.gif)
गैरआवासी नेपाली संघ (एनआरएनए) नवीकरण नगरी निष्क्रिय पार्ने सरकारको प्रयास असफल भएको छ । सरकारले संघको नवीकरण नगरी निष्क्रिय पार्ने प्रयास गरेको भए पनि अदालतले तत्काल नवीकरण गर्न परमादेश दिएसँगै प्रचण्ड सरकारको यो प्रयास विफल भएको छ ।
गत भदौमा नै एनआरएनए नवीकरणका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा फाइल पुगेको भए पनि वर्तमान सरकारले नवीकरण नगरी संघलाई निष्क्रिय पार्ने प्रयास गरेको थियो । सार्वजनिक रुपमा कसैले निष्क्रिय गर्ने भनेर नबोले पनि परराष्ट्रका अधिकारीहरुले ‘माथिको निर्देशन’ भन्दै यसको संकेत देखाएका थिए ।
यसपछि एनआरएनको टोली उच्च अदालत गएको थियो । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद पौडेल र कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलासले एनआरएनए तत्काल नवीकरण गर्न परमादेश दिएको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएको नवीकरण सम्बन्धि फाइल ६ महिनादेखि रोकेर राखेको थियो । संघले गत भदौ ८ गते नै कागजात तथा आवश्यक दस्तुर बुझाइसकेको भए पनि मन्त्रालयले नवीकरण गरेको थिएन ।
गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐनको दफा १६ र नियमावलीको नियम १२ अनुसार हरेक १० वर्षमा ५ हजार रुपैयाँ दस्तुर तिरी संघ नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार संघले नवीकरणका लागि प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि मन्त्रालयले फाइल रोकिदियो । यसपछि संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले पुस ११ गते उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
.gif)
