नेपालमा भएका भ्रष्टाचारका घटनाहरूको इतिहासमा सर्वाधिक चर्चितमध्ये एक सुडान घोटाला काण्डमा मुख्य कर्ताहरू जोगिएर आदेशपालकहरू मात्र दण्डित भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले गत साता गरेको फैसलामा तात्कालिक प्रहरी प्रमुखहरू रमेश चन्द ठकुरी, हिमबहादुर गुरुङ र ओमविक्रम राणाले निश्चित रकम जरिवाना बुझाई जेलसमेत जानुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि सुडान घोटालाकाण्डको पटाक्षेप भएको मानिएको छ । उक्त भ्रष्टाचार काण्डका मुख्य नाइकेहरूले उन्मुक्ति पाएका छन् । ज्ञातव्य छ, यस भ्रष्टाचार काण्डमा गृहमन्त्रीहरू वामदेव गौतम, कृष्णप्रसाद सिटौला र भीम रावल तथा तात्कालिक गृहसचिवहरू उमेश मैनाली र गोविन्द कुसमलाई मुख्य नाइकेका रूपमा लिइन्छ ।
स्मरणीय छ, नेपाल प्रहरीमा गृहसचिव र मन्त्रीको अनुमतिबेगर आईजीपीले कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्दैनन् । डीएसपी र एसपी तहको सरुवामा समेत गृहमन्त्री र सचिवले औपचारिक र अनौपचारिक हस्तक्षेप गर्ने गर्दछन् । झन्डै तीस करोड रुपैयाँ तलमाथि पर्ने गरी भएको भ्रष्टाचार आईजीपी र सोभन्दा तल्लो तहका अधिकृत मात्र मिलेर गरेको भन्न सकिने अवस्था छैन ।
यही तथ्यलाई बुझेर लोकमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुख रहँदा उनले सुडान घोटालाबारे पुनः अनुसन्धान गराउने र अनुसन्धानको दायरामा तात्कालिक गृहमन्त्रीहरू तथा सचिवहरूलाई पनि ल्याउने गरी प्रक्रिया बढाएका थिए । कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याइनुका केही प्रमुख कारणमध्ये सुडान भ्रष्टाचार काण्डमाथि पुनः अनुसन्धान गराउन खोजिनुलाई पनि मानिन्छ ।
इतिहासकै ठूलो भ्रष्टाचार काण्डमा ‘ठूला’जति जोगिएका छन्, ‘साना’जतिले कैद र जरिवाना दुवै सजाय पाएका छन् । यदि लोकमानसिंह कार्कीलाई षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले अख्तियारबाट नलखेटिएको भए वामदेव गौतम, कृष्णप्रसाद सिटौला, भीम रावल, उमेश मैनाली र गोविन्द कुसुम पनि दण्डित हुने निश्चित मानिएको छ । घटना र विचार साप्ताहिकमा खबर छ ।
