नेपाल कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भएको मूलुक हो । पशुपालन व्यबसायलाई विविधिकरण, व्यवसायीकरण, आयमुलक तथा सम्मानित पेशाको रुपमा विकास गरी राष्ट्रिय उत्पादनमा योगदान पुर्याउने उदेश्यले २०५२ साल श्रावण १ गते गठन भएको पशु सेवा विभाग, २०७५ साल असार मसान्तसम्म मासुमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने हो भन्दै कम्मर कसेर लाग्यो । तर २०७४ सालको सुरुमा नेपालमा संघियताको कार्यान्वयनको पहिलो खुट्किलोको रुपमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो र स्थानीय सरकार गठन भयो । विभागको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने विभागमा आएको र विभिन्न जिल्लामा पठाएको बजेट स्थानीय तह व्यबस्थापनमा खर्च भयो । सोही कारण नेपालको असार मसान्तसम्म मासुमा आत्मनिर्भर बन्ने सपना तुहिएने निश्चित भएको छ । विभाग बाहिर देख्दा कम्मर कसेर लागेको देखिएपनि काम नहुँदा विभागको कम्मर–कसाई देखाउने दात मात्रै भएको छ ।
मासुमा आत्मनिर्भरका लागी विगतमा भएका प्रयास
बि.सं. १९९६ मा पहिलो पटक काठमाण्डौमा एलोप्याथिक प्रणाली अनुसार एक भेटेरिनरी डिस्पेन्सरीको स्थापना भयो र उक्त डिस्पेन्सरी बि.सं. १९९६ मा पशु चिकित्सालयमा परिणत भएको थियो । वि.सं. २०१४ साल सम्ममा १० जिल्लाहरुमा पशु अस्पतालहरुको स्थापना भयो । पशु स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता बढ्दै गएको भन्दै २०२१ सम्ममा भारत, FAO/OXFAM को सहायतामा देशभर ३३ वटा पशु अस्पताल, २१ डिस्पेन्सरी र १८ वटा चेकपोष्ट स्थापना भए । यसै समयमा ६ वटा पशु विकास फार्महरु पनि खोलिए । वि.सं. २०२३ सालमा पशु विकास तथा पशु स्वास्थ्य विभागको स्थापना गरी पाचौं पञ्चबर्षिय योजनादेखि पशु स्वास्थ्य, पशु आहारा, पशु प्रजनन् तथा पशुपालन व्यबस्थापन सेवालाई एकीकृत रुपमा कृषकहरुको घर दैलोमा र्पयाउने उदेश्यले पशु सेवा कार्यक्रम संचालन गरियो । बि.सं. २०२९ सालमा कृषिका सम्पुर्ण कार्यहरु समन्वयात्मक रुपमा लैजानको लागि पशु विकास तथा पशु स्वास्थ्य विभागलाई पुनः कृषि विभागमा गाभिएको थियो ।
पशुपालन ब्यबसायको बढ्दो माग पूरा गर्न २०३६ मा पुनः पशु विकास तथा पशु स्वास्थ्य विभाग (पछि पशु सेवा विभागको नाममा) पुनर्गठन गरियो । त्यसपछि क्रमिक रुपमा ७५ वटै जिल्लाहरुमा पशु सेवा कार्यलयहरु, ग्रामिणस्तरमा सेवा केन्द्रहरु, प्रयोगशाला तथा फार्महरुको सुदृणीकरण र केही नयां फार्महरु स्थापना भए । वि.सं. २०४९ सालमा पुनः कृषि क्षेत्रका सबै सेवात्मक निकायहरुलाई समेटी कृषि विकास विभागको गठन भयो । तत्पश्चात व्यबस्थापन पक्षमा जटिलता र सेवामा शिथिलता आएको महसुस गरी पुनः २०५२ साल श्रावण १ गते पशु सेवा विभागको गठन भयो ।
विभागले सामाजिक रुपमा पछाडी परेका सिमान्तकृत महिला समुदाय, दलित जनजाती अपाङ्ग मधेशी लगाएत सिमन्तकृतबर्ग लक्षित पशुपन्छीपालन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि – २०७३, प्रजनन योग्य रांगो सांढे हुर्काउने श्रोतकेन्द्र स्थापना कार्यक्रम संचालन कार्यविधि – २०७३ लगायतका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको पाईन्छ । तर ती सबै कार्यक्रमहरु फलदायी भएको पाईदैन ।
किन बन्न सकेन नेपाल मासुमा आत्मनिर्भर ?
नेपाल मासुमा आत्मनिर्भर हुने योजनामा फेल भएको छ । पशुजन्य पदार्थको उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि ल्याउने र यसको सन्तुलित सेवनबाट कुपोषणको समस्या हटाउदै लैजाने विभागको उदेश्य भएपनि काम नहुँदा उदेश्य केवल बुँदामा सिमित छ । आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यातमुलक पशुपंछी उत्पादनबाट उद्योगलाई कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउने काम विभागबाट भएको पाईँदैन । सामान्यतय मासुमा आत्मनिर्भरको एउटै मात्र सूचक हो, एकजना व्यक्तिलाई वर्षमा १४ किलो ग्राम मासु पुग्नुपर्छ । अहिले केही जिल्लाले आफूहरु मासुमा आत्मनिर्भर रहेको भन्दै धमाधम घोषणा गर्दैछन् । अहिले मासुमा आत्मनिर्भर छौँ भनेका जिल्लाहरुले २०६८ सालको जनसंख्याको आधारमा आत्मनिर्भर छौँ भनेर घोषणा गरेका छन् ।
पशु उत्पादन निर्देशनालयका पशु विकास अधिकृत मेघराज ढकाल अबको १ देखी २ वर्ष भित्रमा नेपाल मासुमा आत्मनिर्भर हुने बताउँछन् । “असार मसान्तसम्म हुनुपर्ने भएन, ढिलोमा अबको १ देखी २ वर्ष भित्रमा हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ, अहिले पनि सोही मुताविक काम गरिरहेका छौँ” उनले भने । विभागले छुट्याएको सबै बजेट विभागकै मातहतमा रहेर योजनामा खर्च गर्न नसेकेको कारण तोकिएको समयसिमा भित्र उदेश्य पूरा गर्न कठिन भएको उनको तर्क छ । “विभागले छुट्याएको रकम स्थानीय तह व्यबस्थापनमा खर्च भयो, त्यसैले हामी उदेश्यमा चुक्यौ । अहिले प्रतिव्यक्तिको भागमा १२.५ केजी मासु पर्छ, अब डेढ केजी मात्रै पुग्न बाँकी हो, त्यो हामी चाडै पूरा गर्छौ” ढकालले भने ।
कसरी धानिएको छ मासुको माग ?
अहिले नेपालमा बार्षिक ३ लाख ३२ हजार ५ सय मेट्रिक टन मासु उत्पादन भईरहेको पशु उत्पादन निर्देशनालयका पशु विकास अधिकृत ढकालले बताए । प्रतिव्यक्ति १४ किलो प्रतिवर्ष माग भएपनि अहिले प्रतिव्यक्ति १२.४ किलोग्राम मात्रै मासु उपलब्ध भईरहेको छ ।
अण्डामा भने नेपाल आत्मनिर्भर भईसकेको छ । अहिले नेपालमा प्रतिवर्ष १ अर्ब ३५ करोड २० लाख अण्डा उत्पादन भईरहेका छन् । अहिलेको जनसंख्याको अनुपातमा नेपालमा प्रतिव्यक्ति ४८ प्रतिगोटा प्रतिवर्ष अण्डाको माग छ । अहिले नेपालमा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष ५०.७ प्रतिगोटा अण्डा उपलब्ध छ । जनसंख्या बढिरहेको हुँदा तत्कालका केही वर्ष (२ देखी ३ वर्ष) निर्यात नहुने पशु विकास अधिकृत ढकाल बताउँछन् । यही अनुपातमा अण्डाको उत्पादन दर बढेमा नेपालले अबको केही वर्षमै अण्डा निर्यात थाल्नेछ ।
आयात टनका टन निर्यात शून्य
मासुको अयातको तुलनामा निर्यात शुन्य छ । केन्द्रिय पशु क्वारेन्टाईन कार्यालयका सूचना अधिकारी केशव कुमारी सिंह आयात व्यापारको लागी हुने गरेको र निर्यात भारत जानेहरुले लिएर जाने जुन व्यपारको लागी नभएको बताउँछन् । अहिले क्वारेन्टाईनले ८ वटा क्वारेन्टाईन र २४ वटा चेकपोष्ट मार्फत मासु आयातको अबस्था जाँचबुझ गरिरहेको जनाएको छ । मासु भारतबाट मात्रै आयात भईरहेको छ । क्वारेन्टाईन कार्यालयका सूचना अधिकारी सिंहका अनुसार २०७४ सालको श्रावणदेखी ०७५ बैशाखसम्म १ सय १६ मेट्रिक टन राँगाको मासु आयात भएको छ । यो १० महिनामा (खसि, बोका, बाख्रा, बङ्गुर लगायतका को) २ सय ३५ दशमलव ३२ मेट्रिक टन आयात भएको छ ।
यही १० महिनाको अवधिमा बोका बाख्रा जम्मा ३ हजार ९ सय ९९ वटा निर्यात भएका छन् । गाई, गोरु, बाच्छा बाच्छी गरेर जम्मा ७ हजार ९९ र रागाँ भैसी ५ सय २९ वटा निर्यात भएका छन् । जुन आयातको तुलनामा निकै कम हो ।
उत्पादन भएको मासुको परिणामलाई देशको जनसंख्याले भाग गर्दा १४ वा सोभन्दा बढी आएको अबस्थामा मात्रै मासुमा आत्मनिर्भर छौँ भन्न सकिन्छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई टेवा र्पुयाउन पशुपालन व्यवसायलाई विशेष ध्यान दिन सकियो भने कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रमा अवश्य टेवा पुग्नेछ । होईन भने आत्मनिर्भरको सपना केवल सपनामै सिमित नरहला भन्न सकिन्न ।
