.gif)
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले धेरै बजेट भएका मन्त्रालयका सचिवहरुलाई नतिजा आउने गरि कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिएका छन।अर्थ मन्त्रालयमा बजेटको कार्यान्वयनको समिक्षा कार्यक्रममा वोल्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले नतिजामुखी काम गर्न निर्देशन दिएका छन।
मन्त्री खतिवडाले सबै मन्त्रालयले अधिकतम प्रयास गरी बैशाख मसान्तसम्ममा दुई तिहाई पुँजिगत खर्चको नतिजा ल्याउन धेरै बजेट भएका मन्त्रालयलका सचिवहरुलाई निर्देशन दिए।
उनले कुनै पनि बहानाबाजी अव नचल्ने भन्दै बैशाख मसान्तभित्रमा भौतिक प्रगतिको अनुपातमा वित्तिय प्रगति पनि देखिने गरि काम गर्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिए। चाहेमा एक महिनामा धेरै काम गर्न सकिने बताउदै मन्त्री खतिवडाले बैशाख मसान्तसम्मको मन्त्रालयहरुको पूँजीगत खर्चको अनुपातमा आगामी वर्षको लागि बजेट विनियोजन गर्ने आधार तयार हुने र सोही कार्यसम्पादनको आधारमा आगामी वजेट विनियोजन गरिने स्पष्ट पारे।
उनले सरकारलाई बदनाम बनाउनकै लागी पुसमा सम्पन्न भएका कामको रकम पनि असारमा दिने गरिएको भन्दै सम्पन्न भएका परियोजना तथा आयोजनाहरुको रकम तत्काल भुक्तानी गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए। विल पेश भएर पनि तत्काल भुक्तानी नभएमा जिम्मेवार निकायहरु जवाफदेही हुनु पर्ने भन्दै मन्त्री खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयले यसका लागी जस्तो सुकै सहयोग र सहजीकरण गर्न तयार भएको प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
परियोजनाका चक्रिय अवस्था हेरी बजेटको व्यवस्थापन गर्दै जानु पर्ने र खर्च व्यवस्थापन गर्न उनले निर्देशन दिए। आयोजनाहरुको भौतिक प्रगति भए अनुरुप वित्तिय प्रगति देखिने गरी यथासमयमै भुक्तानी दिनुपर्ने भन्दै मन्त्री खतिवडाले दायित्व सिर्जना भई सकेका विषयलाई आगामी वर्षमा दायित्व नसार्न र रकमको अभावले परियोजनाको काम नरोक्न समेत स्पष्ट पारे।
उनले रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन कहिलेसम्म गरिरहन्छौं ? थप निकासा दिने कार्य कहिले अन्त्य हुन्छ ? आफूले खर्च गर्न नसकेको बजेट कुन मिति सम्म समर्पण गरिन्छ ? जस्ता विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक स्रोतको भर पर्नु पर्ने अवस्था भएकोले बिद्यमान रुपमा उपलव्ध स्रोत साधनको परिचालन गर्दै जानुपर्ने चूनौति सरकारसँग भएको उनले बताए। वैदेशिक स्रोतको परिचालनका सम्वन्धमा सर्तहरुलाई व्यवहारिक रुपमा लागु गर्न सक्ने गरी सम्झौता गर्नु पर्ने र भई सकेका सम्झौताहरु पालना गर्नुपर्ने भएमा बलमिचाइ गर्न नहुने बताए।
उनले मुलुक संघीय संरचनामा गएको अवस्थामा स्थानीय, प्रदेश र सघले सम्पन्न गर्ने आयोजना वर्गिकरण गर्न अति आवश्यक भएको भन्दै प्रदेशमा जाने सर्शतका आयोजनाहरु डिपिआर नभएका आयोजनाहरु वजेटमा समावेश नगर्न, बहुवर्षिय योजनाको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको सहमति लिएर मात्र वजेट प्रस्ताव गर्न निर्देशन समेत दिए। मन्त्री खतिवडाले आयोजनाको वर्गिकरण गरी छलफलका आधारमा प्रदेशिक सन्तुलन रहने गरी वजेट प्रस्ताव पेश गर्न समेत सम्वन्धित सचिवहरुलाई निर्देशन दिए। एकै प्रकृतिका कामहरु जस्तै उदाहरणको रुपमा सडकको निर्माणको कार्य धेरै निकायहरु मार्फत गर्नुभन्दा क्षेत्राधिकार तोकी एकै मन्त्रालय अन्तर्गतवाट कार्यान्वयनको चरणमा लैजानु पर्ने आवश्यक भएको धारणा राखे।
समिक्षा वैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरण, भौतिक पूर्वधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, उर्र्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, सहकारी, कृषि तथा पशुपक्षि विकास मन्त्रालयका सचिवहरु र महालेखा नियन्त्रक सहित वैठकमा उपस्थित भई आ–आफ्नो मन्त्रालयको प्रगति प्रस्तुत गरे। वैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनाल र राजश्व सचिव लालशंकर घिमिरे समेत सहभागी थिए।
.gif)
