बिजपाटी सम्बाददाता     May 24, 2020 | 01:30:37 PM


उद्योग, वाणिज्य तथा आपर्ति मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा बजेट माग गरेको छ । यसअघि ८ अर्ब हाराहारीमा बजेट प्रस्ताव गरिएको जानकारी आएको भएपनि उद्योग मन्त्रालयले भने ११ अर्ब ५० करोडको बजेट सिलिङ अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको पाईएको छ ।

तर, अर्थ मन्त्रालयले कोभिड–१९ का कारण जारी गरेको लकडाउनका कारण आर्थक वर्षको सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च हुने अवधिमा नै आर्थिक गतिविधि रोकिँदा ढुकुटी खाली रहेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रमका लागि बजेट दिन नसकिने बताईसकेको छ । यति मात्रै नभई सबै मन्त्रालयहरुलाई पहिले पठाएको बेजेट सिलिङमा ३० प्रतिशतसम्म घटाएर पुनः बजेट कार्यक्रम पठाउन भनिसकेको छ । 

जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानि प्रावधान रहेका कारण अर्थ मन्त्रालय बजेट लेख्नमा ब्यस्त छ । विभागिय मन्त्रालयका योजना महाशाखाका प्रमुखहरु बजेट मागको फाइल बोकेर अर्थ मन्त्रायमा धाइरहेका छन् । अर्थविद्हरुले चालु वर्षकै हाराहारीमा बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् भने संसदको अर्थ समितिले १६ खर्ब ९५ अर्बको बजेट ल्याउन सुझाव दिएको छ । 

उद्योग मन्त्रालयले भने अर्थले भने अनुसार सिलिङ घटाएको छैन । अर्थ मन्त्रालय आफैँले सिलिङ तोकेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्तिको लागि बजेट कार्यक्रम समायोजन गरिदिने जनाएको भन्दै नयाँ सिलिङ नपठाईएको उद्योग मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । उद्योग राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगडले भने चालु आर्थिक वर्षको बजेट आउने बेलामा अर्थात् गत वर्षको बैशाख अन्तिममा नै राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको करिब ८ अर्बको सिलिङमा नै यसवर्षको बजेट आउने आँकलन गरिएको बताईसकेका छन् । 

उद्योगले पठाएको ११ अर्ब ५० करोडको सिलिङमा अर्थ मन्त्रालयले २० प्रतिशत मात्रै सिलिङ घटाएर बजेट कार्यक्रम समायोजन गरिदिने हो भने २ अर्ब ३० करोड घटेर ९ अर्ब २० करोड बजेट उद्योगले पाउने छ । तर अर्थले अहिले नै कति समायोजन गर्ने यकिन भइनसकेका कारण उद्योगले यसअघि पठाएको सिलिङमा ३० प्रतिशत सम्मै पनि घट्न सक्ने अनुमान छ ।

तर उद्योग मन्त्रालयले भने आगामी आर्थिक वर्ष औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणसँगै खानीजन्य उद्योग सञ्चालनको वर्षका रुपमा विकास गरिने योजना रहेको सुनाएको छ । यसै अनुसार उद्योग मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई औद्योगिक पूर्वाधार र खानी उत्खनन तथा अन्वेषणमा केन्द्रित गर्दै १ अर्ब ५० करोडको बजेट माग गरेको छ ।

यसका अलावा बाँकी बजेट भने पूर्वाधार विकास, यसअघि घोािषत औद्योगिक ग्रामहरुको विस्तृत अध्ययन, स्वदेशी उत्पादनले आन्तरिक माग धान्ने उद्योगका उत्पादन निर्यातमा सहजिकरण आदिका लागि पनि बजेट माग गरिएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।

Share your thoughts!

बिजपाटी सम्बाददाता

नेपालको आर्थिक अनलाइन पत्रिका