.gif)
घरजग्गा व्यवसायीहरु नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकप्रति खनिएका छन् । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले आइतबार आयोजना गरेको वृहत भेलाका वक्ताहरुले राष्ट्रबैंकको नीति प्रति आक्रोश पोखेका हुन् ।
घर जग्गा व्यवसायीहरुले विशेषगरी हालै राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सर्कुलरमा जग्गा तथा घरजग्गा धितो राखेर पाईने कर्जाको लगायत विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका पूर्व अध्यक्ष मीनमान श्रेष्ठले रियलस्टेट भनेको माष्टर इण्डस्ट्रि (इण्डस्ट्रिको पनि इण्डस्ट्रि) भएको उल्लेख गदै यस क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको जसरी १० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी लगाउनुपर्ने बताए । तर, अहिले यस क्षेत्रमा २ देखि ३ प्रतिशत पनि कर्जा लगानी नभएको उनले दावी गरे ।
यसका साथै उनले घरजग्गा धितो कर्जाको सिमा कम भएको उल्लेख गरे । घरजग्गा धितोमा कम्तिमा पनि ७० प्रतिशत कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । अहिले घरजग्ग धितो राखेर पाईने कर्जा ५० र ६० प्रतिशत रहेको छ ।
यस्तै उनले रियलस्टेट व्यवसायलाई चङगा उठाएको जस्तो गरेको बताए । उनले भने ' नियामक निकायले यस क्षेत्रलाई एड्रेस गर्न सकेको छैन् । जबरजस्ती चङ्गा उठाएको जसरी अलिकति छोडने अलिकति बेर्ने गरिरको छ ।’
यस्तै पूर्व अध्यक्ष श्रेष्ठले मुद्दती खाताको ब्याज धेरै भएकाले अहिले ब्याज महंगो भएको बताए । ‘बैंकमा पैसा राखि राख्नेलाई पनि ११ प्रतिशत ब्याज दिएको छ । संस्थागत डिपोजिटलाई पनि साढे १०, ११ दिएको छ । अनि ब्याज महंगो भई हाल्छ नि।’ उनले भने, ‘बेस रेटमा ४ प्रतिशत जोडदा त १५ प्रतिशत भई हाल्यो ।’
महासंघका सल्लाहकार इच्छा बहादुर वाग्लेले मालपोतमा नीतिगत भ्रष्टचार बढेको बताए । जसले गर्दा जग्गा कित्ताकाटमा धेरै झमेला रहेको उल्लेख गरे । उनले लोन टु रेसियो र जग्गा कित्ताकाट भएमा अर्थतन्त्र राम्रोसंग चलायमान हुने दावी समेत गरे ।
महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले हाल घर जग्गा धितोमा पाएको कर्जा ३५ देखि ४० प्रतिशत मात्र रहेको उल्लेख गरे । राष्ट्र बैंकले ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था गरेपनि त्यो भनेको ३५।४० प्रतिशत मात्र भएको उनले उल्लेख गरे । उनले घरजग्गा व्यवसायीहरुलाई लोन टु भ्यालु रेसियो तत्कालै ७० प्रतिशत बनाउन राष्ट्र बैंकसँग पटक पटक माग गरेको बताए । अध्यक्ष लोहनीका अनुसार आजको दिनमा घरजग्गा व्यवसायीको मुख्य समस्या नै लोन टु भ्यालु रेसियो ७० नहुनु हो ।
यसैगरी उनले, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा जसरी रियल स्टेट क्षेत्रमा पनि कर्जाको रिस्टक्चर गर्नुपर्ने बताए । यस्तै, होम लोन लिने कस्टमरको हकमा ईएमआईको २०० प्रतिशत आम्दानी हुनुपर्ने व्यवस्थालाई हटाउनुपर्ने उनले माग गरे । यसका साथै सरकारले उपत्यकामा चार वटा नयाँ शहर बसाल्ने भनेर रोक्का राखेको जमिन फुकुवा गर्न पनि उनले माग गरे । यस्तै हदबन्दी छुटको सिलिङलाई पनि पुन संरचना गर्नुपर्ने आवश्यक भएको उनले बताए । जसका लागि सरकार सँग छलफल गर्नुे पर्ने उनले उल्लेख गरे ।
यस्तै, राष्ट्रिय व्यवसयी पहलका अध्यक्ष कुश कुमार जोशीले घरजग्गा व्यवसाय कहिल्यै नमर्ने बताए । उनले अन्य व्यवसायहरु सकिने भएपनि घरजग्गा व्यवसाय कहिले नसकिने उल्लेख गरे । यस्तै उनले घरजग्ग तथा रियलस्टेट व्यवसायले धेरै उद्योगहरु च्लायमान गर्ने बताए । घर बनाउँदा छठको तथा सिमेन्ट लगायत बस्तुहरुको उपयोग हुने भन्दै उनले ति अन्य उद्योगहरु पनि घरजग्गा व्यवसाय सँगै चलायमान हुने दाबी गरे । तर, यस क्षेत्रलाई सरकारले हेयको दृष्टिले हेरेको भन्दै उनले दुखेसो पोखे ।
.gif)
