पर्सा जिल्लाको स्थानीय तहले प्राप्त बजेटलाई बिकासका कार्यमा लगानी गर्न असफल भएका छन् । सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा बाडिए पनि विकासप्रति उत्तरदायी हुन नसक्दा पर्सामा १ अर्ब ५५ लाख ८८ हजार बेरुजु भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय पर्साले जनाएको छ ।
स्थानीय चुनावपछि जितेर आएका जनप्रतिनिधिबीच देखिएको आपसी वैमनस्यको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणमा परेको सामाजिक अभियानकर्मी चन्द्रबहादुर श्रेष्ठको भनाई छ । उनले भने, “सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुसेवा, महिला विकास, समाजिक सुरक्षा योजना अनुगमन लगायतका जिम्मेवारी प्रदान गरे पनि दरबन्दीअनुसारको दक्ष कर्मचारी अभावमा विकासे योजना कार्यान्वयन नहुदा बेरुजु बढ्न गएको छ ।”
बेरुजु भएको रकममध्ये वीरगञ्ज महानगरपालिकामा ५१ करोड २२ लाख, पोखरिया नगरपालिकामा दुई करोड ९१ लाख, बहुदरमाई नगरपालिकामा पाँच करोड ५२ लाख, पर्सागढी नगरपालिकामा पाँच करोड आठ लाख बेरुजु भएको देखिन्छ ।
यसैगरी ठोरी गाउँपालिकामा चार करोड ५० लाख, जगरनाथपुर गाउँपालिकामा तीन करोड ५८ लाख, धोबिनी गाउँपालिकामा चार करोड सात लाख, छिपहरमाई गाउँपालिकामा पाँच करोड १३ लाख, पकहामैनपुर गाउँपालिकामा चार करोड ४५ लाख, विन्दवासिनी गाउँपालिकामा चार करोड ५९ लाख, सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकामा चार करोड ६१ लाख, पटेर्वासुगौली गाउँपालिकामा पाँच करोड नौ लाख तथा वीरगञ्ज महानगरपालिकामा गाभिएको तत्कालीन वेलवामा चार करोड ६७ लाख बेरुजु देखिएको छ ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बेरुजु रकम फछ्र्योट गर्न नसकेको, बिलभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको, भुक्तानी दिँदा बिल भर्पाइ नराखेको, गाउँसभा र नगरसभाको निर्णयबेगर योजना सञ्चालन गरेको, नक्कली उपभोक्ता समिति गठन गरी ठेकेदारमार्फत काम गराएको, अनुगमन मूल्याङ्कन कमजोर भएको, सेवाप्रवाहको प्रतिफल सन्तोषजनक नभएको, प्राथमिकता निर्धारण नगरी योजना छनोट गरेको जस्ता त्रुटीका कारण विकासे बजेट बेरुजु भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकामा मात्र देखिएको ५१ करोड २२ लाख बेरुजुबारे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा भीष्मकुमार भुसालले के–के शीर्षकमा बेरुजु भएको छ, त्यो बारे हेर्न बाँकी रहेकाले अहिले बेरुजुबारे केही भन्न नसकिने बताएका छन् ।
जनप्रतिनिधि नयाँ भएको र नगरसभा ढिलो भएकाले बेरुजु रकम बढ्नसक्ने पोखरिया नगरपालिकाका उपप्रमुख सलमा खातुनले बताइन् । उनका अनुसार बेरुजु रकम पुरानो भएकाले त्यसलाई नयाँ योजनामा खर्च गरिने छ ।
जनप्रतिनिधिबीचको आन्तरिक किचलो, कर्मचारी व्यवस्थापन, नगर प्रमुख÷उपप्रमुखबीचको मनमुटावका कारण पछिल्लो रकम खर्च हुन नसक्दा विकास निर्माणको काम पछि धकेलिएको पर्सावासीको आरोप छ । पर्सा जिल्लामा एक महानगरपालिका, तीन नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी १४ स्थानीय तह छन् ।
