.gif)
लामो समयदेखि विवादमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि बिधेयक (बफिया) पारित भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयर १० बर्षपछि साधारणमा परिणत गर्न पाइने लगायतका बिबादित ८ बुंदाहरु संसदको अर्थ समितिले सोमबार पारित गरेको हो।
बैंक वा वित्तीय संस्थाले कारोबार संचालन गरेको १० बर्षपछि त्यो बेला समग्र वित्तीय क्षेत्रलाई प्रभाब पार्ने कुरालाई विचार गरि राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा संस्थापक शेयर क्रमश: साधारण शेयरमा परिवर्तन गर्न पाउने प्रावधान राखीएको छ।
संबैधानिक निकायमा बसेका ब्यक्ति कुनै पनि वित्तीय संस्थाको संचालकमा बस्न नपाउने ब्यवस्था पनि संसोधित ऐनमा राखिएको छ।
संचालक रहेका ब्यक्तिले आफैं संचालक रहेको संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने प्राबधान राखिएको छ। सोमबार बसेको अर्थसमितिको बैठकमा संचालकले ऋण लिन पाउने नपाउने भने बारे अर्थ समितिका संयोजक प्रकाश ज्वाला,नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर ड़ा चिरिन्जीबी नेपाल तथा केहि अन्य सदस्यबीच यस व्यवस्थाबारे मत बाझिएको थियो।
संचालक समितिको सदस्य रहन योग्यता तोकिएको छ। विदेशी वा स्वदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रको संगठित संस्था वा नेपाल सरकारको सेवामा सञ्चालक वा पदाधिकारी तहमा १० बर्ष काम गरेको वा स्नातक उपाधि हासिल गरेको र विदेशी वा स्वदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रको संगठित संस्था वा नेपाल सरकारको सेवामा सञ्चालक वा पदाधिकारी तहमा तीन बर्ष काम गरेको वा अर्थशास्त्र, वाणिज्य तथा लेखालगायत सम्बन्धित क्षेत्रको बिषयमा स्नातकोत्तर हासिल गरेको व्यक्ति सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन पाउने प्राबधान राखिएको छ।
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकको अवधि बढीमा २ कार्यकाल अर्थात ८ वर्षसम्म हुनेछ ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको कार्यकाल चार बर्षको हुने छ । यस्तै एक व्यक्तिले लगातार दुई कार्यकाल मात्रै एउटा संस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा काम गर्न पाउनेछन् ।
बैंक वा वित्तीय संस्थाको नियमनकारी निकायबाट सेवा निबृत्त भएको एक बर्ष पुरा भएको व्यक्ति सञ्चालक बन्न अयोग्य हुने प्राबधान थप गरिएको छ।
'वित्तीय संस्था' भन्नाले बैकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न संस्थापना भएको संगठित संस्था (विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघु वित्त संस्था वा विदेशी वित्तीय संस्थाको नेपालमा रहेको शाखा कार्यालय र नेपालमा स्थापित वित्तीय संस्थाको विदेशमा रहेको शाखा कार्यालय) भनेर बुझ्नु पर्ने छ। लघुवित्त विकास बैंकलाई उक्त प्राबधान प्रारम्भ भएपछि लघुवित्त बित्त संस्था भन्नु पर्ने छ।
त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीले ०.५ प्रतिशत सेयर पाउने भएका छन् । समितिले आफ्नो धारणासहितको पारित उक्त विधेयक संसदमा पेस गर्ने छ । संसदले विधेयकमा छलफल गरेपछि पारित गर्ने छ । यसअघि संसदमा प्रस्तुत भएको विधेयकमा विवाद भएपछि संसदले छलफल गरेर सहमतिका लागि अर्थ समितिमा फिर्ता पठाएको थियो ।
.gif)
