निजी उद्योगबाट उत्पादित अधिकांश बोतल र जारको पानी सरकारी मापदण्ड विपरीत रहेको पाइएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।प्रशोधित पानी भनेर लेखिएका बोतल र जारका कैयौँ नमुना हाल सालै प्रयोगशालामा जाँच गर्दा त्यस्तो अवस्था पाइएको हो।
तर सरकारी मापदण्ड नै व्यावहारिक नभएको भन्दै व्यवसायीहरूले त्यसमा परिमार्जन गर्न र अनुमतिपत्र नलिई सञ्चालित पानी उद्योगमाथि कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका अनुसार देशभरि करिब ३ सयवटा पानी उद्योगले मात्र अनुमतिपत्र पाएका छन्।
तथ्याङ्क
अझै कति उद्योग सरकारी दायरामा आउन बाँकी छन् भन्ने तथ्याङ्क कुनै निकायसँग छैन।अनुमति लिएका उद्योगले भने अनिवार्य पानी परीक्षण गराई प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
तर आधाजसोको नियमित नवीकरण नभएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। यसले गर्दा पानीको गुणस्तरबारे प्रश्न उठ्ने गरेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक संजीवकुमार कर्ण भन्छन्।
पानी
उनले भने, "कतिपयले सञ्चालनका लागि अनुमति लिन्छन् तर सञ्चालन गर्दैनन् र सञ्चालनमा रहेका कतिपय चाहिँ नवीकरणका लागि आउँदैनन्।बोतल र जारको 'मिनरल'युक्त वा प्रशोधित भनी लेखिएको पानी उमाल्न वा छान्न नपर्ने कैयौँमा विश्वास रहेको पाइन्छ।
तर नेपाली बजारमा छयाप्छ्याप्ती पाइने लगभग सबै पानी प्रशोधित मात्र भएको र तीमध्ये पनि कतिपयमा हानिकारक जीवाणु फेला पर्ने क्रम नरोकिएको बताउँछिन्, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टकी अनुसन्धान अधिकृत टिस्टा प्रसाईँ।
मापदण्ड
उनी भन्छिन्, "जाँचका लागि हामीकहाँ धेरै नमुनाहरु आउँछन् तर नतिजा चाहिँ त्यति सकारात्मक हुँदैन।" बोतल र जारको पानीको गुणस्तर कायम गर्न भन्दै सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाएको छ।
हानिकारक जीवाणु शून्य हुनुपर्ने तथा अम्लीयपनको मात्रा पीएच स्केलमा ६.५ देखि ८ सम्म हुनुपर्ने भनिएको छ।विभिन्न स्रोतबाट ल्याइने पानीको पीएच कम हुने र प्रशोधनका क्रममा घट्ने हुनाले सरकारको मापदण्डभित्र रहन नसकेको भन्दै व्यवसायीहरूले आफ्नो बचाउ गरेका छन्।
नेपाल बोतल वाटर उद्योग संघका अध्यक्ष सुवास राजभण्डारीले भने, ""तर कैयौँले सरकारी अनुगमन फितलो हुँदा पानी उद्योगहरूले मापदण्ड मिच्ने गरेको भन्दै त्यसमा कडाइ गर्न सुझाव दिएका छन्। बिबिसी
