.gif)
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले सरकारले गरेको निर्णयबाट आयोगका लागि निर्वाचनको तयारी गर्ने बाटो खुलेको स्पष्ट पारेका छन्। शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा प्रमुख आयुक्त डा. यादवले सरकारको हिजोको निर्णयले निर्वाचन आयोगलाई तयारीको लागि बाटो खुलेको बताएका हुन्। उनले भने,‘सरकारको हिजो बसेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयले हामीलाई निर्वाचनको लागि तयारी गर्न बाटो खुलेको छ, हामी अब तयारीमा जुट्छौं। ’
साक्षात्कारमा बोल्दै प्रमुख आयुक्त यादवले सरकारले पठाएको पत्र हेरेपछि मात्रै थप कुरा भन्न सकिने स्पष्ट पारे। यादवले प्रतिवेदन नपाएसम्म मतदान केन्द्र कहाँ राख्ने, मतदान अधिकृत कसरी खटाउने, मतपत्र कस्तो हुने र कसरी छाप्ने लगायतका कुरा टुङ्गो लगाउन नसकिने बताए।
सरकारले मिति नतोकी चुनावको तयारी गर्न पठाएको पत्रले चुनाव हुनेमा आशा जगाए पनि त्यतिले पर्याप्त नहुने उनको भनाई थियो। यादवले भने ‘सरकारले पठाएको पत्रले टुकी बाल्ने काम भएको छ । तर उज्यालो दिने गरी बल्न पाएको छैन ।’
आयोग जेठ भरमा चुनाव गराउन प्रतिबद्ध रहेको भन्दै प्रमुख आयुक्त यादवले चुनाव सम्बन्धी बाँकी काम तत्काल गर्न दलहरु र सरकारलाई आग्रह पनि गरेका छन् ।
यद्धपी उनले तर स्थानीय तह पूर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक नहुनु दुःखद कुरा भएको टिप्पणी समेत गरे। यादवले थपे,‘आयोगको प्रतिवेदन हामीले पाएपछि मात्रै आयोगलाई काम गर्न थप सजिलो हुन्छ।’ निर्वाचन आयोग चुनावको तयारीमा जुटिसकेको र सरकारले भनेकै मितिमा चुनाव गर्न सकिने उनले विश्वास व्यक्त गरे।
आयोगको प्रतिवेदन पाए मतदान स्थल कहाँ राख्ने लगायतका प्राविधिक तयारी गर्न सजिलो हुने उनको भनाई थियो। यादवले प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएपनि आफूहरुले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा जानकारी लिएर त्यही अनुसारको कामहरु भित्री रुपमा थालिरहेको समेत जनाए। उनले भने,‘सरकार निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न उन्मुख छ्, हामीले पनि निर्वाचनको मिति चाँडै घोषणा गर्नुपर्छ भनेर सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौं।’
उनले निर्वाचनको लागि दलहरुवीच समझदारी बन्नुपर्ने आवश्यकत्ता औंल्याउँदै अब जेठभन्दा अर्को विकल्प नहुने समेत बताए। ‘स्थानीय निर्वाचनको लागि सूरु सूरुमा चैत्रमा चुनाव गर्ने भनियो, त्यसपछि बैशाख भनियो, अब जेठभन्दा अर्को विकल्प छैन्।’ यादवले स्थानीय निर्वाचन एकैदिनमा सम्भव नभएकोले दुई वा तीन चरणमा प्रत्यक्ष चुनाव गर्ने समेत बताए।
उनले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न संविधान सभाको भन्दा ठूलो चुनौति रहेको समेत बताउँदै भने,‘विद्युतीय मतदान उपकरण लिने कुरापनि भैरहेको छ, अब निर्वाचनका कामहरु फाष्ट ट्रयाकबाट गर्नुपर्छ।’ उनले जेठभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गराउन आयोग तयार रहेको समेत बताए।
उनले सरकारले आयोगलाई निर्वाचन तयारीका लागि निर्देशन दिएको भन्ने कुरामा आपत्ति जनाए। यादवले भने,‘सरकारले आयोगलाई निर्देशन दिन सक्दैन्, आग्रह तथा अनुरोध गरेको हो, ऋषिजीले सरकारले आयोगलाई निर्देशन दिएको छ नि भनेर भन्नुभयो, यो सरकारको निर्देशन होईन, अनुरोध हो।’ उनले आफूहरुले सरकारलाई र सम्बन्धित निकायलाई चुनावको लागि यही रिपोर्टर्स क्लबको हलबाट पनि पटक पटक घचघचाउने काम गरेको उल्लेख गरे।
आयोगले स्थानीय चुनावको तयारीका लागि कम्तीमा १ सय २० दिन अर्थात् चार महिना आवश्यक भएको यसअघि नै पटकपटक बताउँदै आएको छ। मिति घोषणा हुनुअघि नै स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गइसक्नुपर्ने निर्वाचन आयोगको माग छ। सरकारले अघोषित रुपमा मिति भने तोकेको छ ।
नयाँ मापदण्डअनुसार विभिन्न जिल्लाबाट संख्या र सीमा निर्धारण भई आएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा पुगिसकेको छ। सरकारले तीन सदस्यीय अध्ययन समिति पन बनाएको छ। प्रत्येक गाउँपालिका, नगरपालिकाको मतदाता नामावली एकीकृत गर्न पनि पहिले पुनर्संरचनाको काम सकिनुपर्ने उनले बताए। अहिले गाविस र नगरपालिकाको आधारमा मतदाता नामावली बनेको छ।
.gif)
