.gif)
मेक इन नेपाल स्वदेशी सम्मेलन ३५ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले उद्योग मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा करिब तीन वर्ष अघिदेखि ‘मेक इन नेपालः स्वदेशी’ अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ ।
नेपालमा उत्पादन र नेपाली वस्तुको उपभोग बढाउने र नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर विश्वबजारमा पुर्याउने अभियानका साथ परिसंघले यस्तो खालको अभियान कार्यान्वयनबाट स्पष्ट चार परिणाम हासिल हुने अपेक्षा गरेको बताएको छ । यसका उद्देश्यहरुमा वार्षिक १ हजार वटा नयाँ उद्योग दर्ता, दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको हिस्सा सन् २०३० सम्ममा २५ प्रतिशत पुर्याउने, औद्योगिक क्षेत्रबाट वार्षिक १ लाख ५० हजार रोजगारी सृजना गर्ने र ५ वर्षभित्र वार्षिक निर्यात ४.६ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने रहेको छ ।
उक्त अभियान सार्वजनिकका क्रममा परिसंघले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानले लिएका लक्ष्य हासिल गर्न ३४ वटा क्षेत्रमा नीतिगत मध्यस्थता जरुरी रहेको देखाएको छ ।
यसैक्रममा परिसंघले ‘मेक इन नेपालः स्वदेशी समिट २०२४’ को क्रममा सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ अगाडि बढ्नका लागि ३५ बुँदे घोषणापत्र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई हस्तान्तरण समेत गरेको छ । परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले अर्थमन्त्री पुनलाई घोषणापत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
सो अवसरमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले स्वदेशी सम्मेलनको क्रममा भएका छलफलबाट आएका महत्वपूर्ण सुझावहरु अधिकतम बजेटमा समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न, प्रबद्र्धन गर्न सरकारी कार्यालयहरुमा स्वदेशी सामान नै खरिद गर्नुपर्ने विषयलाई नीतिगत रुपमा अगाडि बढाइने पनि उनले बताए । निजी क्षेत्रका लागि लचिलो नीति अपनाउने गरी अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी आगामी बजेट ल्याउनेसमेत बताए ।
यस्ता छन् मेक इन नेपाल – स्वदेशी सम्मेलनका ३५ बुँदे घोषणापत्र
१. मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बनाउन अहिले देखिएका नीतिगत, कानूनी, प्रक्रियागत र व्यवहारिक कठिनाईलाई समाधान गर्न विद्यमान कानूनहरुको सुधार तथा उद्योग व्यवसायी मैत्री कानून निर्माणको लागि पहल गर्ने ।
२. स्वदेशी उत्पादन र सेवालाई हरेक नेपालीको पहिलो रोजाइ बनाउने वातावरण बनाउन पहल गर्ने ।
३. विश्व बजारमा नेपाली वस्तु तथा सेवा निर्यातका लागि सहज वातावरण तयार पार्न पहल गर्ने ।
४. लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नीतिगत संवाद र पहल गर्ने ।
५. स्वदेशी उद्योगहरुले भोग्नु परेका नीतिगत समस्या, ती समस्याहरुको प्रभावकारी समाधान खोज्ने तथा बजेटले सम्बोधन गरेर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेका एवम् सम्बोधन नै नभएका विषयबारे उद्योगी र नेपाल सरकार बीच प्रत्यक्ष छलफल गर्ने तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सम्बोधनका लागि पहल गर्ने ।
६.यस अभियानका सदस्यहरुबीच नेटवर्किङ्ग बिस्तार गरी ज्ञान, सीप र अनुभव साटासाट गर्ने तथा आफुलाई आवश्यक वस्तु तथा सेवाहरु सदस्यहरु बीचबाटै खरिदबिक्री गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने ।
७. स्वदेशी वस्तु उत्पादन बढाउन र औद्योगिक नीतिलाई प्रवर्द्धन गर्न उद्योगधन्दालाई चाहिने कच्चा पदार्थको सहज आपूर्ति हुनुपर्ने । तयारी वस्तु तथा कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा कम्तिमा २ तहको फरक गरिनु पर्ने ।
८. कृषिको डेडिकेटेड काम गर्ने वित्तीय संस्थाका रुपमा कृषि विकास बैंक भएजस्तै उद्योग क्षेत्रका लागि आवश्यक वित्तीय पहुँच बढाउन एक विशिष्टीकृत वित्तीय संस्था चाहिने ।
९. राज्यको खर्च कम गर्ने र राजस्वका दिगो स्रोतहरु खोज्नुपर्ने ।
१०. बोर्डर प्राइस इक्वलाइजेसन स्ट्राटेजी’ (द्ययबचमभच एचष्अभ भ्त्रगबष्शिबतष्यल क्तचबतभनथ) मा जोड दिइनुपर्ने ।
११. नेपाल सरकार तथा सरकारी निकायले उपहार दिंदा स्वदेशी वस्तु मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान बनाउनु पर्ने ।
१२. स्वदेशी वस्तुको पहिचानका लागि सरकारद्वारा एक ‘स्वदेशी वस्तु पहिचान पोर्टल’ निर्माण गरिनु पर्ने । सरकारले गर्ने खरिदमा सो पोर्टलमा सूचीकृत भएसम्म स्वदेशी वस्तु नै खरिद गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनु पर्ने । यसका लागि परिसंघले निर्माण गरेको स्वदेशी द्यद्दद्य एयचतब िलाई समेत उपयोग गर्न सकिने ।
१३. मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान सफल पार्नको लागि सरकारी सहयोगको दायरा थप फराकिलो बनाइ यस अभियानलाई एक राष्ट्रिय अभियानका रुपमा प्रभावकारी बनाइनु पर्ने ।
१४.नेपालको दीगो आर्थिक विकासका लागि अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान वृद्धि हुने गरि औद्योगिक विकासका लागि वातावरण तयार पारिनुपर्ने ।
१५. एकल बिन्दु सेवा केन्द्रलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न छुट्टै कार्यादेश (टिओआर) बनाएर कार्यान्वयन गरिनु पर्ने ।
१६. औद्योगिक क्षेत्र विकासका लागि एकीकृत नीति (इन्टिग्रेटेड इन्डस्ट्रीयल डेभेलप्मेट स्ट्राटेजी) तयार गरिनु पर्ने ।
१७. आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक पार्क तथा औद्योगिक करिडोरलगायतका क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गरिनुपर्ने ।
१८. राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य तथा सरकार परिवर्तन हुँदा पनि नीतिगत निरन्तरता दिइनु पर्ने । सरकार फेरिँदा सरकारले अबलम्बन गरेका दीर्घकालीन नीति फेरिन नहुने ।
१९. नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेका वस्तु आयात व्यवस्थापन गर्न सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने ।
२०. तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धाका क्षेत्र पहिचान गरी त्यस्ता वस्तुको उत्पादन बढाएर निर्यात प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने ।
२१. आर्थिक कसूरमा धरपकड वा थुनछेक गर्दा उद्योगी व्यवसायीको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने भएकाले फौजदारी अभियोग भन्दा पनि जरिवानालगायतका विषयलाई उपयोग गर्नुपर्ने । फौजदारी कानून अनुसार कारवाही अघि बढाउँदा औद्योगिक तथा लगानीको वातावरण संकुचित हुने भएकोले उद्योग तथा व्यवसायीक क्षेत्रलाई नियमन गर्न छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
२२. दोषी प्रमाणित नभएसम्म उद्योगी व्यवसायीलाई पक्राउ नगर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । राज्यले अन्तिम कानूनको रुपमा मात्रै फौजदारी कानून आकर्षित हुने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने ।
२३. व्यावसायिक तथा कर्पोरेट क्षेत्रको मुद्दालाई मध्यस्थताको माध्यमबाट समाधान गर्ने व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राखिनु पर्ने ।
२४. ऐन तथा कानुनहरू निर्माण गर्दा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा गरिनु पर्ने । पुराना कानुनहरूको संशोधन गरी समयसापेक्ष बनाइनुपर्ने । केहि कानूनहरु खारेज, पुनरलेखन तथा आवश्यक नयाँ कानूनहरू निर्माण गर्नुपर्ने ।
२५. उद्योग दर्ता प्रक्रिया सहज र छरितो हुनुपर्ने, धेरैवटा निकायमा धाउनुपर्ने प्रशासनिक झन्झटको अन्त्य र धेरैवटा नियामकीय निकायले नियमन गर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्ने ।
२६. नेपालले गरेका व्यापार एवम् लगानीसँग सम्बन्धित द्विपक्षिय तथा बहुपक्षिय सन्धि सम्झौताको समयसापेक्ष पुनरावलोकन गरिनुपर्ने ।
२७. कानूनमा स्पष्टता ल्याएर कर्मचारीको तजबिजी अधिकार हटाइनुपर्ने ।
२८. सहज लगानी वातावरण निर्माणसँगै लगानीको सुरक्षा र सहज रुपमा प्रतिफल फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
२९. जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरिनुपर्ने ।
३०. नेपाल सरकारबाट बजेटको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा त्रैमासिक रुपमा समिक्षा गरि विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्ने ।
३१. बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चितताको लागि मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा गठित समितिलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने ।
३२. पूँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सुशासन र अन्तर सरकारी निकाय बीच प्रभावकारी समन्वय मिलाइनु पर्ने ।
३३. खर्च बढाउन विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समयसापेक्ष सुधार गरिनु पर्ने ।
३४. तयार भएका परियोजनाहरूलाई मात्र वजेटले सम्बोधन गर्ने वा ठेक्का लगाउने व्यवस्था कायम गरिनु पर्ने ।
३५. बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत स्थिरता कायम गर्न आर्थिक समृद्धि तथा औद्योगिक विकासका विषयहरूमा प्रमुख राजनैतिक दलहरू बीच समान अवधरणा बनाइनु पर्ने ।
.gif)
