'हामी बिजुली बाटै ३ सय करोड आम्दानी गर्न सक्छौ तर बजारीकरण गर्न लजाईरहेका छौ'

नेपाल किन विकास भएन ? नेपालमा के को अभाव छ ? अभाव स्रोतको कि सोचको ? यसमा धेरै टिका टिप्पणीहरु भई रहेका छन्। यहि सिलसिलामा हामीले विकासमा केहि योगदान दिने उदेश्यले ‘शनिबारे विकास बहस’ शृंखला सुरु गरेका छौ । यस अघि हामीले मेगा बैंकको सीईओ अनिल शाहको विचार प्रस्तुत गरेका थियौ । बहसको आजको शृंखलामा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका हाइड्रो संयोजक ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान ।

बार्षिक २२ अर्ब रुपियाँको बिजुली भारतबाट आयात गरेर हामी आफैलाई जलस्रोतमा दुनियाकै दोस्रो शक्ति भन्छौ। " हिउँदभरि धुलो उडाएर बिताउने, बर्षा भरी बाढीले सताउने" भारतको बिहारबाट हामीले बिजुली आयात गर्छौं, जहाँका जनता हिउँद वर्षा दैनिक १३ घण्टा बढी लोडसेडिंगमै बाच्न बाध्य छन्।

अहिले त् हामीले उताबाट बिजुली आयात होइन, यताबाट उता हजारौं मेघावाट बिजुली निर्यात गर्नुपर्ने थियो। तर हामी चुकिरहेका छौं। हाम्रा नीति निर्माता देशको अपार सम्भाव्यता चैतको हुर्हुरेमा सुकाएर मस्त कुम्भुकर्ण निन्द्रामा छन्। राज्य न त् निजि क्षेत्रमा बिश्वास गर्न सक्छ न त् आफैले सबै गर्न सक्छ। हामी निजि क्षेत्र पनि सबै एक्लै गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। तर सरकार न त सहकार्यका लागि तयार रह्यो, न त एक्लै अगाडी बढ्ने साहसनै नै गर्न सक्यो।

विकासको आधार, बिद्दुतको व्यापार

साँच्चै हामी राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकास बारे सोच्छौं भने हामीले बिद्युत विकासमा विषेश ध्यान दिन जरुरी छ। प्रकृतिले दिएको यो अनुपम उपहारलाई हामीले 'श्वेत डलर'मा 'कन्भर्ट' गर्न सक्यौं भने हाम्रो सम्वृद्धिलाई कसैले रोक्न सक्दैन।

हाम्रा नदीहरुको द्रुत वहाव, ओरालो भू - वनोटले हामीलाई बिजुलीको अपार सम्भावना दिएको छ। हाम्रा नदीहरुको ४२ हजार किलोमिटर भन्दा लामो लम्बाइको प्रत्यक १ किलोमिटर फरकमा १ मेघावाट देखि हजारौं मेघावाट सम्मका बिद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ। कयौं आयोजनाहरुलाई वहुउद्देशीय रुपमा समेत समेत संचालन गर्न सकिन्छ। अब हामीले किताबमा निकालिएको ८३ हजार मेघावाटको सामान्य ज्ञान घोकाइले राष्ट्रको विकास हुँदैन।

यस्ता ८३ हजार मेघावाटको कयौं गुणा विद्युतीय उर्जा दिने नदीहरु हामीसँग छन्। भारत र बंगलादेश हाम्रा बजार हुन्, उनीहरुसंग राम्रो डिल गर्ने हो भने हाम्रो बिद्युत बेच्न बजारको अभाव छैन। न त हल्ला गरिए जस्तो वाकसमा राखेर 'स्याटेलाइट' मार्फत बेच्न पर्छ न त खपत नभएर खोलामै फाल्नुपर्छ।

बिजुलीको अपार आवश्यकता बोकेका भारत र बंगलादेश जस्ता राष्ट्र हाम्रो छिमेक मै छन्। औधोगिक र कृषिलाई व्यापक विकाश गरिरहेका यी राष्ट्रहरुले महँगो 'थर्मल प्लान्ट'बाट उत्पादित बिजुली प्रयोग गरिरहेका छन्। हाम्रो जस्तो सस्तो लागतको बिजुली ति देशको विकासमा महत्वपुर्ण योगदान गर्न सक्षम छ।

तर हामीसँग त्यो इच्छा शक्ति छ जस्तो मैले देखिरहेको छैन। हामी हाम्रो वस्तुको बजारीकरण गर्न डराइरहेको वा लजाइरहेको अवस्था हो। ' बोल्नेको पिठो पनि विक्ने, नबोल्नेको चामल पनि नविक्ने 'मार्केटिंग'को यो जमानामा हामी कोहि रिसाउँछ कि वा कसैले केहि भन्लाकि भनेजस्तो गरेर आफ्नो उत्पादनको बजारीकरण गर्नबाट चुकिरहेका छौं।अब हामीले काम्लो ओडेर घिउ खाने प्रचलनलाई त्याग्नै पर्छ।

समाधान "हाइ ड्याम"

हाम्रा अहिलेका धेरै आयोजना 'रन अफ दि रिभर' प्रविधिमा आधारित छन्। यिनले नदीको वहाव बढेको बेला धेरै उत्पादन दिन्छन। तर हाम्रा नदीको वहावस्तर सधैं एकै नासको रहँदैन। सुख्खाको बेला नदीको वहावस्तर घट्छ अनि बिद्युत उत्पादन पनि घट्छ।

हामी अधिकतम उत्पादनलाई मानक मान्छौं। वर्षायाममा अधिकतम उत्पादन सम्भव छ। तर सुख्खायाममा त्यसको आधा मात्रै उत्पादन गर्न सकिन्छ।जसले गर्दा लोड्सेडिङ्ग बढिरहन्छ। त्यस कारण ठुल्ठुला ड्याम बाँधेर 'रिजर्म्वायर' बनाएर उत्पादन गर्ने हो भने, एकातिर विहारको डुबान पनि समाधान हुन्छ। अनि हामीले भारतलाई सस्तो बिजुली पनि वेच्न सक्छौं। हाम्रा लागि १० वटा कुलेखानी जस्ता आयोजनाको आवश्यकता हो। तर कुलेखानीको विकल्प मानिने बुढीगण्डकी समेत नवन्ने हो कि भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ।

आवश्यकता प्रसारण कम्पनीको

हामीले कछुवा गतिमा उत्पादन बढाई रहेका छौं। तर त्यसलाई प्रसारण गर्ने 'हाइटेन्सन लाइन' र प्रसारण केन्द्र बनाउन भने चुकिरहेका छौं। उत्पादन कम्पनी स्वदेशमा मात्रै करिब ३ सय ६८ पुग्दा ति प्रसारण कम्पनी १० वटा पनि छैनन्। सरकारलाई हामीले पहिले देखि प्रसारण कम्पनिको निर्माण झकझाईरहेका रह्यो।

तर राज्य खुब निदायो प्रसारण लाइन निर्माणमा ध्यानै दिएन। फलत ठुला ठुला आयोजना नेशनल ग्रिडमा जोडिन नपाएर बसेका छन्। यसै त प्रतिसेयर १० रुपियाँ सम्म कमाइ गर्न नसकेका यस्ता आयोजना नेसनल ग्रिडको अभावमा आफ्नो बिजुली खोलामा फाल्न बाध्य छन्।

बिजुली बाटै ३ सय करोड आम्दानी

बैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्स प्रति वर्ष घटी रहेको छ । यसको क्षतिपूर्ति राष्ट्रिय विकासको आधार बिद्युत नै सक्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । द्रुत गतिमा राष्ट्रिय गतिका आयोजनालाई निर्माण गर्ने हो भने राज्यले ३ सय करोड रुपियाँ प्रति बर्ष आम्दानी गर्न सक्छ । र विदेशमा जाने जनशक्ति स्वदेश मै काम पाउने मात्रै होइन आफै स्वरोजगार बन्ने बाटो पनि उपलब्ध हुन्छ । एफडीआई आकर्षित गर्ने मुख्य क्षेत्र नै जलबिद्युत हो ।यसले राष्ट्रिय आम्दानी त बढाउछ नै बैदेशिक लगानीको पनि वृद्धि हुन्छ ।

यो पनि :