.gif)
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल भित्रिएका मोवाइल फोन अनिवार्य रुपमा इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिफायर (आईएमइआई) नम्बर ‘युनिक कोड’ दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर पनि भन्सार हुँदै नेपाल भित्रिएका सबै फोन दर्ता भएका छैनन्।
विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक बर्ष ४३ लाख ६५ हजार मोलाइल फोन नेपाल भित्रिएका छन् तर दुरसंचार प्राधिकरणको आईएमआई कोर्डमा ३८ लाख ४७ हजार फोन दर्ता भएका छन्।
भन्सार विभागमा भन्दा दुरसंचार प्राधिरकरणमा कम मोबाइल फोन दर्ता हुनुले अबैध बाटोबाट मोबाइलको बिक्रि बढेको आशंका गरिएको छ। भन्सार विभाग र प्राधिकरणको तथ्यांकलाई आधार मान्दा गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा मात्र करिव ५ लाख मोबाइल फोन अबैध रुपमा नेपाल भित्रिएको देखिन्छ।
प्रत्येक वर्ष ५ लाखभन्दा धेरै फोन अनैतिक रुपमा आयात भएपनि प्राधिकरणले खासै कदम चलाउन सकेको छैन । २०७४ सालदेखी प्राधिकरणमा दर्ता नभएका फोनहरु नचल्ने भनिएपनि हालसम्म उक्त प्रक्रिया पूरा भएको छैन् ।
नेपालमा नाम चलेको मोबाइल फोनका एक आधिकारिक बिक्रेताले चोर बजारमा मोबाइल बिक्रि हुने भएकाले भन्सार हुँदै ल्याइएका सबै मोबाइल फोन प्राधिकरणमा दर्ता नभएको बताउँछन। उपभोक्तालाई नयाँ फोन भन्दै चोरीका फोन निर्वाध रुपमा बिक्रि गर्ने प्रवृति बढ्दा बिकृति बढिरहेको व्यवसायीहरुको भनाई छ।
तर सामसुंङ मोवाइलको आधिकारिक बिक्रेता 'आइएमएसका' अध्यक्ष समेत रहेका मोबाइल फोन इम्पोटर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष दिपक मलहोत्राले प्राविधिक कारणले भन्सार बिभाग र प्राधिकरणमा दर्ता भएका मोबाइलको हिसाबमा तलमाथि देखिएको बताउँछन। नेपालमा चोरबाटोबाट बिक्रि हुने मोबाइल फोनहरु भन्सारमा पनि दर्ता नहुने उनले बताए।
नेपालमा मुख्य गरी सामसुङ, एप्पल, हुवावे, साओमी, ओप्पो, भीभो, जोप्पो, नोकिया, बिपिसी, मोटरवाला, लाभा, ओनप्लस, माइक्रोम्याक्स, एमआई, कलर्स, एचटिसी, एलजी लगायतका कम्पनीका मोबाइल फोन बिक्रि हुने गरेका छन्। नेपालमा सबैभन्दा बढी मोबाइल फोन चीन, भारत र भियतनामबाट आयात हुने गरेको छ।
प्राधिकरणका कर्मचारी माथि नै आरोप
नेपाल भित्रिएका अबैध मोवाइल फोन प्रयोगमा रोक लगाउन प्राधिकरणले ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एमडीएमएस) जडान गर्ने तीन वर्षअघि बोलपत्र आह्वान गरेतापनि हालसम्म जडान हुन सकेको छैन्। ६ महिनामा जडान सम्पन्न हुने उक्त सिष्टम तीन वर्ष हुँदासमेत जडान नहुँदा प्राधिकरणका उच्च तहका कर्मचारी नै अवैध फोन आयात कर्ताको पक्षमा लागेको व्यवसायीले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
आवश्यक उपकरण खरिद गर्न प्राधिकरणले टेन्डर आह्वान गरेपनि प्राधिकरणको सुस्तताका कारण ९ महिनादेखि विमानस्थलको भन्सारमा रोकिएको उपकरण बल्ल सिंहदरबार लगिएको छ ।
अन्तराष्ट्रिय उडान बन्द हुँदा पहिलो लटको उपकरण आए पनि अन्य उपकरण र प्राविधिक विज्ञ उतै रोकिँदा तत्काल जडान नहुने प्राधिकरणले जनाएको छ । आईतबार एक सूचना प्रकाशन गर्दै प्राधिकरणले तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै कोरोनाले उपकरण जडानमा समस्या भएको जनाएको छ ।
२०७४ साल वैशाख २८ गते प्राधिकरणले अवैध मोबाइल रोक्ने प्रणाली जडान गर्न परामर्शदाता छनोटका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । प्राधिकरणले आह्वान गरेको टेन्डरमा आवेदन दिएका १३ कम्पनी मध्येबाट २०७६ साल असारमा छनोट भएको कम्पनीले ६ महिनाभित्र उक्त सिष्टम जडान गर्नुपर्ने थियो ।
जसमा ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि भारत र नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिंगापुरको ज्वाइन्ट भेन्चर छनोट भएको थियो । २०७६ साल असारमा गरिएको सम्झौता अनुसार ६ महिनाभित्र एमडीएमएस प्रणाली जडान गरेर सञ्चालन ल्याइसक्नुपर्ने भन्दै ८० करोड बराबरको ठेक्का दिईएको थियो ।
.gif)
