संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रबिन्द्र अधिकारीले अदालतको स्टे अर्डरका कारण सुशासनमा अप्ठेरो परेको बताएका छन् । राजधानीमा नेपाल स्वतन्त्र होटल, क्यासिनो रेष्टुरेन्ट मजदुर यूनियन(नेस्वहोमयू) को ३८ औं स्थापना दिवसको उद्घाटन गर्दै उनले भने, ‘यहाँ दूर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ । बीच–बीचमा एउटा स्टे अर्डर ल्याएर क्यासिनो चलाइदिएको हुन्छ । दुई ठाउँमा मेरो मन्त्रालयको जटिल अवस्था छ । एयरपोर्टको पसल हटाउने भनियो तर त्यहि स्टे अर्डर लिएर आईदिन्छन्, अर्काे क्यासिनोमा । म अदालतको सम्मान गर्दै भन्न चाहन्छ, यस्ता खालको स्टे अर्डरले क्यासिनो र एयरपोर्टमा सुशासन कायम गर्न अप्ठ्यारो भएको छ । हामी सुशासन चाहन्छौं । गलत तरिकाको स्टे अर्डर आउने काम नहोस् । ’
कानून नभएकाले पनि यो समस्या देखा परेको भन्दै उनले क्यासिनो लगायत पर्यटन क्षेत्रलाई समेट्ने नयाँ संघीय पर्यटन ऐन–२०७५ जारी गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताए । उनले अबको तीन/चार महिनामा संसदले त्यो कानून ल्याउने र पर्यटन क्षेत्रका तमाम समस्या समाधान गर्न सहज हुने उनको विश्वास थियो ।
‘२०३५ सालको पर्यटन कानून ८० प्रतिशत संशोधनको खाँचो देखिएपछि अहिले ऐनको मस्यौदा भईरहेको छ । आउँदो संसदबाट पाश गछौं, जसले क्यासिनो होटल लगायत पर्यटन क्षेत्रका सबै क्षेत्र स्वतः कानूनद्धारा व्यवस्थित हुनेछन्, त्यतिबेला स्टे अर्डरको काम हुने छैन ।’ उनले भने ।
उनले नेपालमा पर्यटनबाट जिडीपीको योगदान १० प्रतिशतसम्म पुर्याउनेबारे आफूहरुले सोचिरहेको पनि बताए ।
मजदुरको हकहितका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने भन्दै उनले रोयल्टी नतिर्ने क्यासिनो नविकरण नगरिने बताए । उनले भने, ‘सिमाक्षेत्रका केही महत्वपूर्ण ठाउँमा क्यासिनोको बढी सम्भावना रहेको त्यसलाई क्यासिनो हबकोरुपमा विकास गर्नुपर्दछ । नगरी पर्यटनको योगदान सोचेजस्तो हुँदैन । पुरातन सोचेर हुँदैन । ’ उनले अन्य पर्यटकीय प्रोडक्टको विकास गरिने पनि बताए ।
