.gif)
संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयकमाथि परस्पर विरोधी राजनीतिक अडान अनुसारका विभिन्न १५ वटा संशोधन संसद्मा दर्ता भएका छन्।
आफूले दर्ता गरेको विधेयक परिमार्जन गर्न सकिने बताएको सरकारले ती प्रस्तावमध्येबाटै सहमति खोज्न सकिने प्रतिक्रिया दिएको छ।
तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरण निम्त्याइदिएको संशोधन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि आइतबारसम्म संशोधन दर्ता गर्ने समय दिइएको थियो।संसद सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले भने, "सामूहिक र एकल रुपमा ३५ जना सांसदबाट विभिन्न १५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराइएका छन्।"
प्रदेश हेरफेर
तर विधेयकको विरुद्धमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदले संशोधन दर्ता गरेका छैनन्।सरकारी विधेयकमा चित्त नबुझाएका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका सांसदले अन्य विषयका साथै मूल रुपमा २ र ५ नम्बर प्रदेशमा ठूलो हेरफेरको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
'झापा, मोरङ र सुनसरीका केही गाविसलाई २ तथा कैलाली तथा कञ्चनपुरका केही गाविसलाई ५ नम्बर प्रदेशमा समावेश गर्ने प्रस्ताव गरेका छौं' -सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, मोर्चाका एकजना नेता
मोर्चाका एकजना नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले भने, "झापा, मोरङ र सुनसरीका केही गाविसलाई २ तथा कैलाली तथा कञ्चनपुरका केही गाविसलाई ५ नम्बर प्रदेशमा समावेश गर्ने प्रस्ताव गरेका छौं।"
सत्ताधारी नेपाली कांग्रेसका तीन र नेकपा माओवादी केन्द्रका एकजना संसद्ले मोर्चाले खोजेभन्दा विपरीत प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।उनीहरुले ५ नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला छुट्याउने विधेयकको प्रस्तावमा संशोधन दर्ता गराएका हुन्।
सहमतिको सम्भावना
मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक सहितका सांसदले ८ औं प्रदेशको खाका सहित संशोधन प्रस्ताव गरेका छन्।संशोधन दर्ता नगराएको सत्तारुढ राप्रपाको संसदीय दलको बैठकले यथास्थितिमा विधेयकमा साथ दिन नसक्ने अडान दोहर्याएको छ।
'विभिन्न खालका संशोधन परेकाले एमाले र मोर्चा अडानमा लचिलो भएमा त्यहीँ भित्रबाट पनि सहमति खोज्न सकिन्छ' -अजयशंकर नायक, कानुनमन्त्री
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विधेयकमा परिमार्जन गर्न सकिने बताउने गरेका थिए। उक्त सम्भावनाबारे कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकको भनाई छ, "विभिन्न खालका संशोधन परेकाले एमाले र मोर्चा अडानमा लचिलो भएमा त्यहीँ भित्रबाट पनि सहमति खोज्न सकिन्छ।"
संसद्को अर्को बैठक आउँदो १९ गते राखिएको छ।अब दफावार वा विशेष समितिमा छलफल गरेर उक्त संशोधन विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउने सकिने प्रावधान छ। -बिबिसी
.gif)
