सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट खारेज भएको होटल तथा रेष्टुरेन्टको १० प्रतिशत सेवा शुल्क पुनःस्थापित गराउने उदेश्यले ९ सदस्यीय कार्यदल बनेको छ ।
पर्यटन होटल सम्बद्ध केन्द्रीय संयुक्त ट्रेड यूनियन संघर्ष समितिले रेष्टुरेन्ट एण्ड वार एसोसियन नेपाल (रेवान), होटल संघ नेपाल (हान) र संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उडड्य मन्त्रालयसँग छलफल भएपछि कार्यदल बनेको हो । होटल तथा रेष्टुरेण्टमा कार्यरत श्रमिकहरुले खाईपाई आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेजीको विषयलाई कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफलबाट मार्ग पहिल्याउन पर्यटन विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्च्वमा कार्यदल बनेको हो ।
कार्यदलमा पर्यटन क्षेत्रमा क्रियाशील ३ वटै ट्रेड यूनियनहरु ने.प.हो. स. श्रमिक संघ, नेस्वहोमयु र अ.ने. हो. क्या. तथा रे.म.संघबाट एक एक जना प्रतिननिधि रहने छन् । होटल संघ नेपालबाट ३ जना, पर्यटन मन्त्रालयको उपसचिव र श्रम मन्त्रालयको उपसचिवसहित जम्मा ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको जनाइएको छ ।
उक्त कार्यदलले १५ दिन भित्र समस्या समाधानको उपायसहित श्रमिकका खाईपाई आएको सेवा सुविधा बापतको १० प्रतिशत सेवा शुल्क पुनःप्राप्तीको बैकल्पिक उपाय के के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा प्रतिवेदन तयार पार्नेछ ।
संघर्ष समितिले फागुन ७ गतेदेखि गर्ने भनेको आम हड्ताल स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
१५ दिन भित्र श्रमिकका समस्या समाधान नभए पुनः संघर्षका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइने निर्णय भएको नेपाल स्वतन्त्र होटल क्यासिनो तथा रेष्टुरेन्ट मजदुर युनियनका केन्द्रीय कमिटी सचिव बद्रीकुमार भण्डारीले जानकारी दिए ।
