सामान्यतया सरकारी कर्मचारीको रुपमा २० बर्ष काम गर्नेले अवकास पाउँदा एक मुष्ट सेवा सुविधा सहित पेन्सन पाउने गर्छन। तर करारमा काम गर्नेहरुले पनि जतिबर्ष काम गर्दापनि घर फर्किदा रित्तो हात फर्किनुपर्ने बाध्यता छ।
करारमा काम गर्नेहरुको योगदानलाई सम्मान गर्न सरकारले बिभिन्न योजनाहरु ल्याउने तयारि थालेपनि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको व्यवसायीक तथा सिप विकास तालिम केन्द्रका सयौं कर्मचारीहरु भने रित्तो हात फर्कनुपर्ने भएको छ।
३४ बर्षदेखि संचालनमा आएको सिप विकास परियोजनाका देशभरका १५ शाखाहरुमा करारमा कार्यरत ३१५ कर्मचारीहरु आफुहरुलाई रित्तो हात घर फर्काउन लागिएको भन्दै यति बेला आन्दोलनमा उत्रिएका छन। आफुहरुले आफ्नो जिबनको महत्त्वपूर्ण समय सरकारलाइ दिएपनि सरकारले आफुहरुलाइ खाईपाई आएको जागिरबाट निकालेकोमा उनीहरुको आपत्ति छ।
निशुल्क रुपमा विभिन्न विषयमा तालिम प्रदान गरी अर्धदक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै आईरहेको केन्द्रका कर्मचारी अहिले आफै बेरोजगार हुनुपरेकोमा चिन्तित छन। केन्द्रमा कार्यरत ३१५ कर्मचारीहरुलाई कात्तिक १ देखि हाजिर नगर्न मौखिक निर्देशन भएपछि उनीहरुको चिन्ता अझ बढेको छ। यद्दपी आफुहरुले अन्तिमसम्म आन्दोलन गरेर काममा फर्किने आन्दोलनका नेतृत्व गर्दै आएका मोहम्मद जाबेद आलमले बताएका छन।
आफ्नो रोजगारीको आधिकारको लागी यो आन्दोलन सुरु गरेका आलमको भनाई छ। 'हाम्रो आन्दोलन अनिश्चत छ, जबसम्म सरकारले रोजगारी फिर्ता दिदैन या हामीलाई अन्य विकल्प देखाउँदैन तबसम्म हामी आन्दोलन गरीरहनेर्छौ’ उनले भने, 'जिल्ला बाहिरका कर्मचारीको संलग्नतामा कार्तिक ११ गतेदेखि सिंहदरबारमै कालोपट्टि बाँधेर आन्दोलन गर्छौं।'
केन्द्रले आवश्यकता अनुसार करार, ज्यालादारी एवम अस्थाई रुपमा रहेको कर्मचारीको म्याद थप गर्दै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आईरहेको तर यो बर्षदेखि ६ वटा नयाँ दरबन्दी थप गरेको हुँदा नयाँ नियुक्ति भएको कार्यालयका शाखा अधिकृत दिनेश ढकालको भनाई छ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाटै करारका कर्मचारी हटाउने निर्णय भएकोले आफुहरुले करारका कर्मचारीलाई निरन्तरता दिने बिषयमा केहि गर्न नसक्ने ढकालको भनाई छ।
२०३४ सालदेखि संचालनमा रहेको केन्द्रमा हाल बिगत ३५ बर्षदेखि करारमा कार्यरत कर्मचारी छन। मन्त्रिपरिषदबाट हटाउने निर्णय भएको भनीएपनि आफुहरुले निरन्तर रुपमा काम गर्न पाउनु पर्ने वा अर्को उचित बिकल्प दिनुपर्ने केन्द्रमा २२ बर्षदेखि काम गर्दै आएका राजेन्द्र महर्जनको भनाई छ। 'सरकारले लिखित रुपमा निर्देशन पनि नदिने र समायोजनको विषयलाई पनि वेवास्ता गरेर हामीलाई दुख दिने काम भएको छ' उनले भने।
