स्थानीय तहमा करको समस्या बढ्दै गएको भन्दै त्यसलाई समाधान गर्नुपर्नेमा सम्बद्ध निकायहरुले जोड दिएका छन् । सोमबार नेशनल ब्यूरो अफ प्रोफेशनल सर्भिसेज प्रालिले आयोजना गरेको ‘नेपालको संघीय संरचनागत कर प्रशासनमा लेखापरीक्षकको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रियामा महालेलेखा परीक्षक, आईक्यान अध्यक्ष, अर्थविद् तथा व्यवसायीले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महालेखा परीक्षक टंकमणी शर्माले भने, ‘स्थानीय तहमा देखिएका करका समस्यालाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्नु पर्ने बताए । आफुखुसी करका दर निर्धारण गर्दा समस्या बढेर गएको छ । यसले सेवाग्राही समस्यामा परेका छन् । यस्ता गुनासो दिनहुँ बढ्ने क्रममा छन् ।’ प्रदेश तथा संघमा करको विषयमा समस्या न्युन रहेको बताएका उनले स्थानीय तहको समस्या महत्वपूर्ण रहेको भन्दै समाधानमा जोड दिएका थिए । स्थानीय तहहरुले लगाएको करको लेखा राख्दै चुस्त र दुरुस्त पार्न आफुहरु सक्रिय हुने उनको भनाई थियो ।
आईक्यानका अध्यक्ष जगन्नाथ उपाध्यायले पनि प्रत्येक स्थानीय निकायमा करको दर फरक भएकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । केन्द्रिय सरकारले करका सम्बन्धमा एकरुपताको पहल नगर्दा भद्रगोलको अवस्था आएको उनको भनाई थियो । करमा एकरुपता नभएकै कारण अन्यौलता समेत थपिँदा सेवाग्रही चेपुवामा परेको उनको भनाई थियो ।
खुसी साथ नागरिकले राज्यलाई कर तिर्न पाउने वाताबरण बनाउन अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीले सरकारलाई सुझाव दिए । सरकारको कर नीति राम्रो भए पनि कार्यान्वायन पक्ष फितलो भएको बताएका कार्यक्रमका अन्य वक्ताहरुले स्थानीय निकायलाई आफुखुसी करको दर निर्धारण गर्नबाट रोक्न केन्द्रिय सरकारले पहलकदमी लिनु पर्ने बताएका थिए ।
