व्यवस्थापिका संसद्ले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा विधेयक पारित गरेको छ । यसअघि मूल विधेयकले प्रस्ताव गरेको बेरोजगार भत्ता, एकल महिला भत्ता लगायतका सुरक्षा योजना भने हटाइएको छ । संसद्को सोमबारको बैठकको बहुमतले विधेयक पारित गरेको हो । यसअघिको मूल विधेयकको परिच्छेद २ मा बेरोजगार भत्तादेखि सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न व्यवस्था विधेयकमा समेटिएका थिए । तर, परिच्छेद २ को उक्त व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले हटाएर संसद्मा पेस गरेको हो । समितिले पेस गरेको उक्त प्रतिवेदन संसद्ले पारित गरेको हो ।
श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा हक सुनिश्चित गर्न सरकारले २०७२ साउनमा विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको थियो । रोजगार र मजदुरको तलबबाट एक प्रतिशतका दरले रकम कट्टा गरी कोषमा जम्मा गरिए पनि अहिलेसम्म परिचालन कानुन बनेको थिएन । विधेयक संसद्बाट पारित भएसँगै कोष परिचालनको कानुनी बाटो खुलेको छ । विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको ९१औँ दिनदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
जम्मा गर्नुपर्ने अनिवार्य
सूचीकृत रोजगारदाता कम्पनीले अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । विधेयकले कोषमा रकम जम्मा गर्ने दायित्व रोजगारदाताका लागि २० र मजदुरका लागि ११ प्रतिशत तोकेको छ । समयमा रकम नबुझाउने रोजगारदातालाई रकम नबुझाएमा कोषले बैङ्क खाता रोक्कादेखि अचल सम्पत्ति रोक्काको कारबाही सिफारिस गर्नेछ ।
समितिले बैङ्क खाता रोक्का, चल, अचल सम्पत्ति रोक्का, कानुनबमोजिम पाउने छुट सहुलियत निलम्बनको सिफारिस गर्न सक्नेछ । यस्तै व्यक्ति वा संस्थाको नाममा रहेको अनुमतिपत्र निलम्बन र व्यक्तिको हकमा राहदानी रोक्कासम्मको कारबाही सिफारिस कोष सञ्चालक समितिले गर्न सक्नेछ । कोषको कार्य सम्पादन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षताको समितिबाट हुनेछ ।
पुनर्बिमा गराउन सक्ने
कोषले आफ्नो रकमको जोखिम व्यवस्थापनका लागि पुनर्बिमा गर्न पाउनेछ । सामाजिक सुरक्षाको दायित्व अनुसारको पुनर्बिमाको अधिकार कोषलाई हुनेछ । सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी कर्मचारी, पदाधिकारी, श्रमिक, स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति वा श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजना बमोजिमको सुविधा उपलब्ध गराउन कोषको रकम अपुग भएका त्यसको दायित्व सरकारको हुनेछ । गोरखापत्रमा खबर छ ।
