.gif)
कर्णाली बचाऔं अभियान केहि समय पहिला सामाजिक संजालमा भाईरल बन्यो । अभियानको मुख्य अभियन्ताको रुपमा चिनिएका अभियन्ता ईश्वर अर्याल नेपाल आएर विभिन्न दबाबमुलुक कार्यक्रम गर्दा धेरैले अभियानलाई सकारात्मक र राष्ट्रबादी अभियान ठानेका थिए ।
तर अहिले प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकारले केहि महिना अगाडि जिएमआरलाई लगानी जुटाउने म्याद थपिदिएपछी सम्झौता खारेजीको सम्भावना न्युन भएर गएको छ र यसै बिचमा सामाजिक संजालमा तीव्र रुपमा उठेको सो अभियान पनि आजकल सेलाएको जस्तो देखिएको छ । यसै बिचमा हाम्रा दुबई संबाददाताले हाल दुबईमा रहेका अर्यालसंग अभियानकै बिषयसंग जोडिएर कुराकानी गरेका थिए ।
कुराकानीको सम्पादित अंश :-
तपाईहरुको अभियान तुहिएको जस्तो देखियो त , के भयो ?
खासमा के हुन्छ भने, राष्ट्रहितसंग जोडिएका कुनै पनि आन्दोलन, अभियानहरु कहिल्यै तुहिँदैनन । राष्ट्रिय स्वार्थ जबसम्म रहन्छ, तबसम्म अभियान जिवित रहन्छ । तर कहिले मिडियामा बढी आउने त कहिले कम आउने भईरहन्छ । यस्तो उतारचढाव हुने कारणहरु छन, जस्तै सामाजिक संजालको ट्रेन्ड बदलिनु, सरकारका प्राथमिकताहरु बदलिनु, कर्णाली बचाऔं अभियान चलाईरहेको बेलामा धेरै अरु राष्ट्रिय मुद्दाहरु अगाडी आए । देश नै नजोगिने हो की भन्ने सम्मका कुराहरु मान्छेको चासोको बिषय बन्यो । समग्र देशकै कुरा आए पछि एउटा परियोजना खारेजीको कुराले मिडियामा स्थान नपाउनु स्वाभाविक हो । त्यसको अर्थ अभियान तुहियो भनेर लगाउन सकिँदैन । जबसम्म जनताको शरीरमा राष्ट्रियताको रगत बग्छ, राष्ट्रहितका मुद्दाहरु कमजोर होलान तर तुहिएर जाँदैनन् ।
अभियान सेलाएको छ, तपाइँहरुले केहि उपलब्धी हासिल गर्नु भयो कि बिना कुनै उपलब्धी आत्मसमर्पण गर्नुभयो ?
अभियान सेलाएको भन्ने शब्दसंग म सहमत छैन । यो जारी छ, तर कतिपय अवस्थामा सुषुप्त कामहरु भैरहेका हुन्छन् । मिडियाले कभर नगर्नु भनेको सेलाएको नै हो भन्नु चाहिँ मिल्दैन । जुन उपलब्धीको कुरा गर्नुभयो, त्यसको हिसाबकिताब गर्न हाम्रो उद्देश्यहरुमा जानु पर्छ । अभियान संचालनको शुरुवातमै हामिले हाम्रा उद्देश्यहरु सार्वजनिक गरेका थियौं । पहिलो थियो जनतालाई कर्णाली सम्झौता राष्ट्रको हितमा छैन भनेर बढी भन्दा बढी जानकारी दिने, दोश्रो सरकारलाई यो सम्झौता खारेज गर्नको लागी दबाब दिने । हामिले दुइवटै काम गर्यौं त्यो पनि शानदार ढंगबाट । नेपालका सामाजिक संजालका प्रयोगकर्ताहरु यसमा सहभागी भए । स्वाभावैले केहि समय अगाडिसम्म कर्णाली परियोजनाको नाम नसुनेकाहरु पनि यसको बारेमा अझ बढी जान्न जिज्ञासु बने र हामिले जनचेतना जगाउने काममा एक हदसम्मको सफलता या उपलब्धी हासिल गर्यौं ।
दोश्रो यो खारेज गर्नको लागी सरकारलाई सामाजिक संजाल मार्फत दिइएको दबाब पर्याप्त नभएको ठानेर प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, बिभिन्न र्यालीहरुको आयोजना गर्ने, राष्ट्रिय हितसंग सरोकार राख्ने बिभिन्न संघसंस्थाहरुसंग मिलेर गोष्ठी छलफल, पत्रकार सम्मेलन गरियो । फलस्वरुप सामाजिक संजालमा मात्र नभई यसलाई प्रीन्ट मिडियाबाट पनि तीव्र फैलाईयो । तर सरकारले टेरपुच्छर लगाएन । अबको हाम्रो फोकस भनेकै दबाब हो । जनचेतना फैलाउने कामले सफलता हासिल गरिसक्यौं ।
यो अभियान एकप्रकारको पार्टीगत गुटबन्दी भएको आरोप आएका छन् नि ?
सर्वप्रथम सरकारले गरेको सम्झौतालाई सरकारले नै खारेज गर्ने हो, त्यसलाई कुनै पार्टीहरुले खारेज गर्दैनन । यो कुरामा स्पष्ट भए हुन्छ की कुनै पार्टीलाई लक्षित गरेर बिरोध गर्दैमा उद्देश्य कदापी पुरा हुँदैन । हाम्रो काम सरकारलाई दबाब दिने हो, जुन पार्टीको सरकार भए पनि हाम्रो कम या बढी समर्थन या आलोचना हुँदैन । बिभिन्न पार्टीगत आस्थाका मानिसहरु सहभागी हुनु भनेको राष्ट्रिय जागरुकताको सवालमा राम्रो हो नी । यसले देशका राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा दलिय एकरुपता ल्याउन मदत गर्छ । तर त्यसलाई पार्टीहरुको गुटको या समर्थनको रुपमा बुझ्नु हुँदैन ।
हालसम्म के के भए त?
अभियान्ताहरुले हालसम्म २२/२३ जिल्लामा सचेतना र्याली गर्नुभएको छ । सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले काठमाडौंमा पनि बिभिन्न ढंगका र्याली, कोणसभा, सम्मेलनहरु भए । सामाजिक संजाल ओरिएन्टेड भएकोले हामिले फेसबुकका बढी सहभागिता भएका पेजहरु, ग्रुपहरुलाई एउटै मुद्दामा केन्द्रित गर्न सफल भयौं । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेरै दबाब दिएका थियौं र उर्जामन्त्रीसंग पनि यो बिषयमा कुराकानी गर्यौं । २०६४ सालदेखी चलेको सम्झौता खारेज गर्ने अभियान जुन चित्रबहादुर केसी ज्यु अध्यक्ष रहेको जनमोर्चाले चलाईरहेको थियो, त्यसको कामलाई हामिले युवाहरु समेटेर जिवन्तता प्रदान गर्न सक्यौं । उहाँहरु दश बर्ष देखी खट्नुभएको छ तर हामिले पछिल्लो समयमा युवाहरुको सहभागीता गराएर जुन लहर सृजना गर्यौं त्यो साँच्चिकै एउटा उचाई थियो ।
प्रधानमन्त्री र उर्जामन्त्रीले म्याद थप गर्नु भयो ? सम्झौता खारेज हुन्छ भनेको भए त म्याद थप हुँदैनथ्यो होला । तपाइँहरुले ढाँटेको कि प्रधानमन्त्रीले ?
उहाँहरुले हाम्रो सरकारले यसलाई खारेज गर्ने दिशातिर अघि बढ्छ भन्नु भएको थियो । तर हाम्रो बिडम्बना नै भन्नु पर्छ की उहाँहरु आफ्नो बोलीमा टिक्न सक्नुभएन ।
स्वतन्त्र भएर सोचेर भन्नुस त 'तपाइँको बिचारमा यो सम्झौता खारेज हुने सम्भावना कत्तिको छ ?'
एउटा सामान्य भारतिय कम्पनीसंग नेपाल सरकारले गरेको एउटा मझौला स्तरको परियोजना सरकारले निर्णय गर्ने हो भने एक घन्टामा खारेज हुन्छ । हामिसंग जनशक्ती छ, आधुनिक प्रबिधीका ज्ञाताहरु छन, हामिसंग पुँजी छ भने नेपाल सरकारले जनताको सहभागितामा ४१८० मेगावाटको प्रोजेक्ट आफैं गर्न सक्दैन भन्नु हास्यास्पद हो । तर दुखको कुरा त्यती धेरै उर्जा निस्कन सक्ने बहुद्देशीय परियोजना जुन निकै सस्तो र संसारकै हिरा मानिन्छ, त्यस्तो आयोजना बिदेशीलाई काम गर्न दिइएको छ त्यो पनि करिब एक चौथाई भन्दा कम उर्जा उत्पादन गर्ने शर्तमा । यो खारेज हुनै पर्छ र हुन्छ नै । हामिले खारेज गराउँछौं ।
तपाइँहरुलाई बिकास बिरोधीको रुपमा पनि अर्थ्याईएको छ नी ? जस्तै आयोजनाहरुमा बिदेशी लगानी रोक्न खोज्ने, काम अबरोध गर्ने । यसरी त बिकासमा नेपाल पछि पर्दैन र ?
जस्तै लोडसेडिङको कुरा गरौं, पछिल्लो समय अपबाद बाहेक हामिले लोडसेडिङ भोग्नु परेको छैन । एकाध बर्षमा हामी पूर्णरुपमा उर्जामा आत्मनिर्भर हुनेछौं त्यसपछीको कुरा दीर्घकालीन बिकासको बारेमा सोच्ने हो । जब हामिलाई बिजुली अपुग मात्रामा थियो तब बाहिरी लगानी ल्याएर पनि जनतालाई अँध्यारोमा नराखौं भन्ने नीति राज्यले राख्थ्यो भने दीर्घकालीन बिकासको लागी उर्जामा जनताको लगानी र सहभागिता नै चाहिन्छ । हामिले बिकास निर्माणका परियोजनाहरुमा राष्ट्रिय स्वार्थ मिसाउन खोजेका हौं, बिकास नै रोक्नुपर्छ भनेका हैनौं । हाम्रो राष्ट्रिय पुँजीमा हुने वृद्धिदर नै बिकासको कडी हो । डलरमा बिदेशी कम्पनीलाई मुनाफा लैजान दिने बिदेशी परियोजनाहरुले देशलाई कंगाल बनाउँछन ।
यसमा सरकारी निकायहरु जस्तै न्यायालय, अख्तियार, लगानी बोर्ड, उर्जा मन्त्रालय किन चुप छन् ?
अख्तियारको त यो अधिकारक्षेत्र भित्र नै पर्दैन किनभने क्याबिनेटले सोझै निर्णय गरेको छ । लगानी बोर्ड पनि प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको संरक्षकत्वमा हुने भएकोले यसलाई उर्जा मन्त्रालय, बिद्युत प्राधिकरण आदिले हेर्न पनि नसक्ने रहेछन् । न्यायालयको हकमा दुई तीन पटक सम्झौताको बिरुद्धमा केहि महानुभावहरुले रिट पनि हाल्नु भएको रहेछ तर रिट उपर सुनुवाइ नहुने जस्तो समस्या छ । राज्यका संयन्त्रहरु किन यति धेरै नालायक भएका छन् म पनि अचम्म छु । यसको खारेजीको अन्तिम बिकल्प भनेको जनदबाब मात्रै हो अब मेरो बिचारमा ।
अभियानमा लाग्नुहुने अभियन्ताहरु त निराश भई सकेका जस्तो देखिन्छन । उहाँहरुलाई कसरी बिश्वस्त पार्नु हुन्छ अब ?
राष्ट्रिय हितका आन्दोलनहरुमा लाग्नको लागी कुनै कारण, बिचार या सिद्धान्तको आवश्यकता पर्दैन । यद्यपी राष्ट्रहित नचाहनेहरुले बिभिन्न भ्रमहरु फैलाईरहेका हुन्छन् तर हामिले के भ्रम र के सत्य हो भन्ने कुरा छुट्ट्याउन सक्नुपर्दछ । मान्छे बुढो हुन्छ, मर्छ तर राष्ट्रिय सरोकारका बिषयहरु कहिल्यै बुढा हुन्नन । कतिपयले बिश्वास नगर्ने समस्या पनि देखिएको छ, जस्तै कस्ता कस्ता आए र त केहि गर्न सकेनन, यस्तो अभियानले के गर्ला र भन्ने सोच पनि हुन सक्छ । तर कुनै पार्टी हितमा र बिरुद्धमा नलागिकन बिभिन्न बैचारिक आस्था भएका मान्छेहरुलाई सहभागी गराएर शुरु गरिएको यो अभियानको खास उद्देश्य राष्ट्रहितमा लाग्नु र आवाज उठाउनु बाहेक अन्य कुनै स्वार्थ छैन । कसैले यसको दुरुपयोग गरेर ब्याक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्न खोज्न सक्छन्, तर एकाध मान्छेहरुको लागी पुरै अभियान नै सती जान सक्दैन ।
.gif)
