विभिन्न दश संघ तथा संस्थाहरुले लकडाउन अवधिभरको व्यवसायी कर, घर भाडा, शैक्षिक संस्थाको शुल्क, बिजुली खानेपानी र ईन्टरनेटको महशुल मिनाह गर्नुपर्ने र विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, किसानलाई समयमै मल, बिउविजन उपलब्ध गराउन, वैज्ञानिक भाडादार कायम गर्न र भाडावाला आयोग गठन गर्न र बैंक तथा विक्तीय संस्थाको ब्याज मिनाहा गर्न माग गरेका छन् ।
बिहीबार भाडावाला सरोकार समाज नेपाल, नेपाल होस्टेल एशोएिसन, स्वास्थ्य विज्ञान व्यवसायी महासंघ, मझौला व्यापार व्यवसायी महासंघ, खुद्रा व्यवसायी संघ, सर्जिकल ईक्युभमेन्ट सप्लायर्स संघ, स्वतन्त्र परामर्श शैक्षिक संघ, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, ग्रिल व्यवसायी महासंघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य व्यवसायी महासंघले पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्तो माग गरेका हुन् ।
लकडाउनका कारण अहिले मानिसहरु रोगले भन्दापनि भोकले मर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरुको भनाई छ । यस्तो अवस्थामा घरबेटीले भाडा तिर्न ताकेदा गर्नु, बैंक तथा वित्तिय संस्थाले किस्ता तिर्न, स्कुल तथा कलेजहरुले शुल्क र ईन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले महशुल तिर्न ताकेदा गरिरहँदा आम नागरिक तथा व्यवसायीहरु डिप्रेसनमा पुग्ने खतरा बढेको पनि उनीहरुको ठम्याई छ ।
विज्ञप्तीमा थप भनिएको छ,‘हालसम्म १०६० जनाले आत्महत्या गरेका छन् । सरकारको विगतको गतिविधिले उसप्रति आम मानिसको विश्वास गुमिसकेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को बजेटमा कोरोना नियन्त्रण, बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगार, किसानहरुलाई राहतलगायत तमाम नागरिकका समस्याहरुको समाधान गर्ने व्यवस्था गरिएको पाईँदैन् । लकडाउनकै अवधिभित्रै यही जेठ २५ गतेभित्रै कर तिर्न बाध्य बनाउन खोज्नु राज्य आतंक हो । यो हामी व्यवसायीको लागि सह्य छैन् ।’
