Announcement IPO Result Cricket Worldcup



विजय पराजुली     May 29, 2019 | 07:29:51 PM



shivam cement

नेकपा नेतृत्त्वको सरकारले आर्थिक बर्ष २०७६-७७ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएको छ। यसको स्रोत व्यवस्थापनमा १० खर्ब राजश्वबाट उठाउने सरकारको लक्ष्य छ भने बाँकी अनुदान, आन्तरिक ऋण र बैदेशिक ऋणबाट जुटाउने भएको छ। 

अर्थमन्त्री ड़ा युबराज खतिवडाले बजेट भाषण गरेलगत्तै अर्थविद तथा व्यवसायीहरुले आ आफ्नो प्रतिकृया दिने क्रम जारि छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका नेता तथा केहि अर्थविदले सरकारको बजेट सन्तुलित तथा व्यवहारिक नभएको बताई रहंदा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थशास्त्री नरबहादुर थापाले बिजपाटी संगको कुराकानीमा बजेटबारे मिश्रित प्रतिकृया दिएका छन।  

थापाले समग्रमा समावेसी बजेट आएको बताएका छन। सरकारले ल्याएको बजेटले दिगो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हाँसिल गर्नसक्ने बताउछन। बजेटलाई कार्यन्वयनमा लैजान सकेमा सरकारले लिएको लक्ष्य पुरा हुने उनि बताउछन। 'बजेट कार्यन्वनमा नेपालको विगतको परम्परालाई नतोड्ने हो भने जतिसुकै राम्रो बजेट आएपनि लक्ष्य पुरा हुन सक्दैन' उनले भने।     

सरकारले आयोजनाहरुलाई नीजी साझेदारी पिपिडि मोडेलको अवधारण समावेश गर्नु बजेटको अर्को राम्रो पक्ष रहेको थापा बताउँछन। अनुसन्धान र प्रविधिको विकासलाई पनि बजेटले प्राथमिकता दिएकाले यसले उच्च आर्थिक वृद्धिमा थप सहयोग गर्ने उनको भनाई छ। 'प्रविधिको विकास हुँदा उत्पादकत्व बढ्ने र यसले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्छ' उनले भने, 'सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्राथमितामा  राख्नु अर्को राम्रो पक्ष हो।'

बजेटले कृषिको विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको थापा बताउँछन। अनुदान बाड्ने भन्दा प्याकेजका कार्यक्रम ल्याउने सरकारको नीति राम्रो पक्ष भएको उनको भनाई छ। सरकारले ब्यापार घाटालाई पनि सम्बोधन गर्न खोजेको तर त्यसमा भने केही कमजोरी रहेको उनी बताउँछन्। ब्यापार कम गर्ने कुरामा सरकाले सही कदम चाल्न नसकेको थापाको भनाई छ। 

'विलासिताका बस्तु र कृषिजन्य बस्तुको आयातलाई कम गर्ने नीति सरकाले लिएको छ यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ' थापा भन्छन, 'यो  ब्यापार घाटा कम गर्ने दिर्घकालिन नीति हुन सक्दैन, ब्यापार घाटा कम गर्नको लागि पश्चिम सेती, बुढी गण्डकी  लगायतका ठुलो जलविद्युत परियोनालई अगाडी बढाउन सक्नुपर्छ ।’  

सरकारले निकट भविष्यमा भारतको भन्दा सस्तो दरमा नेपालको औद्यागिक विकासको प्रवल सम्भावना रहेको मध्य तराई क्षेत्रमा भारतको भन्दा सस्तो दरमा विद्युत उपलब्ध गराएर भारतिय लगायतका विदेशि उद्योगलाई नेपालमा लगानी गर्न आकर्षित गर्नुपर्ने थापा बताउँछन् ।

यस्तै सरकारले बजेटको सिलिङ ठुलो ल्याएको तर त्यसको स्रोतको बारेमा पर्याप्त बोल्न नसकेको समेत उनले बताए। ‘सरकारले बजेटको सिलिङ बढायो तर राजश्वको दायरा र क्षेत्र बढाउन सकेन’ थापाले भने। सरकारले समयमा बजेट खर्च गर्न नसक्ने हो भने आन्तरीक ऋण र बाह्य ऋणको पनि लक्ष्य पुरा गर्न चुनौति रहेको र यसलाई पुरा गर्न आर्थिक वर्षको सुरुबाट नै पूँजीगत खर्च बढाउन तत्परता देखाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।

Share your thoughts!

विजय पराजुली

Reporter












Close in 7