.gif)
एनसेल बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर छलीलाई सघाउ पुर्याउने प्रकृतिको सरकारको निर्णय प्रति नयाँ शक्ति नेपालले आपत्ति जनाएको छ। एनसेल काण्डमा ३३ अर्बको भ्रष्टाचार गर्ने र राष्ट्रघात गर्नेको भण्डाफोर गर्न उसले प्रेस बिज्ञप्ती मार्फत आग्रह गरेको छ।
यस्तो छ नयाँ शक्ति नेपालद्वारा जारी प्रेस वक्तव्य
केही दिनअघि मन्त्रीपरिषदले गरेको निर्णयले राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने अर्बौं राजश्व गुम्ने समाचार सार्वजनिक भएको छ । यसबारेमा विस्तृतमा बुझ्दा सरकारले एउटा निश्चित विधि र मापदण्डलाई उल्लंघन गर्दै मन्त्रीपरिषद्बाट विदेशी लगानी रहेको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको विक्रिमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर नउठाउने प्रपञ्च गरेको पाइयो । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रको उच्च सहमति भन्दै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले मन्त्रीपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव राखी एनसेलको कर छलीमै सघाउ पुर्याउने गरी भएको निर्णयको नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल घोर भत्र्सना गर्दछ ।
एउटा कर अधिकृतले (शाखा अधिकृत स्तर) गर्नुपर्ने निर्णयअधिकार खोसेर मन्त्रीपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लगी निर्णय गराउनु भ्रष्टाचारजन्य अपराध र निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो । एउटा गरीब किसानले आफ्नो मेहनत र पसिनाबाट जोडेको कुनै घर खेत समेत बिक्रि गर्दा पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । हरेक मालपोत कार्यालयले शुरुमा किन्दा र बिक्रि हुँदाबीच फरक भएको रकममा निश्चित प्रतिशतले लाभकर (राजश्व) उठाउने गरेका छन् । तर, सोही प्रकृतिको सम्पत्ति, एनसेल, बेचबिखन हुँदा सिंगो राज्य संयन्त्र कर छलीमै सघाउ पुर्याउने गरी लाग्नु भ्रष्टाचार मात्रै हैन, यो राष्ट्रघात हो । अर्बौं नाफा गर्ने कम्पनीलाई कर उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च गम्भीर नीतिगत अपराध हो ।
करसम्बन्धी निर्णय गर्ने निश्चित विधि, प्रक्रिया हुन्छ । त्यसका लागि राज्य संयन्त्रहरु छन् । विज्ञहरु छन् । कसलाई कर लाग्ने ? कति लाग्ने ? कसरी संकलन गर्ने भन्ने निर्णय मन्त्रीपरिषदले नै ठोकुवा गरिदिने हो भने हाम्रा राजश्व संयन्त्र किन चाहियो ? अर्कोतर्फ विवाद उत्पन्न भएपछि एनसेलको विषयमै काम गर्ने गरी एक विज्ञ समूह समेत गठन भइसकेको छ । जसले केही महिनाभित्र प्रतिबेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको छ । एनसेलको कर लेखापरीक्षण गर्ने ठूला करदाता कार्यालयका अधिकारीहरुले यो गम्भीर अनुसन्धानको विषय भनिरहेका छन् । तर, यी विषयहरुलाई नजरअन्दाज गर्दै मन्त्रीपरिषदले त्यसलाई प्रभावित पार्ने गरी निर्णय गर्नु भ्रष्टाचारलाई उच्च राजनीतिक र सरकारी नेतृत्वबाटै संस्थागत गर्नु हो । जो रक्षक उही भक्षक बन्नु अत्यन्त गम्भीर कुरा हो ।
सार्वजनिक भएका तथ्यहरुका आधारमा एनसेललाई लाभकर असुल गर्नबाट उन्मुक्ति दिएर ३३ अर्ब रुपैयाँ राजश्व राज्यले गुमाउँदै छ । यो सानो र चुप लागेर बस्ने विषय होइन । एउटा विदेशी लगानी भएको कम्पनीलाई मिलेमतोमा भष्ट्राचार गर्न सघाउ पुग्ने गरी राजश्व संकलनमा उन्मुक्ति दिने सरकारी निर्णय टुलुटुलु हेरेर बस्न सकिँदैन र हुँदैन ।
एनसेलको ८० प्रतिशत सेयरको बिक्रेता युरोपेली कम्पनी टेलियासोनेरा र खरिदकर्ता मलेसियन कम्पनी आक्जियाटाले ‘अफसोर’ कारोबार गरी लाभकर छल्न खोजेको सार्वजनिक भएको छ । समाचारहरुमा सार्वजनिक भए अनुसार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा एनसेलको ८० प्रतिशत लगानी ‘ट्याक्स हेवन’ मुलुक सेन्ट किट्स र नेभिसमा दर्ता रहेको रेनोल्ड होल्डिङको नाममा छ । ८० प्रतिशत कारोबारमा नेपालको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा सेयर संरचना परिवर्तन नगरी लाभकर छल्ने योजना बुनेको बुझिन्छ । यो योजनामा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले थप सघाउ पुर्याउने काम गरिरहेको छ । अघिल्लो सरकारको पालामा समेत कर उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च भएको थियो । यसबारे सार्वभौम संसदका विभिन्न समितिहरुले सरकारलाई सचेत गराउँदै निर्देशन पनि दिएका थिए । तर ‘उच्चस्तर’मा सहमति भएको भन्दै जबरजस्त निर्णय गर्नु गम्भीर अपराध हो ।
नेपाली इतिहासका सबै भ्रष्टाचारका काण्डहरुलाई उछिन्ने गरी भएको यो नीतिगत भ्रष्टाचारपूर्ण अपराध र राष्ट्रघातको सबै देशभक्त तथा सुशासनका पक्षधर नेपाली राजनीतिक दलहरु, नागरिकहरु र संघसंस्थाहरुले सशक्त विरोध गरेर निर्णय फिर्ता गराउन दवाव दिनैपर्छ । त्यसकालागि नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल सबैसँग विशेष आग्रह गर्दछ ।
–––––––––––––––––––
डा. बाबुराम भट्टराई
संयोजक
नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
.gif)
