सरकारले चोरबाटोबाट मानव अधिकारीवादी नेताहरुलाई ५९ लाख रकम बाडेको छ। अर्थमन्त्रालयले गृह मन्त्रालय मार्फत उक्त रकम निकासा गरेको हो ।
अर्थमन्त्रालयको २०७६ साउनको निकासा तथा रकमान्तर सम्बन्धि विवरणमा मन्त्रिपरिषद्को साउन ६ र साउन १६ गतेको निर्णय अनुसार मानव अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाल सहित लिस्टमा समाबेश भएका १२ जना व्यक्तिलाई आर्थिक सहायता बमोजिम उक्त रकम उपलब्ध गराईएको उल्लेख रहेको छ ।
तर रोचक के छ भने संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हेर्दा उक्त निर्णयबारे कहिँ कतै उल्लेख नै छैन । अर्थात अर्थ मन्त्रालयले निर्णय भएको भनिएको मितिमा त्यस सम्बन्धि निर्णय नै नभएको पाईएको हो । ति दिनमा बसेका मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने विषयमा अन्य निर्णय भएको भने देखिएको छ । तर मानव अधिकारीवादी नेतालाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने बिषय भने सरकारका प्रबक्ता समेत रहेका संचार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सार्वजनिक गरेको निर्णयमा उल्लेख छैन ।
हेर्नुस निर्णयहरु :
