शिब धिताल/बिजपाटी     Feb 05, 2020 | 11:41:46 PM


tansen

३ दर्जन निजि जलविद्युत आयोजनाहरुले नियमित रुपमा सावाँ र ब्याज तिर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अरबौ रकम जोखिममा परेको छ । रुग्ण भनेर चिनिएका यी ३६ वटा साना जलविद्युत आयोजनालाई बैंकको ब्याज र साँवा तिर्न धौ धौ परेको हो । रुग्ण भनिएका यी जलविद्युत आयोजना अधिकांश १० मेगावाट भन्दा कम क्षमताका हुन् तर निर्माण सम्पन्न गरी उत्पादन सुरु गरिसकेपनि यी आयोजनालाई बैंकको सावाँ र ब्याज तिर्न धौ धौ परेको हो

अधिकांशले आफ्नो क्षमता अनुसार उत्पादन गर्न सकेका छैनन् भने केहि आयोजनालाई प्रसारण लाइन नहुँदा समस्या परेको छ । केहि विभिन्न प्राकृतिक विपतपछि मर्मत सम्भारको क्रममा छन् भने केहि बैंकको ब्याजका कारण थलिएका छन् । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ अन्तर्गतको रुग्ण जलविद्युत आयोजना संघर्ष समितिका अनुसार ३६ मध्ये ६ वटाले त्रैमासिक रुपमा तिर्नु पर्ने ब्याज समेत तिर्न सकेका छैनन्  यस्तो ब्याज रकम ९ करोड ८२ लाख भन्दा बढी रहेको समितिले जनाएको छ

त्यस्तै असोज मसान्तसम्मको तथ्यांकको अनुसार यी आयोजनाले बैंकहरुलाई कुल ९ अर्ब ९४ करोड ८० लाख तिर्न बाँकि छ तर त्यस मध्ये झन्डै ५० करोडको भाखा नाघिसकेको मितिले जनाएको छ। समितिका अनुसार यी सबैले सावाँ र ब्याज नियमित तिर्न सकेका छैनन्  । २ वटा आयोजनालाई भने बैंकले ३५ दिने सूचना निकालेर आयोजना लिलामीको चेतावनी समेत दिईसकेको छ ।

संघर्ष समितिले यी आयोजना अब आफुहरुले संचालन गर्न नसक्ने र सरकारलाई ताला चाबी बुझाउने भन्दै आन्दोलनको तयारी गरेको थियो । समितिले दर्जन बढी  मागहरु राख्दै सरकारलाई अल्टिमेटम दिएपछि उर्जा मन्त्रालयले समिति गठन गरी यी आयोजनाका समस्याबारे अध्ययन गरिरहेको छ ।

संघर्ष समितिका संयोजक सुर्य अधिकारी आफुहरुले नयाँ कुरा केहि नमागेको तर सरकारले विगतमा गरेका निर्णय र प्रतिबद्धता कार्यन्वयन गर्नको लागि मात्र आग्रह गरेको बताउछन् उनी भन्छन् ‘ सरकारले विगतमा विभिन्न नीतिगत निर्णय गरेको छ, विभिन्न प्रतिबद्धता जनाएको छ, हामीलेत्यसकै कार्यन्वयन खोजेको हो, त्यति भयो भने हाम्रा आयोजना हामी आफै चलाउन सक्षम छौ’ यदि सरकार आफुले गरेको निर्णयबाट पछाडी हटेमा यी आयोजना थप समस्यामा पर्ने र बैंकको ठुलो लगानी जोखिममा गई बैंक मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रमा यसले नकारात्मक असर पार्ने अध्यक्ष अधिकारीको भनाई छ त्यसो अवस्था आउँन नदिन बेलैमा सचेत हुनु पर्ने उनी बताउछन्

यस्ता छन् समितिका माग :

१. नेपाल सरकारको बजेट बक्तब्य २०७१÷०७२ मा घोषणा भए बमोजिम निर्माण सम्पन्न भै व्यापारिक उत्पादन शुरु गरेका आयोजनाहरुलाई दिने भनिएको अनुदान वापतको रकम तत्काल भूक्तानी दिनुपर्ने ।

२. २०७१ चैत्र मसान्त भित्र सम्पन्न आयोजनाहरुलाई दिने भनिएको Posted Rateअनुसारको बिद्युत खरिद दर कायम गरि विगतको वाँकी÷बक्यौता तत्काल भुक्तानी दिने र आगामी दिनहरुमा मासिक बिलमा Posted Rate अनुसारको बिद्युत खरिद दर कायम गरि भुक्तानी हुनु पर्ने ।

३. राष्ट्रिय ऊर्जा सकंट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धी अवधारण पत्र, २०७२ मा २५ देखि १०० मे.वा. सम्मका आयोजनाहरुलाई दिने भनिएको Posted Rate  २५ मेवा भन्दा कम क्षमताका संचालनमा रहेका सम्पुर्ण साना जलबिद्युत आयोजनाहरुलाई पनि सो सरह Posted Rate दिनुपर्ने ।

४. समग्रमा बृध्दि भएको महंगीको अनुपातमा विद्युत खरिद दरलाई समायानुकुल समायोजन गर्नुपर्ने वा आयोजनाहरुको कम्तिमा ROE १५% कायम हुने गरी समायोजन गर्नुपर्ने ।

५. राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धी अवधारण पत्र, २०७२ को दफा ६५ अनुसार १० मेगावाट भन्दा कम क्षमताका आयोजनाहरुको लागि Availability Declaration गर्ने सिस्टम हटाई Feed-in Tariff System मा परिवर्तन गर्नुपर्ने ।

६. बिद्युत खरिद बिक्री संझौता तथा Connection Agreement मा उल्लेख भए अनुसार नेपाल सरकार वा ने.वि.प्रा. ले निर्माण गर्ने भनिएको विद्युत् प्रशारण लाईन, जलविद्युत आयोजना संचालनमा आएको वर्षाै बितिसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न नभएका कारणले प्रशारण सुविधाबाट बञ्चित रहेका यस्ता जलविद्युत् आयोजनाहरुको Undelivered Energy को शत प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ।

७. बिद्युत खरिद बिक्री संझौता गर्दा प्रसारण अधिकतम् ५ प्रतिशत आउटेज  तय गरिएकोमा हाल साना जलविद्युत् आयोजनाहरुको सञ्चालनका क्रममा १७ देखि २१ प्रतिशत सम्मको प्रसारण आउटेज मापन गरिएकोले ५ प्रतिशत भन्दा बढी आउटेज ने.वि.प्रा.को प्रसारण लाइनमा भएको आउटेजको कारणले भएकोले सो समयावधीमा हुने Undelivered Energy कोक्षतिपूर्ति प्रत्येक महिनाको भुक्तानीमा समायोजन गर्नुपर्ने ।

८. जल विद्युत् क्षेत्र मुलुकको प्राथमीकता प्राप्त क्षेत्र भएकोले प्राथमीकता प्राप्त क्षेत्रमा गरिने व्याजदर सरकारले तोकी एकोहोरो अंकमा कायम गर्नुपर्ने । बैकहरुले दिर्घकालिन कर्जा प्रवाह गर्ने भएकाले पनि हाल संचालनमा रहेका साना जलविद्युत आयोजनाहरुको बैकको ब्याजको दर घटाइ ५ प्रतिशतमा कायम गर्नुपर्ने ।

९) जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भैसके पश्चात कम्तीमा एक वर्ष सम्मको Moratorium Period कायम गरेर व्याँज पूजीकरण गरी दोश्रो वर्ष देखि मात्रै साँवा तथा व्याज भुक्तानीको तालिका तयार गर्ने । Moratorium Period को आम्दानीलाई संचालन खर्च कटाएर मर्मत संभार कोषको रुपमा संचित गर्ने । हाल संचालनमा रहेका आयोजनाहरुको हकमा पनि एक वर्ष सम्मको Moratorium Period कायम गरी पूजीकरण गर्ने र संचालन खर्च कटाएर मर्मत संभार कोषको रुपमा संचित गर्ने ।

१०. आयोजना निर्माण, संचालन तथा ब्यवस्थापन गर्ने लगानीकर्ताहरुको सिमित दायित्व (Limited Liability) हुने भएकोले आयोजना निर्माण सम्पन्न भए पश्चात Personnel Guarantee स्वतः रद्द÷खारेज हुनुपर्ने र ब्यक्ति विशेषलाई आघात हुने गरि बित्तिय सम्झौता लागु गर्न नपाइने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

११. निजी क्षेत्रका आयोजनालाई आईपियो जारी गर्दा ४ वा सो भन्दा बढी क्रेडिट रेटिंङ चाहिने र प्रत्याभुतकर्ता चाहिने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने ।

१२. विद्युत् खरिद विक्री सम्झौतामा उल्लेखित तालीमा भन्दा वढी विद्युत् उत्पादन गरेको केहि आयोजनाहरुको विद्युत उचित मुल्यमा खरिद गर्नुपर्ने ।

१३. साना आयोजनाहरुको तुलनामा ठुला आयोजनाहरुको उत्पादन लागत कम हुने तर नेपाल सरकारबाट दिईएका सहुलियतहरु तथा विद्युत खरीद दर समेत ठुला आयोजनाहरुकै धेरै भएकाले साना तथा मझ्यौला आयोजनाहरुमा गरेको लगानीलाई मध्य नजर गरी एकरुपता कायम गर्न र बिद्युत खरीद बिक्रि तथा अनुमति पत्रमा भएका असमानताहरु हटाउनु पर्ने । ठुला आयोजनाहरुलाई दिइएको सहुलियतहरुलाई मध्यनजर गरि स्वदेशी तथा स्थानिय पूँजीबाट निर्मित आयोजनाहरुलाई अनुमति पत्रको अवधि समान गर्नुपर्ने र आगामी १५ वर्षसम्म रोयल्टी मिनाह हुनुपर्ने । 

Share your thoughts!

शिब धिताल/बिजपाटी

Shiva Dhital