.gif)
सर्वोच्च अदालतले संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक रोक्न अन्तरिम आदेश नचाहिने फैसला गरेको छ । सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै दायर भएको रिटको सुनुवाई गर्दै सर्बोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो ।
अदालतले कानुन बनाउने विषय संसद्को विशेषाधिकार भएको स्वीकार गर्दै अदालतले यो प्रक्रिया रोक्नु उचित नहुने निर्णय गरेको हो। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाले संयुक्त इजालसले संविधान संशोधनको विधेयक रोक्न आवश्यक नरहेको निर्णय सुनाएको हो । यस संगै संसदमा दर्ता भएको संशोधन विधेयक अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई बाटो खुला गरिदिएको छ ।
एमाले लगायतका बिपक्षीदलले संशोधन प्रस्तावको विरोध गर्दै आएका छन् ।
.gif)
