विनाशकारी भूकम्प गएको मंगलबार दुई वर्ष पूरा हुँदैछ । भूकम्पले हजारौं नेपालीको मृत्युसँगै लाखौंलाई घरबारबिहीन बनाए पनि दुई वर्ष बितिसक्दा समेत अधिकांश प्रभावितको पीडा भने उस्तै छ ।
भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको चर्चा बढी नै भयो तर अहिलेसम्मको उपलब्धि भने शून्यप्रायः देखिएको छ । सरकारी अधिकारीहरू नै पुनर्निर्माणको काम सन्तोषजनक रुपमा अघि बढ्न नसकेको स्वीकार्छन् ।
भूकम्पबाट ३१ जिल्लामा करिब ९ हजारको ज्यान गएको थियो भने ८ लाख निजी घर र हजारौं सार्वजनिक भवनहरू क्षति भएका थिए । नर्निर्माणलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन भन्दै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भए पनि यसको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
सरकार तथा प्रतिपक्ष सबैले एकअर्कालाई दोष दिए पनि सामान्य मानिसले अझै पालमा जीवन बिताउनुपर्ने वाध्यता छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि धेरै नीति, योजना, कार्यक्रम, कार्यविधि र नियमावली तथा बारम्बार यसको संशोधन भए पनि उपलब्धि भने एकदमै न्यून छ ।
प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लामा ६ लाख २६ हजार ६ सय ९५ भूकम्पप्रभावित रहेकोमा १८ हजार ६ सयले आफैं निजी आवास बनाएका छन् भने सरकारले दिने तीन लाखमध्ये पहिलो किस्ताको अनुदान लिएका ५ लाख ४३ हजारमध्ये ४९ हजार ६ सय १८ सयले मात्र घर निर्माण सुरु गरेका छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार पाँच वर्षभित्र पुनर्निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ भने त्यसका लागि ९ खर्ब ३८ अर्ब आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ । भूकम्पलगत्तै सरकारले गरेको दाता सम्मेलनमा ४ खर्ब १० अर्ब प्रतिवद्धता जनाइए पनि राहत र उद्धारबाहेक ३ खर्ब ४३ अर्ब पुर्ननिर्माणका लागि प्रतिवद्धता आएकोमा हालसम्म ३ खर्ब ११ अर्बको सम्झौता भइसकेको छ ।
हालसम्म ३४ अर्ब मात्र खर्च भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेल पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक दुईतिहाई रकम अझै सरकारले जुटाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । झन्झटिलो प्रक्रियालाई सरलीकरण गरेरै भए पनि पुनर्निर्माण अघि बढाउन लागिएको उनको भनाइ छ ।
“सिकाईको आधारमा पुनर्निर्माणलाई गति दिनका लागि अघि बढेका छौं, अहिलेका प्रक्रियाहरूलाई सहज बनाउनका लागि प्रयास अघि बढाइएको छ,” उनले भने, “जनशक्तिको अभाव, निर्माण सामग्रीको समस्या लगायतलाई हेरेर आवश्यक सहजीकरण गरिरहेका छांै ।”
प्राधिकरणका सचिव डा. सञ्जय शर्मा पुनर्निर्माणको काम असाध्यै चुनौतिपूर्ण रहेको र पुनर्निर्माणलाई गति दिन प्राविधिक जनशक्ति परिचालन, सहुलियत ऋणको व्यवस्थापनमा सक्रिय रहेको बताउँछन् ।
विगतबाट पाठ सिकेर प्राधिकरणले नीतिगत सुधारका प्रयास अघि बढाएको र आगामी दिनमा जीविकोपार्जनलाई दृष्टिगत गरेर अघि बढाउने लागेको प्राधिकरणका सह–सचिव एवं प्रवक्ता यमलाल भुषालले बताए ।
