Announcement IPO Result Cricket Worldcup



विजय पराजुली     Jun 09, 2019 | 05:09:58 PM



shivam cement

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सरकारको बजेटलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीतिको तयारी थालेको छ।  राष्ट्र बैंकले सरकारको साढे ८ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउने गरि मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको  छ। 

आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको लागि तयारि थालिसकेको राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान बिभागले जनाएको छ। त्यसो त बिभागले सार्वजनीक रुपमा नै सुचना प्रकाशित गरेर मौद्रिक नीतिको लागि सुझाव संकलन गरिरहेको छ।

नेकपा नेतृत्त्वको सरकारले आर्थिक बर्ष २०७६-७७ को लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएको छ। यसको स्रोत व्यवस्थापनमा १० खर्ब राजश्वबाट उठाउने सरकारको लक्ष्य छ भने बाँकी अनुदान, आन्तरिक ऋण र बैदेशिक ऋणबाट जुटाउने भएको छ। १ खर्ब ९५ अर्ब आन्तारिक ऋणको स्रोत भनेको बैंकिङ नै हो।    

यति ठुलो मात्रामा सरकारले आन्तरीक ऋण उठाउने लक्ष्य लिदाँ बैंकहरु भने तरतता संकटले निरन्तर रुपमा पिरोलीरहेका छन्। यस्तो अवस्था राष्ट्र बैंकलाई सरकारको लक्षय अनुसार विकास ऋणपत्र र ट्रेजरी विल मार्फत आन्तरीक ऋण उठाउन चुनौति रहेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले तरलता ब्यवस्थापनलाई मौद्रिक नीतिमा पहिलो प्राथमीकतामा राख्ने देखिन्छ । 

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको लागि आन्तरीक ऋण उठाउन राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक संघिय संसद सचिवालयमा दर्ता गरीसकेको छ । सरकारले आन्तरीक ऋण उठाउनको लागि सार्वजनीक ऋण ब्यवस्थापनको कार्यलय स्थापना गरिसकेको भएपनि हालसम्म राष्ट्र बैंकले नै आन्तरिक ऋण उठाउने गरेको छ । आन्तरीक ऋण उठाउने धेरै वटा माध्यम रहेका छन्। त्यसमध्ये १ वर्ष भन्दा कमको ऋण उठाउनु परेमा २८ दिन देखि ३६४ दिन सम्मको विभिन्न समयाअवधिको ट्रेजरी विल विक्रि गरेर उडाउने ब्यवस्था रहेको छ । भने १ वर्ष भन्दा माथिको आन्तरीक ऋण उठाउँदा विकास ऋणपत्र, नागरिक बचत पत्र, बैदेशीक रोजगार बचतपत्र र राष्ट्रिय बचतपत्रको नाममा उठाउने गरेको छ । यसमध्ये बढी मात्रमा भने ट्रेजरी विल र विकास ऋणपत्र भनेर उठाउने गरेको छ । 

राष्ट्र बैंकले विकास ऋणपत्र र ट्रेजरी विल विक्रि गर्दा बोलकबोल मार्फत विक्रि गर्ने गर्दछ । बोलकबोलमा बैंकिङ क्षेत्र मात्र सहभागि हुन पाउँनेछन् । बैंकीङ क्षेत्रले गरेको बोलकबोल मुल्यको  आधारमा गैर बैंकीङ क्षेत्रले पनि अधिकतम १५ प्रतिशत सम्म लगान्री गर्न पाउँने ब्यवस्था रहेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तयार पर्ने क्रममा सरकारले आन्तररीक ऋण उठाउँदा त्यसले वित्तीय क्षेत्रमा कुनै पनि प्रभाव नपर्ने गरी लयाउनुपर्ने हुन्छ । मौद्रिक नीति, वित्त नीति र सार्वजनीक ऋण नीतिको बीचमा समन्वयन हुनुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको पुर्व कार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्ट बताउँछन् । मौद्रिक नीतिको उद्देश्य ब्याजदरलाई वान्छीत सिमाभित्र राख्नु हो । यसलाई ब्यवस्थीत गर्न ब्याजदर कोरीडोर लागु भएको भन्दै उक्त ब्याजदर कोरीडोरलाई आन्तरीक ऋण उडाउँदा  ख्याल गर्नुपर्ने डा. भट्ट बताउँछन् । आन्तरीक ऋण उठाउँदा तरलतालाई वान्छीत सिमामा राख्नुपर्ने हुन्छ । यि सम्पुर्ण कुरालाई एक आपसमा समझ्दारीको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नरको नेतृत्वमा खुल्ला बजार सञ्चालन समिति गठन भएकोे र उक्त समितिले यसमा समन्वयन गर्ने डा. भट्ट बताउँछन् । 

यस्तै मौद्रिक नीतिको अर्को महत्वपुर्ण पक्ष भनेको मुद्रास्फ्रीतिलाई नियन्त्रणमा राख्नु हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतमा समित राख्ने लक्ष्य लीएको छ । अर्थतन्त्र विस्तारको र नेपालीको आम्दानी बढ्नुको साथै सरकारी कर्मचारीको पनि तलब बढेको अवस्थामा सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्नको लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा नयाँ ब्यवस्था गर्न सक्ने बताईन्छ।

मुद्रास्फ्रीतिलाई नियन्त्रणमा राख्नको लागि चालु आर्थिक वर्षमा खुकुलो बनाएको सिआरआरलाई कडाइ गर्नुपर्ने पुर्व गर्भनर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको भनाई छ। सिआरआरमा कडाइ गर्दा बाहीर छरीएर रहेको पैसालाई बैंकमा ल्याउन मद्धत गर्ने उनी बताउँछन् । मौद्रिक नीतीले नै सिआरआर बढाउने भन्दा पनि सरकारको बजेट खर्चलाई ध्यानमा राखेर आवाश्यकता अनुसार बढाउन मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । 

मुल्यवृद्धिलाई नियन्त्रमा राख्नको लागि जनताको हातमा नगद कारोबार कम गराउँन क्यासलेस कारोबारलाई प्राथमीकता दिनुपर्ने उनको भनाई छ । यस्तै मौद्रिक नीति मार्फत सरकारले तोकेका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा बैंकहरुको लगानीलाई बढाउने पोलीसिलाई कडाइ गररउने वाािण्ज्य बैंक पुग्न बाँकी स्थानीय तहमा जतिसक्दो चाँडो बैंक शाखा स्थापना पर्नुपर्ने पुर्व गभर्नर क्षेत्री बताउँछन् । 

मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त र विग मर्जको चर्चा

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ठुला बाणिज्य बैंकहरुलाई मर्जरमा जानको लागि प्रोत्साहन गर्ने बताएसँगै मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकको विग मर्जरले प्राथमीकता पाउन्न सक्ने चर्चा चलिरहेको छ । बैंकरहरु पनि बजेटले विग मर्जरलाई प्रोत्साहन गरेको भन्दै मौद्रिक नीतिको ब्यवस्थाको आधारमा मर्जमा जान सक्ने नसक्ने अवस्थाबारे बोल्न सकिने बताइरहेका छन। 

तर स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार राष्ट्र बैंकले केही कमजोर वाणिज्य बैंकका प्रमोटरहरुलाई बोलाएर मर्जरमा जान दबाब दिइरहेको बताइन्छ। राष्ट्र बैंकको उदेश्य भने केही वाणिज्य बैंकको बीच मौद्रिक नीति अगावै मर्जरको सम्झौता होस भन्ने रहेको स्रोतको भनाई छ । तर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा विग मर्जरको विषयलाई समावेश गर्नेमा भने दुईमत देखिँदैन । 

यस्तै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत लघुवित्तलाई पनि मर्जमा जान बाध्यत्माक नीति लिन सक्ने स्रोतको भनाई छ। राष्ट्र बैंकसँग लघुवित्तलाई मर्जरमा जानको लागि ४ गुणासम्म पूँजी बढाउने वा पुँजी पर्याप्तता अनुपातलाई बढाउने दुई वटा विकल्प रहेको स्रोतको भनाई छ। त्यसमा पहीलो विकल्पमा नै राष्ट्र बैंक अगाडी बढ्न सक्ने लघुवित्तकर्मी बताउँछन। लघुवित्तको पुँजी ४ गुणसम्म बढाउन र पूँजी वृद्धि गर्दा हकप्रद शेयर  निष्कासनमा रोक लगाउँदै मर्जमा जान बाध्यात्मक अवस्था र्सिजना गराउनसक्ने स्रोतको भनाई छ ।


 

Share your thoughts!

विजय पराजुली

Reporter












Close in 7