.gif)
सरकारले ठूला हाइड्रोपावर आयोजनालाई छुट सुविधा तथा सहुलियतको घोषणा गरेको छ । बजेट प्रतिस्थापन विधयेक प्रस्तुत गर्दै अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले २०० मेगावाट भन्दा माथिका जलाशय तथा अर्ध जलाशय युक्त जलविद्युत आयोजनाका लागि छुट सुविधा र सहुलियत दिई लगानी आकर्षित गर्ने घोषणा गरेका हुन्।
जस अनुसार सरकारले सम्वत् २०८२ साल चैत्रसम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने २०० मेगावाट माथिका जलाशय तथा अर्ध जलाशययुक्त जलबिद्युत आयोजनाले व्यापारिक कारोबार शुरु गरेको मितिले पहिलो १५ वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्ता आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण, प्लाण्ट, मेशिनरी औजार एवम् सोको पार्टपूर्जा, पेनस्टक तथा स्टील सीटको पैठारीमा लाग्ने महसुल घटाई १ प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था गरेको छ।
जलस्रोतको बहुउपयोगका लागि नयाँ योजनाहरु तयार गर्दा जलविद्युत उत्पादन क्षमता, सिँचाईको सम्भाव्यता र खानेपानीको स्रोतको पहिचान गर्न एकीकृत नक्साङ्कन तयार गरिने सरकारले उल्लेख गरेको छ।
.gif)
