.gif)
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका माननीय कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातज्यूले ऋण प्रवाह र असुलीका नाममा भइरहेको वित्तीय अनुशासनहिनता तत्काल रोक्न सरोकारवाला निकायहरुलाई निर्देशन दिएका छन्।
अख्तियार परिसरमा आज आयोजित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका पदाधिकारीहरुसँगको अन्तरसंवाद कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त बस्न्यातले ऋण प्रवाह र असुलीका नाममा भइरहेको वित्तीय अनुशासनहिनताका कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुने हुँदा यस्तो प्रवृत्तिमाथि अंकुश लगाउन आवश्यक भएको बताए ।
खासगरी ऋण दिँदा लिँदा आफू खुशी शर्तहरु निर्धारण गर्ने र ग्राहकहरुमाथि लाद्ने प्रवृत्ति हावी भएको हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तय गर्ने कार्यविधिमा एकरुपता कायम हुनुपर्ने बताउनु हुँदै उनले ऋणीहरुलाई टाट पल्टाउने मनोविज्ञानबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मुक्त हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
"भाषणमा ग्राहकहरुको हित सम्वर्द्धनको चर्को कुरा गर्ने तर व्यवहारमा टाट पल्टाउने प्रवृत्ति अख्तियार गर्ने दोहोरो भूमिकाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु टाढा रहनु पर्छ" उनले भने।
बैंक तथा ग्राहकबीचको लेनदेनको विषय ऋण असुली न्यायाधिकरणद्वारा फैसला भइसकेपछि पनि मिलापत्र गर्नु आफैमा कति वाञ्चित हुन्छ ? भन्ने प्रश्न गर्दै कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तले वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने सिलसिलामा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका प्रभावकारी नदेखिएको उल्लेख गरे।
अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने र असुलीमा बेवास्ता गर्ने मनोवृत्तिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु धरासायी हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले नियमनकारी अंगका रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई यसतर्फ आफ्नो सुपरीवेक्षण र अनुगमन कार्यलाई तिव्रता दिन निर्देशन दिए ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियन्त्रण र सन्तुलनको अवस्था कमजोर रहेको तथ्य औंल्याउनु हुँदै कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तले ग्राहकहरुको विश्वास आर्जन गर्ने ढंगबाट वित्तीय गतिविधि सञ्चालन गर्न सरोकारवाला पक्षहरुलाई सुझाव दिए।
बैंकिङ्ग क्षेत्रका कारोवार, वित्तीय अराजकता र ऋण प्रवाह एवं असुलीमा भएका असमान व्यवहारलाई लिएर आयोगमा उजुरीको चाप बढेको तथ्यतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनु हुँदै उनले आयोग यस्ता विषयमा रहरले नभई वाध्यतावश प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्पष्ट पारे।
धितो मूल्यको निश्चित प्रतिशत असुल गरी बाँकी मिनाहा गर्ने जस्तो आंशिक असुली प्रवृत्ति आफैमा कति उचित हो ? भन्दै उनले धितो मूल्यांकन विधिबारे स्पष्टता कायम गर्न समेत निर्देशन दिए ।
ऋण प्रवाहलाई छिटो र जोखिम मुक्त तुल्याउन तथा असुली प्रकृयालाई सहज बनाउने गरी कार्यविधि एवं निर्देशिकाहरु निर्माण गर्न निर्देशन दिदै उनले जोखिमयुक्त ऋणको असुली कार्यलाई प्रभावकारी तुल्याउनु पर्ने बताए ।
कार्यक्रममा सहभागी अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव राजन खनाल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल, नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल वाणिज्य बैंक र नेपाल कृषि विकास बैंकका कार्यकारी प्रमुखहरु, नेपाल बैंकर्स एसोसियसनका अध्यक्ष अनिल शाह लगायत बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीहरुले वित्तीय अनुशासन कायम गर्नका निम्ति आयोगको निर्देशनलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा आयोगका माननीय आयुक्तहरु नवीनकुमार घिमिरे, डा. गणेशराज जोशी, राजनारायण पाठक, डा. सावित्री थापा गुरुङ्ग तथा आयोगका सचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीले समेत आ-आफ्नो अभिमत प्रकट गरेका थिए।
.gif)
