विकसित नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमपछि सरकारको भविष्य र आसन्न निर्वाचनलाई लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महान्यायाधिवक्तालगायत कानुनविद्सँग परामर्श गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ताधारी माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिँदा आउने समस्या र निर्वाचनको भविष्यमा केन्द्रित भएर कानुनविद्सँग परामर्श गरेका हुन् । देउवाले परामर्शका लागि बुधबार एक दर्जन कानुनविद्लाई बालुवाटार डाकेका थिए । कानुनविद्हरू पनि संविधान नै बोकेर गएका थिए ।
छलफलमा उपस्थित कांग्रेस नेताहरूले निर्वाचन बिथोल्ने रणनीतिअनुरुप वामगठबन्धन भएको हुनसक्ने आशंकासमेत उब्जाएका थिए । महान्यायाधिवक्ता वसन्तराम भण्डारीले नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर छलफल भएको बताए । ‘माओवादीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिए त्यसपछिको अवस्था के हुन्छ ? संवैधानिक र कानुनी अवस्था के रहन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको जिज्ञासा थियो,’ भण्डारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘बिल्कुल राजनीतिक कुरामा छलफल भएको हो । हामीले अहिल्यै समर्थन फिर्ताको अनुमान नगरौं । अहिले कतैबाट त्यस्तो कुरा आएको छैन । कुनै संवैधानिक अड्चन पनि छैन । भोलि फिर्ता भएमा त्यसपछि के गर्ने भनेर सोचौंला भन्यौं ।’कानुनविद्हरूले संविधानलाई ‘ट्र्याक’मा ल्याउन निर्वाचन नै निर्विकल्प उपाय रहेको बताउँदै केही तलमाथि भए निर्वाचन बिथोलिनसक्ने भएकाले त्यसतर्फ सजग हुन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
‘सरकार कामचलाउ हो । दुई मन्त्री थप्दा त निर्वाचन आयोगले विरोध गरेको अवस्था छ । चुनावसम्म जानका लागि बाध्यात्मक स्थिति छ,’ आफ्ना सुझाव सुनाउँदै भण्डारीले भने ।छलफलमा सहभागी अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले पनि घटनाक्रम अघि बढेमा सोहीअनुरुप राजनीतिक र कानुनी रूपले सामना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको आजको अन्नपूर्णपोष्टमा खबर छ ।
