नेपाल क्रिकेट एसोसियसन (क्यान) र भारतीय एस थ्री स्पोर्ट्सबीच भएको सम्झौताले राष्ट्रिय क्रिकेटको भविष्य भारतनिर्भर बनाएको छ । सम्झौतामा उल्लेखित कतिपय बुँदाहरू त राष्ट्रिय स्वाभिमानमै असर पर्नेखालको रहेको भन्दै क्यानकै पदाधिकारीहरूले विरोध गर्दै आएका छन् ।
उक्त सम्झौतामा रहेका प्रावधानहरू राष्ट्रघाती मात्र नभई संविधान र कानूनविपरितसमेत रहेको भन्दै यसअघि नै विवादमा परेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १५ मा उल्लेखित बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने प्रावधानलाई उल्लङ्घन गरेर सोझै भारतीय कम्पनीलाई क्रिकेटको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिने उल्लेख गरिएको उक्त सम्झौताविरुद्ध अख्तियारमा समेत उजुरी परेको छ ।
गत वैशाख १२ गते क्यानले एक
पत्रकार सम्मेलन गरी भारतीय कम्पनी सेभेन थ्री स्पोर्ट्स (एस थ्री) कम्पनीसँग
नेपाल टी ट्वान्टी आयोजना गर्ने विषयमा सम्झौता गरेको खुलाएको थियो । ८ वर्षका लागि लागू हुने उक्त सम्झौतामा भारतीय कम्पनी एस थ्रीले क्यानलाई ३३
करोड दिने उल्लेख छ ।
क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले आर्थिक लाभकै कारण
नेपाली क्रिकेटको सम्पूर्ण अधिकार भारतीय कम्पनीलाई बेचेको आरोप लागेको छ ।
सम्झौताको
शुरूमै क्यानलाई काठमाडौँको मूलपानीमा दर्ता भएको, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको
आधिकारिक प्रतिनिधि रहेको, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल
र एसियाली क्रिकेट काउन्सिलबाट मान्यता प्राप्त स्वायत्त संस्था रहेको बताइएको छ ।
तर सम्झौताको
बुँदा नम्बर २१ मा उक्त सम्झौता भारतको कानूनद्वारा शासित भनिएको छ । सम्झौतासँग
नेपालको कुनै पनि कानून बाझिएमा भारतीय कानूनबमोजिम समाधान गरिने प्रावधानसमेत
उक्त बुँदामा रहेको छ ।
क्यान
र भारतीय कम्पनीबीच कुनै विवाद आएमा त्यसको मध्यस्थता भारतीय कानूनबाट निर्देशित रहनेसमेत
उल्लेख गरिएको छ । यस्तो प्रावधान गलत रहेको भन्दै क्यानकै कतिपय पदाधिकारीहरू विरोधमा
छन् ।
आइतवारसम्म
क्यानका ६ पदाधिकारीहरू एस थ्री स्पोर्टसँग गरिएको सम्झौता गैरकानूनी रहेको भन्दै हस्ताक्षरसहित
राष्ट्रिय खेलकूद परिषद पुगेका छन् ।
'करोडौंको प्रलोभन'मा परे चन्द
नेपाल
टी-२० लिग आयोजनाका लागि क्यान र एस थ्री बीच २०७७ को माघमै
नेपाल टी ट्वान्टी आयोजना गर्ने विषयमा ५१ पृष्ठ लामो सम्झौता भएको थियो ।
त्यतिबेलादेखि नै विदेशको निजी कम्पनीसँग नेपालको अख्तियार प्राप्त निकायले
सम्झौता गरेको भन्दै विरोध भएको थियो ।
त्यतिबेला कोभिड १९ को महामारी बढिरहेको भन्दै उक्त सम्झौता
कार्यान्वयनमा आएको थिएन । नेपाल सरकारले लीग आयोजना गर्ने अनुमति पनि दिएको थिएन ।
तर गत वैशाखमा धनगढीमा भएको क्यानको
साधारण सभाले केही संशोधन र थपघट गरेर एस थ्रीलाई पूर्ण अधिकार दिने गरी नयाँ
सम्झौता गरेको हो ।
क्यान र एस थ्रीबीच अन्तिम सम्झौता हुनुभन्दा ७ महिनाअघि बसेको
पदाधिकारी बैठकले एस थ्रीसँगको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो ।
बैठकमा सहभागी अधिकांश पदाधिकारीले उक्त सम्झौता नेपालको हीतअनुकूल नभएको बताएपछि
चतुर पछि हटे ।
तर त्यसबीच भारतीय कम्पनीसँग 'मोटो रकमको डील' भएपछि क्यानका
बहुमत पदाधिकारीलाई आफ्नो पक्षमा पार्न चन्द सफल भएका थिए ।
चन्द नेपाली कांग्रेसका बैतडी जिल्ला सभापतिसमेत हुन् । गत
सालको मङ्सिरमा उनी सभापति चयन भएका थिए । नेपाली क्रिकेटको भविष्यलाई भारतको
कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने गरी सम्झौता गरेका चन्दले आफ्नो राजनीतिक प्रभावलाई दुरुपयोग
गरेका हुन् ।
नेपाली कम्पनीलाई बेवास्ता !
सम्झौताअनुसार एस थ्रीले नेपाल टी ट्वान्टी आयोजनासँग
सम्बन्धित विभिन्न कार्यहरू गर्ने गरी अधिकार दिइएको विषयलाई लिएर निजी क्लब
संचालकहरू आक्रोशित बनेका छन् ।
गत जेठमा एभरेस्ट प्रिमियर लीग प्रालि, ललितपुर पेट्रियोट्स
इन्टरनेसनल प्रालि, सगरमाथा स्पोर्ट्स एण्ड इभेन्ट्स प्रालिलगायत ७ कम्पनीहरूले
अदालतको ढोकासमेत ढकढक्याएका थिए ।
तर सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटउपर प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै
सम्झौता खारेजीको अन्तरिम आदेश भने दिएको छैन ।
एक निजी क्लबका संचालकले बिजपाटीसँग भने, 'नेपालमा एउटा
छुट्टै प्रकारको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट आयोजना गर्नु उल्लेखनीय कार्य भएको
भएपनि अहिलेको प्रक्रिया पारदर्शी देखिएको छैन । नेपाली क्रिकेटलाई माया गर्ने र
त्यससँग रहेर खेल आयोजना गर्ने हामीहरूलाई बाई पास गरेर क्यानले जसरी भारतीय
कम्पनीलाई सर्वस्व जिम्मा दिने सम्झौता गरेको छ, यसले नेपाली क्रिकेटको सुन्दर भविष्यलाई
डामाडोल बनाउने छ ।'
उनले क्यान ३३ करोडको लोभमा फँसेर विदेशीलाई नेपाली क्रिकेटको
सबै जिम्मा दिएको आरोप लगाए । उनले उक्त सम्झौता सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले
निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया भित्र नरहेको बताए ।
'खरिद प्रक्रिया भन्नाले मालसामान मात्र नभई परामर्श र अन्य
सेवासमेत पर्ने हुनाले एस थ्रीसँग सम्झौताका क्रममा भएका निर्णयहरू गम्भीर रूपमा
त्रुटीपूर्ण छन्,' उनले भने, 'नेपालको संविधानलाई किनारा लगाएर गरिएको सम्झौता
राष्ट्रघाती हुन्छ । यसले क्रिकेटसँग सम्बन्धित सबै नेपाली संस्थाहरूलाई अपमानसमेत
गरेको छ ।'
क्यानका
अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले आर्थिक प्रलोभनमा परी पारदर्शी प्रक्रिया नअपनाई एकतर्फी
रूपमा भारतीय कम्पनीलाई सबै जिम्मा दिएको आरोप उनको छ ।
क्यानका अध्यक्ष चन्दले भने आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन
गरेका छन् । बिजपाटीसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा उनले भने, 'हामीले कुनै गैरकानूनी
काम गरेका छैनौं । नेपाली क्रिकेटको विकास र खेलाडीहरूको व्यवसायीक र आर्थिक
सुरक्षालाई हेरेर नै भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता गरेका हौँ ।'
उनले भारतका धेरै कम्पनीहरूले विश्वका अन्य देशहरूको
क्रिकेट प्रतियोगिता संचालन गर्ने जिम्मेवारी लिएको बताए । 'नेपालको क्रिकेटको
विकास देखिनसहने केही विचौलियाहरूले यस्तो आरोप लगाएका हुन्,' उनले भने, 'नेपालका
निजी लीग कम्पनीहरूले क्षेत्रीय लीग खेलाए भइहाल्यो नि ।'
रातारात टीमको खोजी
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा एस थ्रीले
नेपाल टी ट्वान्टी लीगका लागि रातारात टीम खोज्दै हिंडेको छ । आगामी सेप्टेम्बर २४ देखि अक्टोबर २२ सम्मका लागि घोषणा गरिएको
नेपाल
टी-ट्वान्टी
लिगका लागि भारतीय कम्पनी एस थ्रीले अहिलेसम्म ४ वटा टीम मात्र खोजेको छ ।
सोमवार एक पत्रकार सम्मेलन गरी अहिलेसम्म चार टीम मात्र
खेल्न तयार भएको जानकारी दिइयो । कान्तिपुर क्यापिटल, लुम्बिनी अल स्टार, बिराटनगर
सुपर किङ र जनकपुर रोयल्स टीम सोमवार घोषणा भएका थिए । थप दुई टीमको बारेमा भने क्यानले
केही बताउन चाहेको छैन । यी मध्ये कान्तिपुर क्यापिटलका मालिक महेश्वर स्वाँर हुन्
भने अन्य तीन टीम विदेशी हो ।
सोमवार हतारहतारमा टीम घोषणा गर्नुको अर्थ सर्वोच्च अदालतलाई
प्रभावमा पार्नु जस्तो देखिएको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको भनाइ छ । 'सर्वोच्चले
सम्झौता खारेजीका लागि अन्तरिम आदेश नदिएको अवस्थामा प्राविधिक रूपमा काम रोकिने त
हुँदैन,' अर्यालले भने, 'तर सम्झौताअनुसार काम यति अघि बढिसक्यो, यति खर्च भइसक्यो
भनेर सुनुवाइका क्रममा मुद्दा कमजोर पार्ने र अदालतबाट आफूअनुकूलको काम गराउन
सक्ने प्रपन्च रचिएको हुन सक्छ ।'
अख्तियारमा पनि मुद्दा
सम्झौता गैर-कानूनी भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान
आयोगमा पनि मुद्दा परेको छ । उक्त उजुरीउपर छानबिन भइरहेको अख्तियार स्रोतले बिजपाटीलाई
बतायो ।
'छानबिन समिति गठन गरेर काम शुरू गरिसकिएको छ,' अख्तियार स्रोतले
बिजपाटीसँग भन्यो, 'सम्भवतः अबको एक महिनामा हामीले उक्त प्रतिवेदन पेश गर्नेछौं ।
प्रारम्भिक छानबिनमा क्यानले त्रुटी गरेको जस्तो देखिएको छ ।'
ती अधिकारीले सम्झौतासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात ल्याएर
अध्ययन गरिएको बताए । 'आर्थिक प्रलोभनका आधारमा नेपाली क्रिकेटसँग सम्बन्धित सबै
विषय भारतको कम्पनीको जिम्मा लगाउने विषय एकदम गम्भीर विषय हो । यसबारे थप हामी
छानबिन सकिएपछि मात्र भन्न सक्छौं ।'
चतुरलाई इमान्दार कर्मचारी देख्नै नहुने
तुलनात्मक रूपमा इमान्दार मानिएका उपाध्यक्ष राजुबाबु
श्रेष्ठ र सचिव अशोकनाथ प्याकुरेल अध्यक्ष चन्दकै दबाबका कारण गत साल असोजको १३ गते
राजीनामा दिएको घोषणा गरे । 'आजको
मितिबाट हामी क्यानबाट अलग हुने निर्णय लिएका छौं । आजसम्मको सहयोगको लागि धन्यवाद,' भन्दै श्रेष्ठ र प्याकुरेल बाहिरिएका थिए ।
क्यानको कार्यसमिति बनेको दुई वर्षमा चन्दले उनीहरू दुवैजनालाई अनावश्यक दबाब दिने
गरेका थिए । आफूनिकट व्यक्तिलाई च्याप्ने र क्रिकेट क्षेत्रको सुधार गर्न खोज्ने
व्यक्तिलाई हेप्ने चन्दको हेपाहा नीतिकै कारण उनीहरू दुवैजनाले राजीनामा दिएको
त्यतिबेलै चर्चा चलेको थियो ।
२०७६ सालको ११ मंसिरमा चतुरबहादुर चन्द नेतृत्वमा अशोकनाथ प्याकुरेल
सचिव पदमा निर्वाचित भएका थिए । क्यानका
प्रवक्तासमेत रहेका प्याकुरेलको अध्यक्ष चन्द र कोषाध्यक्ष रोशनकुमार सिंह दुवै अहिले यसबारे केही बोल्न चाहेनन् ।
कानूनको धज्जी !
अध्यक्ष
चन्दले कार्यसमितिमा आफ्नो बहुमत पुर्याउन दार्चुलाकी एक सरकारी
कर्मचारी र सर्लाहीको मलंगवाका अर्का एक सरकारी कर्मचारीलाई पदाधिकारीको
जिम्मेवारीमा ल्याएका थिए ।
२०७६
सालको असोज १० र ११ मा भएको साधारणसभामा चन्दकै सिफारिसमा जयन्तीदेवी
भट्टलाई नियुक्ति
दिलाइएको थियो । दार्चुलाकी निजामति कर्मचारी भट्ट यतिबेला दोहोरो सेवासविधासहित क्यानको पदाधिकारी सदस्य रहेकी छन् ।
क्यानकै अर्का पदाधिकारी माधव कर्माचार्य सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिकाको
वडा सचिव (सुब्बा)का
रूपमा कार्यरत छन् । चन्दकै इन्ट्रेस्टमा सरकारी सेवा सुविधा खाइरहेका
दुवै जनालाई क्यानको पदाधिकारीमा राखिएको हो ।
२०७६
सालको असोज १० र ११ मा भएको साधारणसभामा भट्ट र कर्माचार्यलाई क्यानको पदाधिकारी बनाइएको थियो । दुवैले निजामति कर्मचारीका रूपमा र क्यानका पदाधिकारीका
रूपमा दोहोरो तलब भत्ता र सेवा सुविधा लिंदै आएका छन् ।
दुवै अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दका निकटतम सदस्य हुन् । भारतको
सेभेन थ्री सपोर्टसँग क्यानले गरेको सम्झौताविरुद्ध क्यानमै भएको विवादमा दुवैले
अध्यक्ष चन्दलाई साथ दिइरहेका छन् ।
केही दिनअघि क्यानका बोर्ड सदस्यमध्ये ६ जनाले राष्ट्रिय
खेलकूद परिषदमा उक्त सम्झौता गैर-कानूनी रहेको भन्दै हस्ताक्षरसहित निवेदन दिएका
थिए ।
अध्यक्ष चन्दविरुद्ध विद्रोह गर्नेको सूची क्यानमा लामै छ, तर अध्यक्ष चतुरले आफ्नो स्वार्थका लागि गैरकानूनी रूपमा नियुक्ति दिलाएका यी दुवैजना भने उनको पक्षमा देखिएका छन् । भट्ट राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टीमको व्यवस्थापकसमेत हुन् ।
क्यान सँगसँगै कांग्रेसको राजनीति !
चन्द क्यानका अध्यक्ष मात्र होइनन्, बैतडी कांग्रेसका जिल्ला
सभापति पनि हुन् । उनले आफूलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका खास मान्छे हुँ भन्दै
चिनाउने गर्छन् । गत साल मङ्सिरमा भएको जिल्ला अधिवेशनमा उनले सभापति पड्काउन सफल
भए ।
अधिवेशनको केही समय अघि सम्म रामचन्द्र पौडेल गुटमा रहेका
चन्द अधिवेशनपछि क्याम्प फेरेर देउवा गुटमा लागेको चर्चा चल्ने गरेको छ ।
बालुवाटारसँग राम्रै सम्बन्ध बनाएका चतुरलाई यतिबेला गगन थापालगायतका नेताहरू काँध
थापिरहेका छन् ।
गत साल मङ्सिरमा उनी अर्को प्यानलका शिवराज भट्टलाई पराजित गरी सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए । उनले ८०९ मत प्राप्त गर्दा प्रतिद्वन्दी भट्टले ४८९ मत मात्र पाएका थिए ।
यस अघि :
क्यानमा 'चतुर'राज: निजामति कर्मचारी भट्ट र कर्माचार्य दुवै पदाधिकारी, दुवैतिर सेवासुविधा
क्यानको विवादित सम्झौता: भारतीय कम्पनीलाई नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ठेक्का !
क्यानको चटक: हतार हतारमा लीग खेल्ने टीम सार्वजनिक, अख्तियार र सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन
क्यानले क्रिकेट लीगको अधिकार भारतीय कम्पनीलाई दिएको विषयमा अख्तियारले थाल्यो छानविन
३३ करोडको 'लोभ'मा भारतीय कम्पनीलाई क्रिकेट लीगको जिम्मा, नेपाली कम्पनी आक्रोशित
भारतीय कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गर्न माग गर्दै क्यानका बोर्ड सदस्यले राखेपलाई लेखे पत्र
चतुरबहादुरको चतुर्याइँ: बहुमत पुर्याउन वडासचिवलाई क्यानको बोर्डमा ल्याएर दोहोरो जिम्मेवारी
