अहिले बैंक वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया)लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे सर्वत्र चर्चा भइरहेको छ । बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याउनेदेखि बैंकको सञ्चालक बन्ने योग्यतासम्मका प्रावधानमा संशोधन प्रस्तावसहित बाफियालाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ ।
यसका प्रावधानलाई लिएर सर्वत्र चासो र चर्चा भइरहँदा बैंकिङ विज्ञ परशुराम कुँवर क्षेत्री भने धुमधाम ठूलो आत्तिनुपर्ने विषय नरहेको बताउँछन् । मुख्यगरि विधेयकको दफा ५२ मा प्रस्ताव गरिएको प्रावधानलाई लिएर अब कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएका कसैले पनि कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा नपाउने भन्ने चर्चा भए पनि यो गलत भएको उनको बुझाइ छ ।
‘दफा ५२ को कुरो बढी उठिरहेको छ, यसमा २ भाष्य छन्’, उनले भने, ‘एउटा कुरा, सम्वद्धलाई लोन नदिने भनेको छ । सम्वद्ध भनेको जुन संस्थामा सेयर छ, त्यस संस्थाबाट सेयर होल्डरलाई लोन नदिने भनेको हो ।’
उनले अर्को विषय, कुनै बैंक वित्तीय संस्थामा उल्लेख्य स्वामित्व भएका व्यक्तिलाई कर्जा नदिने भाष्य रहेको बताए ।
‘अर्को, उल्लेख्य स्वामित्वको कुरा छ । उलेख्य स्वामित्व भएका व्यक्तिलाई लोन नदिइने भनिएको छ, त्यस्तो उल्लेख्य स्वामित्व भएका व्यक्ति आवद्ध कम्पनीलाई लोन नदिने भनेको छैन । यो व्यवस्था पहिला पनि थियो ।’
ग्लोबल आइएमई बैंकका पूर्व सीईओसमेत रहेका क्षेत्रीका अनुसार बैंकका सञ्चालक, सीईओ र उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई कर्जा नदिने भन्ने प्रावधान हाल पनि रहेकाले यो नयाँ व्यवस्था होइन ।
‘पहिला पनि थियो, अहिले १ प्रतिशत होल्ड गरेको व्यक्तिले कर्जा नपाउने भनिएको मात्रै हो, यसमा धुमधाम र आत्तिनुपर्ने अवस्था म देख्दिनँ’ उनले भने ।
यसैगरि, दफा ५६ को प्रावधानमा भने क्षेत्रीले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
‘मोनिटरिङको कुरा चाहिँ मलाई चित्त बुझेको छैन, पहिला नियमित मोनिटरिङ भन्ने थियो अहिले ६ महिनामा भनिएको छ’ क्षेत्रीले भने, ‘यसमा ६ महिनामा कम्तीमा एक पटक भनेको भए राम्रो हुन्थ्यो, यसो हुँदा ६ महिना अवधिमा जुनसुकै बेला अनुगमन हुन सक्थ्यो । तर ६ महिनामा मोनिटरिङ गर्ने भनिएकाले एक पटक अनुगमन गरेको ६ महिना नपुगी अनुगमन नै गर्न नपाउने भयो । यो चाहिँ मलाई चित्त बुझेको छैन ।’
