व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले कर फर्छ्यौट ऐन संशोधन गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीवार समितिको सचिवालय सिंहदरवारमा बसेको बैठकले यही ऐनमार्फत बनेको कर फर्छ्यौट आयोगले दिएको कर छुट विवादित र भ्रष्टाचारउन्मुख देखिएपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
त्यस्तै बैठकले राजश्व अन्तर्गतका निकायका कर्मचारीको मासिक अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले आन्तरिक राजस्व विभाग र उक्त विभाग अन्तर्गतका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको मासिक अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
यस्ता छन् समितिका निर्देशन
१. कर फछर्यौट आयोग ऐन, २०३३ लाई समयानुकूल बनाउन तत्काल संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने,
२. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट कर छुट र कर असूलीमा भएको अनियमतता सम्बन्धमा भइरहेको अनुसन्धानबाट देखिएका दोषी व्यक्तिहरु तथा संघ संस्थाहरुलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्न र राजस्व छली भएको रकम तत्काल असूल उपर गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने,
३. नेपालको कर क्षमताको अध्ययन गरी कर क्षमता पत्ता लगाउन, कर प्रणालीमा रहेको कर निर्धारण, कर असूली, कर फछर्यौटलाई समयानुकूल सुधार गर्न यथाशीघ्र कार्य अगाडी बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने,
४. आन्तरिक राजस्व विभागबाट दिने गरिएको राजस्व मिनाहाको कामलाई स्थगित गरी राजस्व उठाउन बाँकी रहेको रकम तत्काल असूल उपर गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने,
५. राजस्व बक्यौता मिनाहा वा कर फछर्यौट सम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड र निर्देशिका तयार गरी अर्थ समितिमा पठाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने,
६. कुनै व्यक्ति संघ संस्था वा व्यवसायीबाट कर चुहावट हुन नसक्ने गरी आधुनिक र वैज्ञानिक संयन्त्र निर्माण गरी कर असूली गर्ने र कर असूलीलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कनको भरपर्दो संयन्त्र बनाई काम अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने,
७. लामो समयसम्म एउटै निकायमा बसी रहने कर्मचारीहरुलाई निजामती सेवा ऐन नियममा व्यवस्था भए अनुसार सेवा अवधि पूरा भएका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको आन्तरिक सरुवा गर्ने र लामो समयसम्म ऐन कानून र मापदण्ड विपरित काजमा राख्ने प्रचलनलाई व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने,
८. आन्तरिक राजस्व विभाग र अन्तरगत कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको आचार संहिता २०६५ बमोजिम आचार संहिता पालना गराउन वा प्रचलित कानूनको बर्खिलाप हुन नदिन अर्थ सचिवबाट मासिक अनुगमन गरी अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन दिने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने ।
