यदि तपाईँले सर्वोच्च अदालतको आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुभयो भने अरू न्यायाधीशहरूको तुलनामा सबैभन्दा कम व्यक्तिगत विवरण राखिएका न्यायाधीशका रूपमा चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई पाउनुहुनेछ। न्यायाधीशहरूको विवरण राखिएको पृष्ठमा हेर्दा वर्तमान प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रसहित अन्यबारे धेरै व्यक्तिगत विवरण भेटिन्छन्। तर चोलेन्द्रशमशेरको भने जन्म, स्थायी ठेगाना, शैक्षिक योग्यता, अनुभव र भाषाको ज्ञानसम्बन्धी एकदमै थोरै जानकारी मात्र राखिएका छन्।
सर्वोच्चको वेबसाइटमा एकदमै कम वैयक्तिक विवरण राखिएका उनै चोलेन्द्रबारे न्याय क्षेत्रमा भने धेरैखाले 'किस्सा' चर्चित छन्। कतिपयले उनलाई 'विवादित' न्यायाधीश भन्छन् भने कतिपयले 'भावुक'। संवैधानिक परिषद्को सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरे उनी प्रधानन्यायाधीश बन्ने निश्चित मात्र छैन, कुनै व्यवधान नआए चार वर्ष काम गर्न पाउने छन्। न्याय क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार जबराको न्याय क्षेत्रमा प्रवेश नै 'विवादास्पद' छ।
जबरालाई सबैभन्दा विवादित बनाएको मुद्दा हो, पुनरावेदन अदालत विराटनगरको न्यायाधीश हुँदा तासको म्यारिज खेल जुवा होइन भनी उनले गरेको एउटा फैसला। शुरूमा जिल्ला अदालत मोरङले जुवा ऐन-२०२० अनुसार तासको म्यारिज खेल जुवा नभएको फैसला गरेको थियो। २०५८ साल साउन ११ गते जबराले उक्त फैसलालाई सदर गरिदिएपछि उनी विवादमा परेका थिए। पछि सर्वोच्च अदालतले भने जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई गलत ठहर गरेको थियो।
जबरा विशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेका अधिकांश मुद्दामा 'हद म्याद नाघेको र ढिला गरेको' भन्दै आरोपीलाई सफाइ दिएको विषयमा पनि उनी विवादमा तानिए। भ्रष्टाचारसम्बन्धी ती मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालत पुगेपछि भने विशेष अदालतले त्रुटिपूर्ण फैसला गरेको ठहर हुन थाले।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी एउटा मुद्दामा त सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टले 'विशेष अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रमाण मूल्याङ्कनमा गम्भीर लापरवाही र त्रुटि गरी प्रतिवादीलाई सफाइ दिने भावनाबाट ग्रसित भइ फैसला गरेको' भन्दै जबरासहितका न्यायाधीशहरूलाई कारबाहीका लागि न्याय परिषद्मा पठाउन समेत आदेश दिएको थियो।
न्याय परिषद्बाट सफाइ पाएपछि उनको निम्ति सर्वोच्चको ढोका खुलेको बताइन्छ। त्यसरी सर्वोच्च पुगेका उनले आफैँलाई कारबाहीको सिफारिस गरेकी सुशीला कार्कीलाई महाभियोगबाट जबराले नै जगाइ दिए र न्यायालय फर्किने बाटो खुला गरिदिए। त्यो निर्णयमा लिँदा जबराले फैसलामा लेखेका वाक्यका कारण कतिपयले उनलाई 'भावुक' न्यायाधीश समेत भन्न भ्याए। सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको उमेर हद विवादबारे पराजुलीकै नेतृत्वको पूर्ण इजलासमा नबसी पराजुलीले अवकास पाइसकेको भन्दै वक्तव्यको रूपमा दिएको एकतर्फी आदेश सबैभन्दा पछिल्लो विवाद हो।
अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई भन्छन्, "नेपालको न्यायिक इतिहासमा निर्विवाद र निष्कलङ्क मान्छे खोजेर नै नपाउने अवस्था आइसक्यो। त्यसैले हामीले सापेक्षतामा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।" सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाएको विषयमा जबराले दिएको 'भावुक' निर्णयका कारण भट्टराईलाई भने उनले भविष्यमा न्यायालयको गरिमा राख्ने गरी काम गर्ने विश्वास लागेको छ।
सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भने न्यायाधीशको नियुक्ति लिएको दिनदेखि नै सबैले कसैले औँला उठाउन नसक्ने छवि बनाउनुपर्ने बताउँछन्। उनले भने, "न्यायाधीशको छविका कारण पछिल्लो समयमा न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास कम भएको छ। सुधार गर्ने जिम्मा न्यायाधीशहरूकै हो।"
बिहीवार प्रधानन्याधीशमा सिफारिस जबराले संसदीय सुनुवाइको सामना गर्न बाँकी छ। उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस भएका बेला भएको संसदीय सुनुवाइमा भने तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीका सदस्यलले विपक्षमा मत हालेका थिए। बहुमतको आधारमा उनी न्यायाधीशमा अनुमोदित भएका थिए। अहिले एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाको सरकारका प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्को सिफारिससँगै उनी प्रधान्यायाधीशको दैलोसम्म पुगेका छन्।
तर विवादको घेरा तोड्दै सर्वोच्च पुगेका जबरालाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने ढोका खोलिदिने वा दैलोबाटै फर्काउने जिम्मा संसदीय सुनुवाइ समितिमा पुगेको छ। दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्न रोकिदिएकाले धेरैको ध्यान सुनुवाइ समितितर्फ मोडिएको छ। पहिले विभिन्न विवादमा परेका जबरा प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस हुनु नौलो नभएको कतिपयको भनाइ छ।
