहयोगमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । नेपालले उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत सामुदायिक वनलगायत समुदायमा आधारित वनको दिगो व्यवस्थापन, वनमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास, निजी वनको विकास, समुदाय र प्रकृतिमा आधारित पर्यटन र उन्नत प्रविधिको जलाधार व्यवस्थापन शीर्षकका ५ वटा परियोजना पेस गरेको छ । प्रस्तावित कार्यक्रमले आगामी ८ वर्षमा करिब २ लाख हेक्टर समुदायमा आधारित वनको दिगो व्यवस्थापन, १० हजार हेक्टर हैसियत बिग्रिएका डाँडापाखाहरूको स्थानीय समुदायमार्फत उन्नत प्रविधियुक्त भू–संरक्षण, १० हजार हेक्टर निजी जग्गामा छोटो समयमा फाइदा दिने वृक्षरोपणका लागि अनुदान, वनमा आधारित उद्यम विकासमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दरको ऋण सहायताजस्ता कार्यक्रम समेटेको कान्तिपुरमा खबर छ । 

समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनबाट महिला, मधेसी, आदिवासी–जनजाति, दलितलगायत पछि पारिएका समुदायले लाभ लिने गरी कम्तीमा १ लाख ५० हजार घरधुरीको जीवनस्तरमा सुधार र जलाधार व्यवस्थापनबाट २० हजार घरधुरीको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याइनेछ ।