स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आफुले मन्त्रालय सम्हालेको दुई महिना यता भएका प्रगतीबारे जानकारी दिन असोज १० गतेका दिन पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरे।
मन्त्रीज्युले यी दुई महिनामा के के काम गरे भन्ने भन्दा पनि चिकित्सक संघको नेतृत्त्वमा जारि आन्दोलनबारे मन्त्रिले के बोल्छन भन्ने त्यहाँ उपस्थित पत्रकारहरुको चाँसो देखिन्थ्यो। मन्त्रीज्युले करिब १५ मिनेट लगाएर आफुले दुई महिनामा गरेका काम, भोगेका चुनौतीबारे बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरे।
संगसंगै मन्त्रीज्युले जारी चिकित्सकसंघको आन्दोलन सम्बन्धमा प्रतिक्रिया दिए। तर उनको प्रतिक्रियाको निष्कर्षमा असोज २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णय जसरी पनि कार्यन्वयन गर्ने र चिकित्सकहरुले सुरक्षा सम्बन्धमा उठाएको ‘जेल विथआउट बेल’ स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई शंशोधन गरी सम्बोधन गर्ने रहेको छ।
मन्त्रि पोखरेलले असोज २ पछि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा उत्पन्न परिस्थिलाई व्यवस्थापन गर्न आफुले चालेको कदमबारे पत्रकारहरुलाई बुझाउने प्रयासमा भन्दै थिए, 'उक्त निर्णयमा सहभागी नभएपनि सम्बन्धित मन्त्रालयका हिसाबले सक्रिय भएँ । आकस्मिक मन्त्री परिषद् बोलाएर माग पूरा गराउन पहिल पनि गरें ।’
मन्त्रिपरिषद्को आकष्मिक बैठकले गरेको निर्णयमा समेत चिकित्सक संघ बिश्वस्त हुन सकेको छैन। संघले असोज २ गतेदेखि स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्दै आपतकालिन अवस्थामा बाहेक अस्पतालमा बहिरंग विभाग (ओपीडी) बन्द गर्दै आएको छ। जसकारण हजारौं सर्वसाधारणले कष्ट भोग्दै आएका छन र डाक्टरहरु प्रतिको बिश्वास समेत गुम्दै गएको छ।
मन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री देउवाको उपस्थितिमा भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीको मन्त्रि परिषद्ले फिर्ता लिन नसक्ने जानकारी गराउदै चिकित्सक संघलाई तत्काल आन्दोलन फिर्ता लिएर सर्वसाधारण जनताको सेवामा खटिन अपिल समेत गरे।
'चिकित्सक संघले राज्यको कानुन र सर्वसाधारण जनताको मौलिक हकलाई समेत बेवास्ता गर्दै ९ दिनदेखि अस्पतालमा ओपिडी सेवा ठप्प पार्दा सर्वसाधारण जनताले भोगेको दुख र कष्टको जिम्मा कसले लिन्छ ? ' आफ्नो माग जसरी पनि कार्यन्वयन गराउन आन्दोलनमा लाग्ने डाक्टरहरुलाई के कारबाही हुन्छ ?' भन्ने प्रश्नको सिधा उत्तर भने मन्त्री पोखरेलले दिएनन।
बरु मन्त्रि पोखरेलले चिकित्सक संघले उठाउँदै आएका अधिकांश मागहरु जायज भएको र त्यसमा स्वास्थ्यमन्त्रालय पनि सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए। ऐन नियम संसोधन हुने क्रममा रहेकाले चिकित्सकहरुलाई आन्दोलन फिर्ता गर्नु पर्ने मात्र उनको अपिल थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट उत्पन्न परिस्थित भएकाले आन्दोलन गर्ने चिकित्सकहरूको कारबाही सम्बन्धमा पनि मन्त्रिपरिषदले नै निर्णय गर्ने मन्त्रि पोखरेलले बताएका छन।
तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री गगनथापाको कार्यकालमा समेत नेपाल औषधि व्यवसायी संघको आन्दोलनमा थापाले कडा कदम चालेका थिए। त्यो बेला गगन थापाको 'स्ट्याण्ड' का कारण सर्वसाधारण जनताले अहिलेको जस्तो शास्ती पाएनन। गगन थापाले 'स्ट्याण्ड'लिएर भएपनि जनतालाई दुख पाउनबाट बचाए तर अहिले जनताले त्यो अनुभूति गर्न सकेनन भन्ने चाँसोमा मन्त्रीपोखरेलले त्यो बेला भएको घटनाक्रम र अहिलेको घटनाक्रम बिल्कुल फरक भएको प्रतिक्रिया दिए।
तर मन्त्रीपोखरेलको कार्यकालमा भएको यस घटनाले मन्त्रि पोखरेल आफैले ठोस कदम चाल्न नसकेको र उनि निरिह भएको हुन कि भन्ने आशंका झन बलियो बनेको छ। कार्यकारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दशैंको अष्टमीको दिन मात्रै नेपाल फर्किने कार्यक्रम रहेको छ। संसद असोज २० गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा दशैं अघि चिकित्सक संघले आन्दोलन फिर्ता लिएर सहमतिमा आउने सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिएको छ। जसको अर्थ हो नेपाली जनताले अझै कम्तिमा पनि हप्तादिन जति ओपिडी सेवा पाउने छैनन। एकातर्फ मन्त्रिपोखरेलले चिकित्सकहरुलाई आन्दोलन फिर्ता लिन अपिल मात्र गर्ने र अर्को तर्फ चिकित्सकहरुले आफ्नो 'हठ' नत्याग्ने यो अवस्थामा नेपाली जनता 'बलिको बोको' बन्न बाध्य भईरहने निश्चित छ।
मन्त्रिपोखरेलले चिकित्सक संघले आन्दोलन फिर्ता नलिए कारबाही गर्ने संकेत गरेपनि 'आन्दोलन फिर्ता नलिए कारबाही हुन्छ, जनताले धेरै दुख पाए' भन्न नसक्नु नै उनी निरिह भएको हो कि भन्ने आशंका जन्मिएको छ।
नेपाल प्रधानमन्त्रीय पद्दतिमा चल्ने देश हो। यो सबैलाई थाहा छ, तर प्रधानमन्त्री देशमा नहुँदा सम्बन्धित निकायका अधिकार प्राप्त व्यक्तिहरु सर्वसाधारणले पाएको दुख टुलुटुलु हेरेर मात्र बसिदिने हो भने नेपाली जनताले कसको आश गर्ने ?
चिकित्सकको लापरबाहीले बिरामीलाई नोक्सानी भएमा स्वयम चिकित्सक नै जिम्मेवार हुनुपर्ने प्रावधान राखेर असोज २ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले ऐन बनाउन निर्देशन दिएपछी 'अत्तालिएका' डाक्टरहरुका नेताहरुलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्री नहुँदासम्म यो समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि यो तहको 'हठ' गर्नु के उनीहरुको पेशागत मर्यादाभित्र पर्छ ? अब जनताले सोध्न थालेका छन।
अस्पतालमा डाक्टरहरुको लापरबाहीका कारण कयौ सोझासाझा नेपालीहरुले अनायास मै ज्यान गुमाउनु परेको तथ्य घाम झैँ छर्लंग छ। त्यही भएर सरकारले यस्तो व्यवस्था ल्याएको पनि हुन सक्छ। तर स्वास्थ्यमन्त्रालयबाट डाक्टरहरुको माग सम्बोधन हुन्छ भन्ने प्रतिबद्धता पाउँदा समेत त्यसलाई बेवास्ता गर्दै 'डाक्टरहरुलाई दुव्यर्वहार गर्ने व्यक्तिलाई ठाडै झ्यालखाना पठाउनु पर्छ' भन्ने माग राखेर ओपिडी सेवालाई बन्धकीमा राखेर सर्वसाधारणलाई कहिले सम्म दुख दिने ? डाक्टरहरुबाट 'दले' को जस्तो व्यवहार भएपछी नेपाली जनताले अब कसको आश गर्ने ?
