राज्यको ढुकुटीमा मुस्लिम समुदायको दोहोरो योगदान

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

May 20, 2020 | 05:25:05 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

माेहम्मद शाहिद अलि 

विश्वमा ठूला ठूला घटना हुँदा त्यसमा कुनै न कुनै रूपमा मुस्लिम समुदायको नाम जोडेर आउने गर्दछ। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो अहिले विश्वभर महामारीको रूपलिएको कोरोना भाइरससँग मुस्लिम समुदायलाई जोडेर गरिएको मिडियाबाजी ।

डिसेम्बर २०१९ मा चीनको वुहानमा देखिएको कोरोना भाइरस यूरोप, अमेरिका, मिडल इष्ट हुँदै दक्षिण एसियासम्म आइपुग्न एक फन्को लगाउदै गर्दा भाइरसले पनि धार्मिक रूप लियो । भारतसम्म आइपुग्दा कोरोना मुस्लिम समुदायले फैलाएको झैँ गरेर प्रचार गरियो । त्यसको बाछिटा नेपालमा समेत देखियो । जसको नीयती केही अपवाद बाहेक मस्जिद तथा मदर्शा अनुगमन नै गर्नुपर्ने अवस्था आयो । 

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनबीच नै नेपाल लगायत विश्वभरका इस्लाम धर्मावलम्बीले अरेबिक क्यालेन्डरको रमजान महिनाको रोजा राखिरहेका छन् । सामान्यतया रोजा भन्ने बित्तिकै ग़ैरमुस्लिम र, केही मुस्लिममा भोकै बस्ने भन्ने कुरा दिमागमा आउने गर्दछ । तर, रमज़ान महिना भोकै बस्ने व्रत मात्र नभएर त्यो लगायत अन्य धेरै कुराले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । जसमा सत्कर्म पनि जोडेर आउने गर्दछ । सत्कर्मलाई एउटा कर्मकाण्ड अर्थात् प्राथना र अर्को कर्मसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । कर्मकाण्डबाट हुने प्रार्थनामा कुरान बुझेर पढ्ने, रोजा राख्ने, जति सक्दो धेरै नमाज पढ्ने लगायतका हुन्छन् । जुन नितान्त व्यक्ति स्वयंम् र, सृष्टिकर्ता अर्थात अल्लाहसँग जोडिएको बिषय हो । अर्को सत्कर्म अर्थात् कर्म गरेर धेरै भन्दा धेरै पुण्य पाउने । जस्तै गरिब तथा कमज़ोर आर्थिक अवस्था भएकालाई खाना खुवाउने, दुस्खी बिमारीलाई हेरबिचार गर्ने, आफूसँग भएको सम्पत्ति जतिसक्दो धेरै अरूको खुसी र सुखको लागि खर्च गर्ने पर्दछन् ।

यति मात्र नभई यस महिनामा अर्को एउटा बिशेष कुरा छ जुन मुस्लिम समुदायले यसको महत्त्वलाई बुझाउन नसक्दा गैरमुस्लिम भित्र यसको महत्त्व लुकेको छ । इस्लामिक व्यवस्थामा पांचवटा बिषय कल्मा, नमाज, रोजा, जकात र हजलाई आधार स्तम्भ मानिएको छ । आधार स्तम्भमध्ये हज बाहेक अरू सबैलाई अनिवार्य गरिएको छ भने हज आर्थिक रूपमा बलिया भएकालाई अनिवार्य गरिएको छ । अर्थात् जो आफुलाई क़ुरआनको क़ानून मान्छु र उक्त कानुन पैगम्बर मोहम्मद ﷺ ले सिकाउनु भएको तरिका अनुसार पालना गर्छु भन्छन् ती सबैलाई यी आधार स्तम्भ अनिवार्य गरिएको छ ।

अनिवार्य गरिएका पाँच आधारस्तम्भ मध्ये जकात मात्र यस्तो निर्देशन हो जो अरू व्यक्तिमार्फत आफ्नो दायित्व निर्वाह गरिन्छ 

अनिवार्य गरिएका पाँच आधारस्तम्भ मध्ये जकात मात्र यस्तो निर्देशन हो जो अरू व्यक्तिमार्फत आफ्नो दायित्व निर्वाह गरिन्छ । जकातलाई दुरुस्तै होइन तर बुझ्नलाई कुरा गर्दा जसरी आर्थिक बर्ष अषाढ मसान्तमा सकिन्छ र बर्षभरको खुद कमाईको तोकिएको प्रतिशत राजश्व राज्यलाई तिर्नुपर्छ, त्यसै गरी बर्षभरको खुद कमाईको साढे २ प्रतिशत मुस्लिम समुदायले तिर्नुपर्छ । यसलाई एउटा अर्थमा जकात भन्ने गरिन्छ । आर्थिक रूपमा साढे ७ तोला सुन वा साढे ५२ तोला चाँदी भएका जो कोही व्यक्तिमाथि जकात अनिवार्य हुन्छ । जकात व्यवसाय, नगद र सुनचाँदी र गरगहनामा मात्र नभई जनावर, अन्न तथा खेतीपातिमा समेत लागू हुन्छ । 

आर्थिक रूपमा साढे ७ तोला सुन वा साढे ५२ तोला चाँदी भएका जो कोही व्यक्तिमाथि जकात अनिवार्य हुन्छ । जकात व्यवसाय, नगद र सुनचाँदी र गरगहनामा मात्र नभई जनावर, अन्न तथा खेतीपातिमा समेत लागू हुन्छ

नेपाल डेभलपमेन्ट सोसाइटीका अध्यक्ष समेत रहेका मौलाना नजरुल हसन फलाहिका अनुसार इस्लामिक व्यवस्थाले जुन महिनामा व्यवसाय सुरू गरियो त्यसको एक बर्ष पुगे पश्चात् खुद कमाईको साढे २ प्रतिशत रकम छुट्याउन निर्देशन दिन्छ । तर, रमजान महिनामा नै उक्त साढे २ प्रतिशत रकम निकाल्ने प्रचलन बढेको छ जुन इस्लामिक शिक्षाको मर्म अनुसार भएन । एक बर्ष पुगेपछि साढे २ प्रतिशत जकात छुट्याउनुपर्छ त्यसको लागि रमजान नै कुर्नुपर्छ भन्ने नरहेको निर्देशनप्रति बैज्ञानिक कारण रहेको उनी भन्छन, “जकातको पैसाको पहिलो हकदार आर्थिक रुपमा कमजोर व्यक्ति वा परिवार हुन्छ, त्यसमा पनि सबै भन्दा नजिकको आफन्त, त्यस पछि चिनेको मान्छे, त्यस पछि समाजको मान्छे, एवम् रितले तह, प्रदेश, केन्द्र, देश अनि विदेश ।”

रमजान महिनामा नै उक्त साढे २ प्रतिशत रकम निकाल्ने प्रचलन बढेको छ जुन इस्लामिक शिक्षाको मर्म अनुसार भएन

त्यस्तै इदको नमाज पढ्नु अगाडी प्रत्येक मुस्लिममा सदकतुल फित्र तिर्नुपर्ने हुन्छ । सामान्यतया आर्थिक क्षमता भएका हर कोहिले ईदको नमाज पढ्नु अगाडी नै सदकतुल फित्र वापतको पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस ठाउँको गहुँ, खजुर वा किसमिसको मूल्यलाई आधार मानेर यस्तो रकम छुट्याउनु पर्छ । नेपालको सन्दर्भमा पौने २ वा साढे ३ किलो गहुँको मूल्य अहिलेको सन्दर्भमा एक सय रुपैयाँ बराबर सदकतुल फित्रमा रकम छुट्याउनुपर्छ । यस्तो पैसा समाजमा जो आर्थिक रूपमा कमजोर छन् उनीहरुलाई पनि इद मान्ने अवसर मिलोस् भनेर दिने गरिन्छ । किनकि फित्र भनेको रोजा तोड्नु हो भने इद भनेको खुसि हो । इदुल फित्र अर्थात् एक महिना रोजा बसेर सत्कर्म गरेपछि खुसी साथ मनाइने चाड हो । यस्तो चाडमा आर्थिक रूपमा समाजका कम्जोर व्यक्तिले पनि खुसि मनाउन भन्ने हेतुले सदकतुल फित्र उठाउने गरिन्छ । 

आर्थिक रूपमा समाजका कमजोर  व्यक्तिले पनि खुसि मनाउन भन्ने हेतुले इदको नमाज अगाडी नै सदकतुल फित्र उठाउने गरिन्छ 

यसरी मुस्लिम समुदायका हरेक व्यक्तिले धार्मिक र राष्ट्रको क़ानूनी व्यवस्था अनुसार राज्यलाई राजश्वमा दोहोरो योगदान पुऱ्याएका हुन्छन्। जकात र सदकतुल फित्रबाट उठेको पैसा सत्कर्मका काममा खर्च गर्न सकिन्छ तर नेपालको सन्दर्भमा केहि मदर्शा तथा मस्जिद यस्तै पैसाबाट समेत संचालनमा छन् ।  मदर्शामा यस्तो पैसा जाँदा मदर्शा संचालनलाई राज्यको ढुकुटीबाट खर्च गर्न नपर्दा ढुकुटीको पैसा बचेको छ अर्थात राज्यको ढुकुटीमा अप्रत्यक्ष रुपमा योगदान पुगेको देखिन्छ।  तर इस्लामिक शिक्षाअनुसार जकातको पैसा सबैभन्दा पहिले गरिव, विधुवा, असाहयको दैनिकी गुजार्न खर्च हुनुपर्छ । 

विषम परिस्थितिका वावजुद मुस्लिम समुदायले ज़कात निकाल्न कुनै कमी गरेका छैनन् । प्रायः दान व्यापारीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ । त्यसका अतिरिक्त फि सबिलिल्लाह (सृष्टिकर्ताको मार्गमा प्रयत्न गर्नु)  दान पनि गरी रहेका छन् । भोकले प्रताड़ितहरूलाई अग्रणी स्थानमा रहेर खाना खुवाउने र, रासन दान पनि दिइरहेका छन् । मुस्लिमले आफ्ना अस्पताल कोभिड-१९ सँग लड्न सरकारलाई दिने घोषणा गरेका छन् । यसरी राज्यका हरेक विपत्तिमा यो समुदायले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।

नेपालको इतिहासमा प्राय: काठमाण्डौका मुसलमानको मात्र इतिहास कोरिएको भेटिन्छ । त्यो पनि इतिहास कोरिदा मुसलमान ठगिएका छन् । ख़ैर: जे जस्तो भए पनि नेपालको पहाड़ी भूभागमा ल्याइएका, आएका वा परिवर्तन भएका मुसलमानहरू प्रायः व्यापारी भएको देखिन्छ । हाल पनि अधिकांश पहाड़ी मुसलमान व्यापारमा नै आश्रित देखिन्छन् । तराईका अधिकांश मुसलमान कृषिमा निर्भर छन् । तथापि त्यहाँ ठूला-ठूला अस्पताल, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय गर्नेको संख्या पनि ठूलो छ । जस्तै नेपाल कै दशौं स्थान भित्र पर्ने नेशनल मेडिकल कलेजका संचालक मुसलमान हुन् । त्यसका अतिरिक्त मुसलमान ज़मीनदार पनि छन् ।

पहाड़ी भागमा होस् वा तराईरमधेस पछिल्लो दुई दशकमा नेपालका मुस्लिम समुदाय खाड़ी मुलुक रोजगारका निमित्त जानेको संख्या अत्याधिक छ । त्यसको प्रमुख कारण शिक्षामा पहुँच नहुनु नै हो । अतस् सरकारी होस् या व्यक्तिगत क्षेत्रका रोजगारीमा पहुँच नपुगेको अवस्था देखिन्छ । अधिकांशको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण व्यवसायमा पनि खासै उपस्थिति देखिदैन । त्यसमा पनि व्यापारमा ३० प्रतिशत भारतीयको प्रभावका कारण सम्पूर्ण नेपाली व्यवसायिमा ठूलो असर परेको छ । त्यसको प्रभाव मुसलमानमा पर्नु पनि स्वभाविक हो । राज्यको मुसलमान प्रतिको उदासीनताले झन् दयनीय अवस्था छ । अर्थ र, वाणिज्य नीतिले समेत सम्पूर्ण उधोग, कलकारखाना, उत्पादन क्षेत्र र, व्यवसाय जीर्ण अवस्थामा छन् । मुसलमानका मझौला व्यापार-व्यवसाय पनि अछुतो छैनन् । व्यवसाय धान्न धौधौ परेको देखिन्छ । यसले ज़कातलाई समेत प्रभाव पारेको छ ।

नयाँ संविधानको भाग -३ मौलिक हक़ र कर्तव्य, धारा ४० मा जसरी दलितको हक़ स्थापित गरेर विशेष अधिकारको माध्यमले दलित समुदायलाई राष्ट्रिय मुलधारमा ल्याउने र, उनीहरूको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र, शैक्षिक अवस्था उकास्ने कोशिस गरियो । त्यसरी नै मानव विकास सूचकांकका अनुसार दलित भन्दा पछाड़ी रहेका मुस्लिम समुदायलाई पनि विशेष अधिकार अझ क्षतिपूर्ति सहित अधिकारको व्यवस्था गरेर राज्यका सबै अंगरनिकायमा क्षतिपूर्ति सहित सहभागिता, प्रतिनिधित्व, शिक्षा, रोजगारी, व्यवसाय, परम्परागत पेशालाई आधुनिकीकरण गरेर राज्यको मूलधारमा ल्याउँनु पर्दथ्यो, तर बिडम्वना त्यसो हुन सकेन ।

आर्थिक रूपमा पछाड़ी परेका समुदायको हक़मा जति प्रदत्त अधिकार छन् त्यो पनि राज्यले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन र, गराउँन सकेको छैन । फलतः मुसलमानका मौलिक पहिचान समेत लोपोन्मुख हुने अवस्था नआउला भन्न सकिदैन । राज्यको विभेदकारी नीतिले मुस्लिम समुदाय भारत लगायत अन्तराष्ट्रिय श्रम बजारमा न्यून वेतनमा आफ्नो श्रम बेच्न बाध्य हुनेको संख्यामा झन् बृद्धि भएको छ । भएका व्यवसायी पनि धरापमा परेका छन् । अत: व्यवसाय प्रति मुस्लिम समुदाय अनिच्छुक हुँदै गएको देखिन्छ ।

कोभिड-१९ ले सृजना गर्ने राष्ट्रिय र, अन्तराष्ट्रिय श्रम बजार विशेषतस् खाड़ी मुलुकमा उत्पन्न हुने वेरोजगारी समस्याले नेपाल र, भारत आक्रान्त छ । तुलनात्मक रूपमा मुस्लिम युवाहरू बैदेशिक रोजगारीमा बढ़ी आश्रित भएका कारण वेरोजगारी होस् वा व्यवसायबाट विस्थापित हुने समस्या सबैभन्दा ठूलो मार मुस्लिम समुदायमा पर्ने निश्चित छ । किनकि विदेशमा रहेका युवा जसरी राज्यको मेरुदण्ड हुन्, त्यसरी नै घर परिवार र, मझौला व्यापारीको मेरुदण्ड हुन् । यद्यपि यस समुदायको व्यापारिक इतिहास र, वर्तमानमा पनि व्यापारमा नै बढ़ी संलग्न देखिएको हुँदा विस्थापित युवा पुनः व्यवसायमा फर्कनुको विकल्प देखिदैन । वेरोजगार हुने युवाहरूलाई उद्यमशील बनाउँन विशेष व्यवस्था गर्दैस पिछड़ा वर्गलाई स्वरोजगार प्याकेजद्वारा स्थापित र, आत्मनिर्भर बनाउँनु पर्ने हुन्छ ।

व्यापारिक इतिहास बोकेका समुदाय प्रति राज्यको उदासीनताका बावजूद मुस्लिम समुदायले व्यापारलाई नै क़ायम राख्दा राज्यलाई दोहोरो फाइदा पुऱ्याएका छन् । यस तर्फ राज्यको ध्यान जान ज़रूरी छ । राज्यलाई जसरी फाइदा पुऱ्याएका छन्, राज्यले पनि सोही अनुसार प्राथमिकता दिनु पर्ने देखिन्छ ।

लेखक माेहम्मद शाहिद अलि मुस्लिम अगुवा तथा व्यवसायी समेत हुन 

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved