एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको गरिबी घटाउने र भौतिक पूर्वाधारको निर्माणबाट यस क्षेत्रलाई समृद्धिको दिशामा उन्मुख गराउने उद्देश्यले स्थापना भएको एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ५० औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।
सन् १९६७ मा बैंक स्थापना भएदेखि नै सदस्य रहेको नेपाल र एसियाली विकास बैंकबीचको सहकार्यले मुलुकको गरिबी घटाउने, व्यावसायिक तथा सीप विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, दैवी विपत्ति तथा आपत्कालीन सहायताले पारस्परिक सहयोगलाई अझ घनिभूत तुल्याएको छ ।
साना, मझौला र विशाल विकास आयोजनामा अर्बौंको लगानी गरेको उक्त बैंकले नेपाललाई संस्थापक साझेदारका रुपमा ५० वर्षदेखि नै प्राविधिक, अनुदान र ऋण सहायता प्रदान गरेर गरिबीको दुष्चक्रबाट नेपालीलाई मुक्त गर्ने अभियानमा सघाइरहेको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना, जलविद्युत् लगानी परियोजना, दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग, सडक सुधार आयोजना, विद्यालय क्षेत्र सुधार आयोजना, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार आयोजना, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण क्षमता विस्तार परियोजना, इन्जिनियरिङ उच्च शिक्षा विस्तार कार्यक्रम, भूकम्प प्रभावित समुदायका लागि विपत्ति जोखिम न्यूनीकरण तथा जीवनयापन पुनः स्थापनामा एडिबीले सघाइरहेको छ ।
त्यसैगरी, उक्त बैंकले आपत्कालीन भूकम्प सहायता परियोजना, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार आयोजना (अतिरिक्त लगानी), सुदूरपश्चिमाञ्चल नगर विकास परियोजना, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग तथा ऊर्जा प्रणाली विस्तार परियोजना, बाग्मती नदी किनार सुधार आयोजना, दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग तथा व्यापार सहजीकरण कार्यक्रम, विद्युत् प्रसारण विस्तार तथा आपूर्ति सुधार आयोजना र काठमाडौँ उपत्यका सहरी वातावरण सुधार आयोजनालगायत दुई सयवटा विकास निर्माणका परियोजनामा सहयोग गरेको छ ।
बैंकको ५० औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा वैशाख २१ देखि २४ गतेसम्म जापानको योकोहामा नगरमा ६७ वटा सदस्य मुलुकका अर्थमन्त्री, केन्द्रीय बैंकका गभर्नर, सामुदायमा आधारित सङ्गठनका प्रतिनिधि, निजी क्षेत्रका नेतृत्वकर्ता, विकासका साझेदार, योजनाकार, नगारिक समाज र सञ्चारकर्मी गरी तीन हजारभन्दा बढीले ‘साथसाथै मिलेर एसियाको समृद्धि निर्माण’मा बहस गर्दैछन् ।
चारदिने स्वर्ण महोत्सव समारोहमा आगामी ५० वर्षमा एसियाका निम्ति अवसर, सार्वजनिक निजी क्षेत्र साझेदारी, प्रगति र चुनौती, समावेशिता र महिला नेतृत्व, मध्यम आय हासिल गर्न अल्पविकसित मुलुकले झेल्नु परेका चुनौती र विकासका निम्ति प्रविधिजस्ता विषयमा छलफल हुनेछ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा विश्वका एकसय ९३ मुलुकले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास हासिल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेअनुरुप त्यसमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका देशहरुको प्रगति, भावी चुनौती र रणनीतिक योजनाबारे पनि ६७ मुलुकका योजनाविद् र नेतृत्व तहसँग छलफल हुनेछ ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा नेतृत्वको उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले नेपालको विकासका आकाङ्क्षा, पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रम, स्थानीय तह निर्वाचनलगायत विकास निर्माणका आयोजनाबारे अन्तर्राष्ट्रियजगत्लाई अवगत गराउँदै थप सहायता प्राप्तिमा पहल गर्नेछ ।
एडिबीको पचासौँ वार्षिकोत्सवकै सन्दर्भमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) मुलुकका अर्थमन्त्रीहरुको बेग्लै बैठक पनि योकोहामामा हुँदैछ । उक्त बैठकमा सार्कलाई गति दिने र स्वतन्त्र व्यापार, ऊर्जा, सडक सञ्जाल र सम्पर्क विस्तारजस्ता सार्कले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनबारे विचारविमर्श हुनेछ ।
पचास वर्षअघि एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका ३१ मुलुकले स्थापना गरेको एडिबीमा हाल यस क्षेत्रका ४८ र विश्वका अन्य भूभागका १९ राष्ट्र सदस्य छन् । संस्थापक सदस्य नेपालले बैंकको कुल पुँजीको ०.०३ प्रतिशत लगानी गरेको छ ।
एडिबीसँगको नेपालको ५० वर्षे सहकार्य तथा उक्त बैंकको भूमिकाबारे पूर्वअर्थ मन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री डा. रामशरण महत भन्छन्, ‘नेपालको विकासको विश्वसनीय साझेदार एडिबी हामीलाई आवश्यक छ ।’
विकासका पूर्वाधार निर्माणमा एडिबीको सहयोग रहेको बताउँदै उनी वैदेशिक सहायता मुलुकलाई आवश्यक परिरहेको सन्दर्भमा एडिबी जस्ता बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरुको महत्व नेपालमा अधिक रहेको विचार व्यक्त गर्छन् ।
नेपालको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिकलगायत विकासका क्षेत्रमा एडिबीबाट प्राप्त सहयोग र योगदानको सराहना गर्दै उन त्यसलाई अझ विस्तार गर्नुपर्ने बताए ।
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने मुलुकको लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति एडिबीको सहयोग अपरिहार्य हुने बताए । ‘हाम्रा आन्तरिक कारणले केही परियोजनामा ढिलो भएपनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ’, एडिबी र मुलुकबीचको साझेदारी र सहकार्य बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उन भने ।
मुलुकको बजेट निर्माणदेखि विशाल विकास आयोजनाहरुमा सहयोग गर्दै आएको एडिबीले नेपालको उन्नयनका निम्ति अझ सहायता बढाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
पूर्वअर्थसचिव भानुप्रसाद आचार्य विकासका काममा आन्तरिक स्रोतको अभावले गर्दा एडिबीजस्ता बहुपक्षीय सङ्गठनहरुमा देशले सहायता माग्नु परेको बताए ।
एडिबीसँगको सहकार्यले ग्रामीण पूर्वाधार विकास, सुशासन, प्रवद्र्धनलगायत कैयौँ योजनामा गरेको सहयोगले नेपालीलाई विकासप्रति सचेत गराउँदै गएको उनको भनाई छ । एडिबीजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुसँगको सहकार्यले गरिबी घटाउने लक्ष्यमा नेपाललाई सघाइरहेको उनको ठम्याइ छ । फिलिपिन्सको मनिलास्थित एडिबीको प्रधान कार्यालयमा निर्देशक रहिसक्नुभएका अर्थशास्त्री डा. गोविन्दबहादुर थापा नेपालमा एडिबीको औचित्य र महत्व धेरै रहेको बताए ।
दैवी विपत्तिदेखि भौतिक पूर्वाधार निर्माणजस्ता जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको एडिबीले नेपालजस्ता स्रोतसाधनविहीन मुलुकलाई प्राविधिक सहयोग, अनुदान सहायता, सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराएर विकासको बाटोमा लम्किन प्रेरित गरेको उनको विश्लेषण छ । जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सुशासनजस्ता विकासका अपरिहार्य पूर्वसर्तको अभावमा एडिबीलाई नेपालमा काम गर्न कठिनाइ भएको उनको अनुभव छ । रासस
