सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । उक्त कार्यक्रमका लागि एक निवाचन क्षेत्र बराबर ३ करोड रुपैयाँको बजेट व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै संसद विकास कोषका लागि छुट्याइँदै आएको प्रतिसांसदका लागि छुट्याइने ५० लाखको बजेटले पनि निरन्तरता पाएको छ ।
