क्रिकेट एसोसियसन अफ नेपालका अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्दले कार्यसमितिमा आफ्नो बहुमत पुर्याउन दार्चुलाकी एक निजामति कर्मचारीलाई क्यानको पदाधिकारीको जिम्मा दिएको खुलेको छ । २०७६ सालको असोज १० र ११ मा भएको साधारणसभामा चन्दकै सिफारिसमा जयन्तीदेवी भट्टलाई नियुक्ति दिलाइएको थियो ।
दार्चुलाकी निजामति कर्मचारी भट्ट यतिबेला दोहोरो सेवासविधासहित क्यानको पदाधिकारी सदस्य रहेकी छन् ।
क्यानकै अर्का पदाधिकारी माधव कर्माचार्य सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिकाको वडा सचिव (सुब्बा)का रूपमा कार्यरत छन् । चन्दकै इन्ट्रेस्टमा सरकारी सेवा सुविधा खाइरहेका दुवै जनालाई क्यानको पदाधिकारीमा राखिएको हो ।
२०७६ सालको असोज १० र ११ मा भएको साधारणसभामा भट्ट र कर्माचार्यलाई क्यानको पदाधिकारी बनाइएको थियो । दुवैले निजामति कर्मचारीका रूपमा र क्यानका पदाधिकारीका रूपमा दोहोरो तलब भत्ता र सेवा सुविधा लिंदै आएका छन् । दुवै अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दका निकटतम सदस्य हुन् । भारतको सेभेन थ्री सपोर्टसँग क्यानले गरेको सम्झौताविरुद्ध क्यानमै भएको विवादमा दुवैले अध्यक्ष चन्दलाई साथ दिइरहेका छन् ।
केही दिनअघि क्यानका बोर्ड सदस्यमध्ये ६ जनाले राष्ट्रिय
खेलकूद परिषदमा उक्त सम्झौता गैर-कानूनी रहेको भन्दै हस्ताक्षरसहित निवेदन दिएका
थिए ।
अध्यक्ष चन्दविरुद्ध विद्रोह गर्नेको सूची क्यानमा लामै छ,
तर अध्यक्ष चतुरले आफ्नो स्वार्थका लागि गैरकानूनी रूपमा नियुक्ति दिलाएका यी दुवैजना
भने उनको पक्षमा देखिएका छन् । भट्ट राष्ट्रिय
महिला क्रिकेट टीमकी व्यवस्थापकसमेत हुन् ।
क्यानका बहुमत पदाधिकारीले उक्त सम्झौताविरुद्ध उजुरी दिए तत्काल खारेज हुन सक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा बताउँछन् । 'बहुमत पदाधिकारीले उक्त राष्ट्रविरोधी सम्झौताका पक्षमा हस्ताक्षर गरे उत्तिखेरै सम्झौता बदर हुन्छ,' थापाले बिजपाटीसँग भने ।
चन्दले आर्थिक प्रलोभन देखाएर गैर-कानूनी नियुक्ति लिएका यी दुवै र अन्यलाई आफ्नो प्रभावमा पारिरहेका छन् । निजामति कर्मचारीका रूपमा सरकारी तलबभत्ता खाइरहेका दुवैलाई गैर-कानूनी रूपमा क्यानको पदाधिकारी राखिएको विषयमा युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयका प्रवक्ता विदुर प्रसाद खनालले अनविज्ञता जाहेर गरे ।
'यसबारेमा मलाई त्यति थाहा छैन,' उनले भने राष्ट्रिय खेलकूद
परिषदतिर बुझ्नुहोस् न ।'
राष्ट्रिय खेलकूद परिषदका विभागीय प्रमुख मधुसुधन बस्नेतले
पनि आफूले कानूनको अध्ययन नगरेको जवाफ दिए । 'मैले यसबारेमा अध्ययन गरेको छैन ।
क्यानतिरै बुझ्नुहोस् ।'
तर परिषदका अर्का एक कर्मचारीले क्यानको पदाधिकारीको दोहोरो
सुविधाका बारेमा कानूनमा केही उल्लेख नभएको बताए । आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा
उनले भने, 'राष्ट्रिय खेलकूद ऐन २०७७ ले परिषदका कर्मचारीलाई मात्र दोहोरो सेवा
सुविधा लिन नहुने तोकेको छ, तर क्यानको पदाधिकारीबारे कानूनले केही बोलेको छैन ।'
उनले कर्मचारीलाई मात्र कानून लाग्ने र पदाधिकारीबारे कानूनले
केही नबोल्नु ठीक नभएको बताए । 'यसबारेमा सम्मानित अदालतले नै केही बोल्नुपर्छ
जस्तो लाग्छ,' उनले भने ।
यसबारे क्यानकी पदाधिकारी भट्टले आफू निजामति कर्मचारी नरहेको दाबी गरिन । उनले भनिन्, 'म स्थानीय कर्मचारी हुँ, निजामती कर्मचारी होइन ।'
कर्माचार्यले पनि आफू सरकारी कर्मचारी नरहेको दाबी गरे । तर मलंगवा नगरपालिकाका
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत होमनाथ सुवेदीले कर्माचार्य सुब्बा रहेको
पुष्टि गरेका छन् ।
उनले बिजपाटीसँग भने, 'उहाँलाई २०४३ सालमा बनेको तत्कालीन नगरपंचायतको पदपूर्ति समितिले नियुक्ति दिएको हो । स्थायी कर्मचारी हुनुहुन्छ । वडा सचिव (सुब्बा)का रूपमा उहाँले काम गरिरहनु भएको छ र सेवा सुविधा त्यही अनुसार लिइरहनु भएको छ ।'
यस अघि :
क्यानको विवादित सम्झौता: भारतीय कम्पनीलाई नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ठेक्का !
क्यानको चटक: हतार हतारमा लीग खेल्ने टीम सार्वजनिक, अख्तियार र सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन
क्यानले क्रिकेट लीगको अधिकार भारतीय कम्पनीलाई दिएको विषयमा अख्तियारले थाल्यो छानविन
३३ करोडको 'लोभ'मा भारतीय कम्पनीलाई क्रिकेट लीगको जिम्मा, नेपाली कम्पनी आक्रोशित
भारतीय कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गर्न माग गर्दै क्यानका बोर्ड सदस्यले राखेपलाई लेखे पत्र
चतुरबहादुरको चतुर्याइँ: बहुमत पुर्याउन वडासचिवलाई क्यानको बोर्डमा ल्याएर दोहोरो जिम्मेवारी
