काठमाडौँ उपत्यकामा जग्गाको अवैध प्लटिङ मौलाएको भेटिएको छ । प्लटिङ गर्दा पूरा गर्नुपर्ने आधारभूत मापदण्डसमेत पूरा नगरी काठमाडौँ उपत्यकामा गरिएका २७५ वटा प्लटिङ अवैध रहेको पाइएको हो ।
काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले अवैध प्लटिङ गरिएको जग्गाको कित्ताकाटमा रोक लगाउन सम्बन्धित स्थानीय तहमा पत्राचार गर्ने तयारी गरेको छ । प्राधिकरणबाट अनुमति लिएर प्लटिङ गर्दा कुल क्षेत्रफलको कम्तीमा ५ प्रतिशत क्षेत्र खुला छाड्नुपर्ने भएकाले व्यवसायीहरुले अनुमति नलिई प्लटिङ गर्ने र मिलेमतोमा स्थानीय तहबाट कित्ताकाट गराउने गरेको पाइएपछि अवैध प्लटिङको कित्ताकाटमा रोक लगाउने तयारी गरिएको उपत्यका विकास प्राधिकरणकी प्रमुख आयुक्त जानुका ढकालले जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार प्राधिकरणले केही दिनमै काठमाडौँ उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिकाभित्र सबै वडा कार्यालयलाई अवैध प्लटिङ कित्ताकाट सिफारिस नगर्न पत्राचार गर्ने छ ।
प्रमुख आयुक्त ढकालले उपत्यकाका सबै नगरपालिका, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयलाई पत्राचार गरेर अवैध प्लटिङ रोक्न आग्रह गरिएको र अब वडा कार्यालयमै यस्तो पत्राचार गर्न लागिएको बताइन् ।
काठमााडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ अनुसार ५ रोपनीसम्मको जग्गामा प्लटिङ गर्दा प्राधिकरणको जिल्ला आयुक्तको कार्यालयबाट र ५ रोपनीदेखि ५० रोपनीसम्मको जमिनमा प्लटिङ गर्दा प्राधिकरणको व्यवस्थापन उपसमितिबाट अनुमति लिनुपर्छ।
५० रोपनीभन्दा बढी जग्गामा प्लटिङ गर्दा उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट अनुमति लिनुपर्छ।
प्राधिकरणका अनुसार भक्तपुरमा ९५, ललितपुरमा ९२ र काठमाडौंमा ९० वटा प्लटिङ अवैध भेटिएको छ ।
