नेपाल स्टक एक्चेन्ज नेप्सेले मंगलबार नै 'धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५' पारित गरेपछि १ महिनादेखि रोकिएको शेयर सूचीकरण अझै हुन्को सकेको छैन । नेप्सेले मंगलबार विनियमावली पारित गरेको बुधबारदेखि शेयर सुचिकृत हुने लगानीकर्ताको अपेक्षा थियो । तर बिहिबारसम्म पनि शेयर सुचिकृत हुन् सकेको छैन ।
नेप्सेका अधिकारीका अनुसार नयाँ विनियमावली नआउदै कम्पनीहरुले पुरानो ढाचामा शेयर सूचीकरणको लागि निवेदन दिएका थिए । उनका अनुसार नयाँ विनियमावली आएपछि सोहि अनुसार निवेदन दिएर नयाँ व्यबस्था अनुसार शेयर सूचीकरण गर्नु पर्ने हुन्छ । यहि कारण विनियमावली पारित भएको २ दिनसम्म पनि शेयर सुचिकृत हुन् नसकेको हो । अब शेयर सूचीकरणको लागि आवेदन दिएका कम्पनीहरुले विनियमावलीले व्यबस्था गरेको नयाँ शुल्क सहित नयाँ ढाँचामा निवेदन दिनु पर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्र नेप्सेमा शेयर सूचीकरणको प्रक्रिया अगाडी बढ्ने छ ।
यस अघि बोर्डले स्वीकृत गरेको विनियमावली आफ्नो आम्दानी घट्ने भन्दै नेप्से संचालक समितिको बैठकले पारित गरेको थिएन । धितोपत्र बोर्डले नेप्सेले पठाएको विनियमावलीमा रहेको शेयर सूचीकरणमा लाग्ने शुल्कमा ब्यापक परिमार्जन गरेर स्वीकृत गरेको थियो । बोर्डले सूचीकरण शुल्कमा भारी कटौती गरिदिएपछि नेप्सेले आफ्नो आम्दानीको श्रोत घट्ने भन्दै त्यसलाई परिमार्जन गर्न बोर्डलाई अनुरोध गरेको थियो । बोर्डले परिमार्जन सहित पुन विनियमावली स्वीकृत गरेपछि नेप्सेले पनि त्यसलाई पारित गरेको हो ।
नयाँ विनियमावली अनुसार ५० हजारसम्म चुक्ता पुंजी भएका कम्पनीहरुले ०.१० प्रतिशत वा न्यूनतम रु १,५०,००० सूचीकरण शुल्क र ५० हजार बार्षिक शुल्क तिर्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तै ५० करोड भन्दा माथि चुक्ता पुंजी भएका कम्पनीहरुले ०.०५ प्रतिशत वा न्यूनतम रु २,५०,००० सूचीकरण शुल्क र १ लाख बार्षिक शुल्क तिर्नु पर्छ ।
सूचिकरण निवेदन दस्तुर १५,००० निवेदन साथ संलग्न गरी वुझाउनु पर्ने र तोकिएको समयमा नवीकरण शूल्क नवुझाएमा नवीकरण शूल्कको वार्षिक १० प्रतिशतका दरले जरिवाना बुझाउनु पर्ने प्रावधान पनि विनियमावलीमा उल्लेख छ ।
१ महिनादेखि शेयर सूचीकरण नहुँदा लगानीकर्ताको करोडौको सम्पति भने बन्धकमा परेको छ । हाल नेप्सेमा सिद्दार्थ बैंक , कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक, नाडेप लघुवित्त, मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्स, हिमालयन बैंक, एनएमबि बैंक लगायतका ४ करोड कित्ता बढी शेयर सूचीकरणको पर्खाइमा छ ।
यो पनि :
