मन्त्रिपरिषदले बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन ) विधेयक , २०७६ (वाफिया) संघीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिई सकेको छ। वाफियाको संशोधन प्रस्तावमा बैंकबाट ब्यवसायि छुट्याउने, लघुवित्तलाई विकास बैंकमा रुपान्तरण गर्ने, संचालकको योग्यतामा कडाइ गर्ने, संचालक र सिईओलाई उमेरहद लगाउने लयागतको दर्जन बढी ब्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
यस्तै वाफियाकै संशोधन प्रस्तावमा बैंकको सिइओ राष्ट्र बैंकले नियुक्त गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको स्रोतको दावी छ । बैंकहरुले परिचालन गर्ने रकम मध्ये करिब ८ प्रतिशत मात्र संचालकको र बाँकी रहेको ९२ प्रतिशत सर्वसाधारणको निक्षेप रहेको छ । ८ प्रतिशत लगानी गरेर ९२ प्रतिशत सर्वसाधारणको पैसा चलाउने पब्लिक संथामा आफु अनुकुलको व्यक्तिलाई सिइओ नियुक्त गरेर संस्थालाई पनि आफु अनुकुल नै चलाउने प्रबृत्ति बढेकोले राष्ट्र बैंकले नै सीइओ नियुक्त गर्ने ब्यबस्था राखिएको स्रोतको दाबी छ । संचालकले आफु अनुकुलको सीइओ राख्दा वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम बढेकोले केन्द्रिय बैंकलाई सीइओ नियुक्तिको अधिकार दिनुपर्ने प्रस्ताव वाफियामा राखिएको स्रोतले जनाएको छ ।
सिइओ नियुक्ति प्रक्रियामा राष्ट्र बैंकको पनि भुमिका रहँदा सिइओ संचालकप्रति मात्र नभएर राष्ट्र बैंक र सर्वसाधारण प्रति पनि उत्तरदायी बन्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारिहरु बताउँछन् । अन्य छिमेकी मुलुकमा रेहको ब्यवस्था अनुसार नै केन्द्रिय बैंकले सिइओ नियुक्त गर्ने प्रस्ताव वाफियाको संशोधनमा राखिएको स्रोतले जनाएको छ ।
स्रोत भन्छ 'सिइओको नियुक्ति नै राष्ट्र बैंकले गर्ने होईन, बैंकको संचालक समितिलाई सिइओको नाम प्रस्ताव गर्न लगाउने र प्रस्तावित मध्ये को उपयुक्त हुन्छ भनेर राष्ट्र बैंकले सुझाव दिनेछ । सोहि सुझावको आधारमा संचालक समितिले सीइओ नियुक्त गर्ने प्रस्ताव राखिएको छ' ।
