सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत वार्षिक रूपमा प्रतिपरिवार कम्तिमा १ सय २० दिनको रोजगार सुनिश्चितता हुनेगरी आन्तरिक रोजगारीको प्रारम्भिक खाका तयार गरेको छ । न्यूनतम ‘एक परिवार, एक रोजगार’ नभए परिवारको एक जनालाई न्यूनतम १ सय २० दिन बराबरको पारिश्रमिकको आधा रकम निर्वाह भत्ताका रूपमा प्रदान गर्नेगरी प्रारम्भिक खाका तयार गरिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजनाको लागि ७ वटा प्रदेशका सामाजिक सुरक्षामन्त्रीहरूसँग सुझाव लिन आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा सो जानकारी दिइएको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा मुलुकभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिने बताए । “मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यक्रम कार्ययोजनाअनुसार रोजगार उपलब्ध नभएको अवस्थामा न्यूनतम रोजगार प्रत्याभूतिअन्तर्गत नगद हस्तान्तरण (क्यास ट्रान्स्फर) गर्ने कार्यक्रम छ,” मन्त्री बिष्टले भने, “रोजगार प्रत्याभूतिमा नगद हस्तान्तरण योजना चरणबद्ध रूपमा स्थानीय तहवाट रोजगारी प्राप्त हुन नसकेको संख्या एकिन गरी सूची तयार गरी वितरण गरिनेछ ।” यस्तो रकम जिल्ला पारिश्रमिक दररेटअनुसार बैंकिङ प्रणालीबाट न्यूनतम रोजगार प्रत्याभूतिको रकम भूक्तानी गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो रकम हस्तन्तरणको समय सीमा तोकी वर्षको तेस्रो चौमासिक र तेस्रो चौमासिक उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । चालू आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रमको अपेक्षित उपलब्धिका रूपमा न्यूनतम रोजगार बराबरको नगद हस्तान्तरण प्रारम्भ भएको हुने जनाइएको छ । यसरी नै आव २०७९÷८० सम्म न्यूनतम रोजगार बराबरको नगद नियमित रूपमा हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य निर्धारण भएको छ । सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक वा सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला दररेटमध्ये जुन बढी हुन्छ त्यो बराबरको पारिश्रमिक उपलब्ध गराइने कार्यक्रम कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यसरी नै रोजगार ग्यारेन्टी गर्न बेरोजगारहरूलाई श्रमिक कार्ड सहित तोकिएको आयोजनामा खटाइने छ ।
रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहबीचको समन्वय र सहकार्यमा सञ्चालन गरिने भएको छ । रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइ हरेकलाई रोजगारी ग्यारेन्टी गर्न हरेक नगरपालिका र गाउँपालिकामा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरिने भएको गरी काम सुरु गर्न समयसीमा तोकिएको छ । यसका लागि वेरोजगारहरूको पहिचान र पञ्जीकरण गरिने छ । स्थानीयस्तरमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्रमहरूबाट सिर्जना हुने रोजगारीको पहिचान गरिने भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । परिवारको एक जनालाई न्यूनतम १ सय २० दिन रोजगारी दिन नसके सो बराबरको पारिश्रमिकको आधा रकम निर्वाह भत्ताका रूपमा प्रदान गर्दा प्रमाणित कागजात र दैनिक हाजिरीको आधारमा बैंक खातामार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी गरिने जनाइएको छ ।
रोजगारीका १२ वटा सम्भावित क्षेत्र निर्धारण
सरकारले सार्वजनिक क्षेत्रमा सम्भावित रोजगारीका क्षेत्रमा कृषि तथा पशु विकासमा शीत भण्डार निर्माण, परम्परागत र प्लास्टिक पोखरी, कृषि उपजको संकलन तथा बेचबिखन केन्द्र निर्माण तथा पर्ति जग्गामा खेति लगायतका छन् । यसरी नै ऊर्जा तथा सिँचाइअन्तर्गत कुलो निर्माण, बाँध निर्माण, पैनी तथा नहर निर्माण तथा मर्मत सम्भार, जलविद्युत् आयोजना रहेका छन् ।
खानेपानी र मुहान संरक्षण, पाइप बिछ्याउने, ट्यांकी निर्माण, धारा निर्माण तथा सरसफाईमा शौचालय निर्माण, कवाडी सामान संकलन र प्रशोधन तथा व्यवस्थापन र नदी नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यहरू छन् । वन र वातावरण क्षेत्रमा खाली जग्गामा फलफूलका विरूवा रोप्ने, सडकको दायाँवायाँ वृक्षरोपण, गैरकाष्ठजन्य उत्पादन, व्यावसायिक वन रोपण, जडिबुटी खेती गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना छ । पर्यटन प्रवद्र्धधनमा पदमार्ग निर्माण तथा होटल र रेष्टुरेन्ट व्यवसायको प्रर्वद्धन, पर्यटन मार्गमा सेड निर्माण र मर्मतसम्भार रहेका छन् । सडक र यातायात सडक निर्माण, बसपार्क निर्माण, पुलपुलेसा निर्माण र मर्मतसम्भार रहेको मन्त्रालयले तयार पारेको सम्भावित रोजगारीका क्षेत्रहरू रहेका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यमा विद्यालय भवन निर्माण, स्वास्थ्य चौकी निर्माण रहेका छन् । ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको स्थानीय स्तरमा हुने निर्माण तथा मर्मतसम्भार लगायतका कार्यहरू माटोको काम, ग्याबियन वाल, ढुंगा कुद्ने, नाली बनाउनेलगायतका क्षेत्रमा धेरैले रोजगारी पाउने मन्त्रालयले अपेक्षा गरेको छ । कारोबार दैनिकमा खबर छ
