चालू आर्थिक वर्षको पुस महिनासम्म अर्थात पहिलो ६ महिनामा पूँजीगत खर्च करिब ९ प्रतिशत मात्र भएको देखिएको छ । सोमबार राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा यस्तो विवरण प्रस्तुत भएको हो ।
यस्तो विवरण प्रस्तुत भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बाँकी ६ महिनामा विकास खर्च बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याउन निर्देशन दिएका छन्। उनले भने ‘मैले ३७ औं बैठकमा निर्देशित गरेको थिए, हामी सबैले आफ्नो मातहतका आयोजनाहरुको निरन्तर अनुगमन र निरीक्षण गरौं र विकासका काममा लक्षित प्रतिफल हासिल गरौं । तर, यस बीचमा प्रधानमन्त्री एक्लै दौडेजस्तो भएको छ । इन्जिन मात्र कुदेजस्तो, डिब्बा छुटेजस्तो । यो राम्रो भएन । त्यसैले म गम्भीरतापूर्वक निर्देशित गर्छु, सबैले आफ्ना मातहतका आयोजनाहरुको अनुगमन गरौं, निरीक्षण गरौं । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गरौं, नराम्रो गर्नेलाई दण्डित गरौं ।’
पूँजीगत खर्चको सामथ्र्य बढाएर कम्तिमा ८० प्रतिशतसम्म बढाउन निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अहिले पनि पूँजीगत खर्चको स्तर सन्तोषजनक छैन । मैले अघिल्लो बैठकमा पनि भनेको छु, पूँजीगत खर्चको सामथ्र्य बढाउँ । कम्तिमा ८० प्रतिशतसम्म बढाऔं । त्यसका लागि मेहेनतपूर्वक काम गरौं । बरु, विकासशीलबाट विकसित देशमा फड्को मारेका देशहरुको अध्ययन गरौं, सिकौं र हाम्रो प्रशासनिक र आर्थिक स्तर उकास्न कोशिस गरौं ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगले चालू आर्थिक वर्षको पुस महिनासम्ममा पूँजीगत खर्च करिब ९ प्रतिशत मात्र हुनुमा राजनीतिक ढिलासुस्ती, कर्मचारीहरुले निष्क्रियता र आवश्यक कानुनको अभाव भएको निस्कर्ष निकालेको छ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अवस्था, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रगति अवस्था र राष्ट्रिय स्तरका समस्याहरुबारे जानकारी र समाधानका उपायबारे चर्चा गरेका थिए ।
विज्ञहरुले राजनीतिक खिचातानी र हचुवाका भरमा छनौट गरिएका आयोजनामा रकम वितरण गरिएकाले सुस्त गतिमा बजेट खर्च भइरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
