चालु आवको ७ औ महिना सुरु भै सक्दा पनि पुँजीगत खर्च ११ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको तथ्यांक सार्बजनिक भएको छ । पोखरामा मंगलबार आयोजित ‘निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीति तर्जुमा र नागरिक सेवामा रणनीति’ विषयको परामर्श गोष्ठीमा मुख्य सचिव डा सोमलाल सुवेदीले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
मुख्य सचिवले संविधान कार्यान्वयनमा निजामती प्रशासन बढी चनाखो भएर निपुणता देखाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार वार्षिक रुपमा रु एक लाखभन्दा बढी नयाँ योजना थपिने र ती योजनामा बजेट माग हुने गरेको छ । अधुरा योजना सकेर मात्रै नयाँ योजनाको सुरुआत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले पूर्वाधार योजनाको पुँजीगत खर्च बढाउन त्यससँंग सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखसँग आग्रह पनि गरेका छ ।