सामाजिक सुरक्षा विधेयक पारित, बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था हट्यो

मोहम्मद अज्मत अलि

मोहम्मद अज्मत अलि

Jul 25, 2017 | 08:38:03 AM मा प्रकाशित

laxmi bank

 व्यवस्थापिका संसद्ले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा विधेयक पारित गरेको छ ।  यसअघि मूल विधेयकले प्रस्ताव गरेको बेरोजगार भत्ता, एकल महिला भत्ता लगायतका सुरक्षा योजना भने हटाइएको छ ।  संसद्को सोमबारको बैठकको बहुमतले विधेयक पारित गरेको हो ।  यसअघिको मूल विधेयकको परिच्छेद २ मा बेरोजगार भत्तादेखि सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न व्यवस्था विधेयकमा समेटिएका थिए ।  तर, परिच्छेद २ को उक्त व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले हटाएर संसद्मा पेस गरेको हो ।  समितिले पेस गरेको उक्त प्रतिवेदन संसद्ले पारित गरेको हो ।
श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा हक सुनिश्चित गर्न सरकारले २०७२ साउनमा विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको थियो ।  रोजगार र मजदुरको तलबबाट एक प्रतिशतका दरले रकम कट्टा गरी कोषमा जम्मा गरिए पनि अहिलेसम्म परिचालन कानुन बनेको थिएन ।  विधेयक संसद्बाट पारित भएसँगै कोष परिचालनको कानुनी बाटो खुलेको छ ।  विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको ९१औँ दिनदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।


जम्मा गर्नुपर्ने अनिवार्य
सूचीकृत रोजगारदाता कम्पनीले अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ ।  विधेयकले कोषमा रकम जम्मा गर्ने दायित्व रोजगारदाताका लागि २० र मजदुरका लागि ११ प्रतिशत तोकेको छ ।  समयमा रकम नबुझाउने रोजगारदातालाई रकम नबुझाएमा कोषले बैङ्क खाता रोक्कादेखि अचल सम्पत्ति रोक्काको कारबाही सिफारिस गर्नेछ ।
समितिले बैङ्क खाता रोक्का, चल, अचल सम्पत्ति रोक्का, कानुनबमोजिम पाउने छुट सहुलियत निलम्बनको सिफारिस गर्न सक्नेछ ।  यस्तै व्यक्ति वा संस्थाको नाममा रहेको अनुमतिपत्र निलम्बन र व्यक्तिको हकमा राहदानी रोक्कासम्मको कारबाही सिफारिस कोष सञ्चालक समितिले गर्न सक्नेछ ।  कोषको कार्य सम्पादन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षताको समितिबाट हुनेछ ।


पुनर्बिमा गराउन सक्ने
कोषले आफ्नो रकमको जोखिम व्यवस्थापनका लागि पुनर्बिमा गर्न पाउनेछ ।  सामाजिक सुरक्षाको दायित्व अनुसारको पुनर्बिमाको अधिकार कोषलाई हुनेछ ।  सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी कर्मचारी, पदाधिकारी, श्रमिक, स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति वा श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजना बमोजिमको सुविधा उपलब्ध गराउन कोषको रकम अपुग भएका त्यसको दायित्व सरकारको हुनेछ । गोरखापत्रमा खबर छ ।

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved