.gif)
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले 'कस्ट अफ डुइङ विजनेश' महँगो हुँदा उद्योगिहरु मारमा परेको बताएका छन् । बैकहरुको ब्याजदर उच्च हुँदा उद्योगबाट उत्पादित बस्तु महगो भएको र त्यसले गर्दा प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर भएको उनले बताए।
कस्ट अफ डुइङ विजनेस बढ्नुमा श्रमको लागत बढ्नु, पुर्वाधारको अवस्था कमजोर हुनु, सरकारी करको दर उच्च हुनु, नियामक निकायहरुको कार्यशैली सुस्त हुनु लगातका कारण रहको उनले बताए।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको प्रि बजेट छलफलमा उपाध्यक्ष गोल्छाले बैंकहरुको ब्याजदर नघट्ने हो भने आफुहरु व्यवसाय गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने बताए। त्यसको लागि नियामक निकायहरुले नीतिगत परिवर्तन जरुरी रहेको उनको तर्क छ।
व्यवसाय मैत्री कर्जाको ब्याजदर बनाउन बैंकहरुको स्प्रेट रेट ३ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, पुर्नकर्जाको सिमा १ खर्ब पुर्याउनुपर्ने, आधार ब्याजदरमा ४ प्रतिशत भन्दा प्रिमियम जोड्न नपाउने ब्यवस्था गरी त्यसलाई कर्जा अवधिभर यथावत राख्न ब्यवस्था गर्नुपर्ने, सह वित्तीयकरणको ब्याजदर कम गर्न तथा त्यसको सिमालाई १ अर्बबाट २ अर्ब कायम गर्नुपर्ने तथा क्रेडिट रेटिङ गरिएको कम्पनीमा व्यक्तिगत ज्ञारेन्टी बस्नुपर्ने ब्यवस्था हटाउन सुझाव दिए।
कार्यक्रममा आफ्नो सुझाव दिने क्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका निर्वतमा अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले उत्पादन क्षेत्रको उद्योगलाई एकले अंकको ब्याजरमा कर्जा उपलब्ध गराउने, एलसिको कोरोबार गर्दा सिधै बैंकबाट गर्ने मिलाउन, बैंकिङ कारोबार गर्दा कागजपत्रमा सहजिकरण गर्न, २५ हजार भन्दा माथिको रेभिन्यू लोन नपाउने ब्यवस्था अहिलेको बजेटमा राख्न सुझाब दिए। साना तथा सम्झौता उद्योगमा सहज कर्जा पाउने व्यवस्था गर्न नसके सरकारले अघि सारेको दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य पुरा नहुने उनले बताए।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भिम घिमिरेले बैंक र ब्यवसायि वीचको दोन्द तत्काल समाधान नभए मुलुकको लागि दुभाग्यपुर्ण हुने चेतावनी दिए । अहिले बैंकहरुले घरघरमा गएर उच्च ब्याज दिएर पैया उठाउँदा आधार बयाजदर बढेकोले त्यको असर कर्जाको बयाजमा पनि परेको भन्दै बैंहरुको यस्तो कदम तत्काल रोक्न सुझाव दिए ।
.gif)
