सर्बोच्च अदालतले बिद्युत प्राधिकरणका ३ संचालकका पक्षमा गरेको यस अघिको फैसला उल्ट्याएको छ । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले यस अघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने फैसला सुनाएको हो।
अदालतले यस अघि ति तीन सदस्यलाई हटाउने निर्णयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरी उनीहरुलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सरकारले प्राधिकरण प्रमुख कुलमान घिसिंगलाई लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने अभियानमा अवरोध गरेको भन्दै प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्यहरु लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोजकुमार मिश्र र सुरज लामिछानेलाई बर्खास्त गरेको थियो । उनीहरुको स्थानमा सरकारले भक्तबहादुर पुन, चेतराज जोशी र उमेश थानीलाई नियुक्त गरिसकेको छ । लामिछानेले त्यसको बिरुद्दमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले निर्णय कार्यन्वयन नगराउन आदेश दिएको भएपनि त्यसपछि प्राधिकरणको बोर्ड बैठक नबसेकाले उनीहरुको पुनर्बहाली हुन पाएको थिएन ।
सर्बोच्चको पछिल्लो फैसलासंगै सञ्चालक समिति सदस्यहरु लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोजकुमार मिश्र र सुरज लामिछाने पदमुक्त भएका छन् ।