.gif)
भारतीय केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले आर्थिक वर्ष २०२४/२५ को पहिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीतिको जोखिम र बलियो आर्थिक वृद्धि दुवैको सम्भावना रहेको बताउँदै केन्द्रीय बैङ्कले लगातार सातौं पटक ब्याज दरमा कुनै परिवर्तन गरेको छैन ।
भारतीय रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) ले आफ्नो महत्त्वपूर्ण ‘पुनः खरिद् सम्झौता (रिपो रेट)’ ६.५० प्रतिशत कायम रहने बताएको छ । विश्वका प्रमुख केन्द्रीय बैंकहरूले यस वर्ष ब्याजदर कटौतीको सङ्केत दिएका छन् । भारतमा मुद्रास्फिति घट्दो क्रममा छ, तर अझै पनि आरबीआईको चार प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा माथि छ । सरकारले देशका विभिन्न भागमा गर्मी बढ्ने र यसले खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि हुने चेतावनी समेत दिएको छ । बलियो आर्थिक वृद्धिले पनि दर कटौतीको तत्काल आवश्यकतालाई कम गरेको छ ।
उत्पादन क्षेत्रमा वृद्धि भएसँगै भारतको अर्थतन्त्र डिसेम्बरमा पूरा भएको त्रैमासिकमा ८.४ प्रतिशतको दरले वृद्धि भएको छ । यसले विश्लेषकहरूको सामान्य पूर्वानुमानलाई गलत सावित गरिदिएको छ ।
आरबीआईका गभर्नर शक्तिकान्त दासले भने , “आगामी दिनमा बलियो वृद्धिको सम्भावनाले मुद्रास्फीतिमा ध्यान केन्द्रित गर्न र चार प्रतिशतको लक्ष्यमा मुद्रास्फीतिलाई कायम गर्न नीतिगत बल प्रदान गरेको छ ।
“तर खाद्यान्नको मूल्यमा अनिश्चितताले चुनौती खडा गरिरहेको छ”, उनले भने, “त्यसैले मौद्रिक नीति सक्रिय रूपमा अवमूल्यनकारी भइरहनुपर्छ ।”
सन् २०२२ को मे देखि सन् २०२३ को फेबु्रअरीसम्म ब्याजदरमा २.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरिएकोे थियो । फेब्रुअरीमा भारतको खुद्रा मुद्रास्फीति जनवरीको तथ्याङ्कमा अपरिवर्तित रहँदै ५.०९ प्रतिशत कायम भएको थियो । खाद्य र ईन्धन लागत समावेश नगरिने देशको ‘आन्तरिक मुद्रास्फीति’ चार प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ ।
मार्च ३१ मा समाप्त भएको आर्थिक वर्षमा, विशेषज्ञहरूले भारतको वृद्धि दर ७.५ प्रतिशतदेखि आठ प्रतिशतको बीचमा रहेको अनुमान गरेका छन्, जुन सबै प्रमुख अर्थव्यवस्थाहरूमध्ये सबैभन्दा उच्च हो । फेब्रुअरीमा, भारतले अप्रिल १९ मा सुरु हुने राष्ट्रिय निर्वाचनअघि अन्तिम बजेटमा सस्तो लोकप्रियताका लागि हुने खर्चलाई बेवास्ता गरेको चालू आर्थिक वर्षका लागि अपेक्षा गरिएकोभन्दा कम वित्तीय घाटाको घोषणा गरेको थियो ।
.gif)
